पिझ्झा-बर्गरची होम डिलिव्हरी होऊ शकते मग रेशनची का नाही?-केजरीवालांचा पंतप्रधान मोदींना सवाल
फोटो स्रोत, Hindustan Times
जर या देशात पिझ्झा, बर्गरची होम डिलिव्हरी होऊ शकते, स्मार्ट फोन व कपड्यांची होम डिलिव्हरी होऊ शकते. तर मग गरिबांच्या घरी रेशनची होम डिलिव्हरी का नाही होऊ शकत? संपूर्ण देश जाणू इच्छित आहे की तुम्ही ही योजना रद्द का केली? असा सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.
दिल्ली सरकार पुढच्या आठवड्यात 'घर घर राशन' योजना कार्यान्वित करणार होती. या योजनेला केंद्र सरकारने स्थगिती दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "पंतप्रधान मोदीजी, नमस्कार. मी अतिशय दु:खी आहे. तुमच्याशी थेट बोलायचं आहे. माझ्याकडून काही चूक झाली असेल तर मला माफ करा".
केजरीवाल पुढे म्हणाले, "दिल्लीत पुढील आठवड्यापासून घर घर रेशन पोहचवण्याचं काम सुरू होणार होतं. म्हणजे एका गरिबाला रेशन घेण्यासाठी रेशच्या दुकानावरील धक्के सहन करावे लागणार नव्हते. उलट सरकार अतिशय चांगल्या प्रकारे चांगल्या दर्जाचं रेशन बांधून करून त्या गरिबाच्या घरी पाठवणार होती. सर्व तयारी झाली होती, टेंडर झाले होते. सर्व तयारी झाली होती, केवळ पुढील आठवड्यात हे सुरू होणार होतं. हे एक क्रांतीकारी पाउल ठरणार होतं आणि अचानक तुम्ही दोन दिवस अगोदर याला स्थगिती दिली. का? तुम्ही असं का केलं?"
फोटो स्रोत, Reuters
"मागील ७५ वर्षांपासून या देशातील गरीब जनता रेशन माफियांची शिकार होत आली आहे. मागील ७५ वर्षांपासून प्रत्येक महिन्याला कागदपत्रांवर जनतेच्या नावाने रेशन जाहीर होतं पण त्यांना ते मिळतच नाही. बहुतांश रेशनची चोरी होते".
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"हे रेशन माफिया अतिशय शक्तीशाली आहेत. आजपासून १७ वर्षे अगोदर मी या माफियांविरोधात आवाज उठवला होता. त्यांना आव्हान देण्याची हिंमत केली होती. तेव्हा मी दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये एका एनजीओद्वारे काम करत होतो. त्या झोपडपट्टीतील गरिबांना रेशन मिळत नव्हतं, त्यांचं रेशन चोरी होत होतं.
रेशन मिळवून देण्यासाठी काम करत असताना आमच्यावर हल्लेही झाले. तेव्हा मी शपथ घेतली होती की, या व्यवस्थेला आपल्या आयुष्यात कधी ना कधी नक्की ठीक करेन".
"या योजनेसाठी आम्ही पाच वेळा परवानगी घेतली आहे. कायदेशीररित्या आम्हाला ही योजना दिल्लीत लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. कायदेशीररित्या ही योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सक्षम आहे. पण आम्हाला केंद्र सरकारसोबत कोणत्याही प्रकारचा वाद नको होता. त्यामुळे आम्ही एकदा नाही तर पाच-पाच वेळा तुमची परवानगी घेतली आहे", असं केजरीवाल म्हणाले.
रेशन दुकानदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात या योजनेविरोधात खटला दाखल केला आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द केली जात आहे. या मुद्यावरून तुम्ही योजना रद्द कशी काय करू शकतात? हे रेशन दुकानदार या योजनेविरोधात उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेण्यासाठी गेले होते. उच्च न्यायालयाने स्थिगिती देण्यास नकार दिला.
जर उच्च न्यायालयाने त्यांना स्थगिती दिली नाही, तर तुम्ही या योजनेवर स्थिगिती कशी काय लावली? तुम्हाला या रेशनवाल्यांबद्दल एवढी सहानुभुती का आहे? जर तुम्ही रेशन माफियांसोबत उभा राहिलात, तर या देशातील गरिबांसोबत कोण उभं राहील? दिल्लीतील त्या ७० लाख गरिबाचं काय होणार? ज्याचं प्रत्येक महिन्याला रेशन माफिया रेशन चोरतात. त्या २० लाख गरीब कुटुंबाचं कोण ऐकणार? असा सवाल केजरीवाल यांनी विचारला.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
