नाशिक: 'बाजार समितीत येऊन कांद्याच्या लिलावात एक महिला बोली लावते हे पुरुषांना सलतं'

"मला एक महिला दाखवा जी बाजार समितीच्या गेटच्या आत गेलीये. तिथे आजही सगळं पुरुषांचंच राज्य आहे. बाजार समितीत तुम्हाला फक्त त्याच महिला कामगार दिसतील, कांदा वेचणाऱ्या. पण निर्णय घेणारी एकही महिला दिसणार नाही," साधना जाधव माझ्याशी बोलताना म्हणाल्या.

कांदा म्हटला की पहिलं नाव डोळ्यासमोर येतं ते लासलगावचं. पण याच लासलगावच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अजूनही महिलांना त्यांचं स्थान मिळवण्यासाठी झगडावं लागतंय.

साधना जाधव कृषीसाधना महिला शेतकरी सहकारी संस्थेच्या संचालिका आहेत. त्यांच्या संस्थेला नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्याचा परवाना मिळालेला आहे. नाफेड ही राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था आहे. ही संस्था शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करत असते, पण थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा स्वतः खरेदी न करता त्याचा परवाना लहान मोठ्या शेतकरी सहकारी संस्थांना दिलेला असतो. असाच परवाना साधना जाधव यांच्या महिला शेतकरी संस्थेलाही मिळाला आहे.

त्यांची संस्था लासलगावजवळच्याच विंचूर या गावी कांदा खरेदी करते, पण जेव्हा त्या पहिल्यांदा लासलगावला कांदा खरेदी करायला गेल्या तेव्हा तिथल्या व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद पाडला असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"मी एका ट्रॅक्टरला बोली लावली, दुसऱ्या ट्रॅक्टरला बोली लावली, आणि नंतर माझ्या लक्षात आलं तिथे उपस्थित असणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी एकमेकांना काही इशारे केले. ते व्यापारी लगेचच तिथून निघून गेले. आता हा लिलाव खुला असतो. म्हणजे जर तिथे विकत घ्यायला किंवा बोली लावायला एकच व्यक्ती असेल तर तो लिलाव होऊ शकत नाही. सगळे व्यापारी निघून गेले आणि मी एकटीच शिल्लक राहिल्याने अर्थातच लिलाव बंद पडला," जाधव सांगतात.

तांत्रिक कारण दाखवून आपल्याला कांदा खरेदी करू दिलं नसल्याचं साधना यांचं म्हणणं आहे. "लिलाव थांबला तर शेतकऱ्यांचं नुकसान आहे. पावसापाण्याचे दिवस आहेत, शेतकऱ्यांना कांदा खराब व्हायची भीती आहे. त्या दिवशी पुन्हा लिलाव सुरू झाला पण मला चार तास बसवून ठेवलं आणि तुम्हाला कांदा खरेदी करू द्यायची की नाही यावर चर्चा चालू आहे असं सांगितलं."

गंमत म्हणजे लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तिथलं सभापदीपद महिलेला मिळालं आहे. विद्यमान सभापती आहेत सुवर्णा जगताप.

त्यांनी बीबीसी मराठीच्या प्रवीण ठाकरेंशी बोलताना सांगितलं की, "कृषिसाधना ह्या संस्थेला लासलगाव बाजार समितीअंतर्गत येणाऱ्या विंचूर उपबजार समितीमध्ये परवानगी होती. पण त्यांनी थेट लासलगाव बाजार समितीमध्ये लिलावात भाग घेतला, पण नाफेडसाठी खरेदी करत असताना तसे पत्र लासलगाव बाजार समितीला त्यांनी दिले नव्हते."

तर लासलगावच्या कांदा व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "नाफेडने कांदा खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती तर तसं पत्र का दिलं नाही बाजार समितीत? या प्रकरणी व्यापाऱ्यांची बदनामी व्हायला नको."

सगळ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी असं आवाहनही केल्याचं सुवर्णा यांनी सांगितलं. साधना यांना दुसऱ्या दिवशी लिलावात सहभागी होऊन कांदा खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली आणि प्रकरणावर पडदा पडला.

अशा अनेक लहान मोठ्या घटना घडत असताना, त्यावर तात्पुरते उपाय करताना आपण मोठ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतो का?

जेष्ठ कृषी पत्रकार पी साईनाथ बीबीसीच्या दिल्ली ऑफिसमध्ये एका कार्यक्रमासाठी आले असताना त्यांनी हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केला होता. "भारतात शेती व्यवसायात कार्यरत असणाऱ्या एकूण मनुष्यबळापैकी 70 टक्के स्त्रिया आहेत. मग असं असताना त्यांची शेतकरी म्हणून दखल का घेतली जात नाही?"

"सरकारच्या सगळ्या योजना बघा, त्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत म्हणजे कुणासाठी तर ज्यांच्या नावावर शेत आहे त्यांच्यासाठी. मग महिला शेतकऱ्यांचं काय? त्यांच्या मालकीहक्काची कुठे गणनाच नाही. त्यांचे श्रम तर आहेत, पण मालकी नाही. बियाणं, खतं, कर्ज कोणत्याच गोष्टीमध्ये त्या निर्णय घेऊ शकत नाहीत," साईनाथ सांगतात.

त्याही पुढे जाऊन शेती, जमिनीची मालकी, शेतीमालासंबंधी निर्णय आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे शेतीमालाची मार्केट व्यवस्था यात कुठेच महिला निर्णय घेताना का दिसत नाहीत? त्यांना स्थान का मिळत नाही?

साधना जाधव नाशिक जिल्हा आणि आसपासच्या बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी करायला जाणाऱ्या एकमेव महिला आहेत. एरवी बाजार समित्यांमध्ये पुरुषांचं राज्य असतं. बायका नावालाही दिसत नाही, अपवाद फक्त तिथल्या कामगार महिलांचा.

"कांद्याच्या लिलावात एक महिला बोली लावतेय हे पुरुषांना सलतं. शेतीत महिलांचे कष्ट कायमच पुरुषांपेक्षा जास्त असतात पण मालकी हक्क मात्र कायमच पुरूषांचा असतो," त्या म्हणतात.

"लासलगावच्या बाजार समितीत पहिल्यांदा महिला सभापती आल्यानंतर इथे महिलांची संख्या वाढेल असं वाटलं होतं पण तसं झालं नाही," असंही साधना जाधव म्हणतात.

स्थानिक माध्यमांना सुवर्णा जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लासलगावच्या बाजार समितीत 178 परवाने महिलांना दिले आहेत. पण या महिला कधी दिसत का नाहीत कुठे?

"परवाने महिलांच्या नावाने असले तरी कारभार सगळा पुरूषांच्याच हातात असतो. कधी कधी पुरूषाच्या नावावर आधीच काहीतरी फर्म किंवा व्यापारी संस्था असते, मग बायकोच्या नावाने परवाना काढला जातो. महिला फक्त नवरा सांगेल तिथे सह्या करण्यापुरत्याच असतात. त्यामुळे महिलांना योग्य ते स्थान मिळतंय, दुजाभाव केला जात नाही असं कोणी समजू नये," साधना म्हणतात.

किसान महिला अधिकार मंच (मकाम) या संस्थेने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्व्हेत दिसून आलं की मराठवाड्यातल्या 46 टक्के महिलांच्या तर विदर्भातील फक्त 29 टक्के महिलांच्या नावावर घरं आहेत. इतकंच नाही तर मराठवाड्यातल्या 26 टक्के तर विदर्भातल्या 33 टक्के महिलांच्या नावावर शेतजमिनी नाहीयेत.

आपल्या मालकी हक्कासाठी त्यांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.

ज्या महिलांच्या पतीने आत्महत्या केली आहे त्यांना घराच्या आणि शेतीच्या मालकीहक्कातून बेदखल केलं जातं, अशा घटना घडलेल्या आहेत. एवढं करूनही एखादीने आपला हक्क मागितलाच तर तिला सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागतो.

"आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची आत्महत्या मदतीसाठी पात्र आहे की अपात्र आहे इतकं ठरवण्यापुरताच शासन यंत्रणा त्यांच्या विधवांशी संपर्क साधते. पहिल्या 48 तासांत हे ठरलं की नंतर त्या विधवांकडे अक्षरशः कोणी पाहात नाही. त्यांना सावरण्यासाठी मदत देणारी कोणतीही यंत्रणा नाही," मकामच्या सीमा कुलकर्णींना एकदा बोलताना मला सांगितलं होतं.

महिला शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी ज्या प्राथमिक गोष्टी लागतात त्याही या महिलांपर्यंत पोहचवण्याचे कष्ट कोणी घेत नाहीत. कोणा एकीला रेशनकार्ड हवंय, तर कुणाला आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत. याच मागण्या पूर्ण होत नाहीयेत त्यामुळे कौटुंबिक हिंसेपासून सुरक्षा, जमिनीवर समान हक्क आणि निर्णयप्रक्रियेत स्थान इथपर्यंत पोहचायला बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

मग यावर उपाय काय?

"जिच्या नावावर परवाना मिळाला आहे त्या महिलेने एकदा तरी बाजारसमितीच्या गेटवर येऊन पाहायला काय हरकत आहे? जोपर्यंत आपल्या हक्क मागणार नाही तोपर्यंत महिलांना तो मिळणार नाही," साधना जाधव म्हणतात.

भारतीय मध्यमवर्गात, विशेषतः शहरी भागात, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा काही प्रमाणात सहभाग आहे, त्याचा टक्का वाढतोय. माझ्या घरात गेल्या 20 वर्षांत माझ्या आईच्या सहमतीशिवाय कोणताही मोठा निर्णय घेतला गेला नाही. पण शेतीव्यवस्थेत काय दिसतं?

महिला शेतकऱ्यांची शेती करण्याची पद्धतही वेगळी असते, त्यांचे विचार वेगळे असतात. कोणती पिकं घ्यायची, कर्ज घ्यायचं की नाही, घेतलं तर किती अशा निर्णयांमध्ये त्यांना स्थान दिलं तर कदाचित भारतीय शेतीच चित्रही वेगळं दिसेल.

पण त्यासाठी महिला शेतकऱ्यांकडे स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पाहावं लागेल. त्यांच्या समान हक्कांसाठी चळवळ उभारावी लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)