You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'मल्याळम भाषेत बोलल्यास कारवाई करू', दिल्लीतल्या हॉस्पिटलचा आदेश मागे
दिल्लीतल्या गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटलमधील एका पत्रकामुळे भाषिक वादाला तोंड फुटलंय.
आता हे पत्रक मागे घेतलं गेलंय. मात्र, शशी थरूर यांच्यापासून राहुल गांधी यांच्यापर्यंत सगळ्यांनी या पत्रकाविरोधात संताप व्यक्त केला होता.
काय आहे हे प्रकरण, या पत्रकात काय होतं, हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटलच्या नर्सिंग सुपरइंटेंडंट ऑफिसकडून 5 जून 2021 रोजी एक पत्रक काढण्यात आलं आणि हॉस्पिटलमध्ये मल्याळम भाषेत संवाद साधण्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला.
हिंदी किंवा इंग्रजीतच संवाद साधावा असं वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आदेशही या पत्रातून देण्यात आले. आदेशाचं पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही पत्रकाद्वारे देण्यात आला होता.
या पत्रकात म्हटलं होतं की, "गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटलमधील काही परिचारिका मल्याळम भाषेत संवाद साधतात. रुग्ण आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांना ही भाषा कळण्यास अवघड जातं. यामुळे त्यांची गैरसोयही होते. त्यामुळे नर्सिंग स्टाफने केवळ हिंदी किंवा इंग्रजीतच संवाद साधावा. अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल."
या पत्रकावर राजकीय नेत्यांसह सोशल मीडियावरही जोरदार टीका झाली. त्यानंतर हॉस्पिटल प्रशासनानं स्पष्टीकरण दिलं की, "आम्हाला कुठलीही माहिती न देता हे पत्रक जारी करण्यात आलं होतं. ते पत्रक आता मागे घेत आहोत."
परिचारिकांचा विरोध
दिल्लीतल्या एम्स, लोकनायक (LNJP) आणि गुरु तेग बहादुर (GTB) यांसारख्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या परिचारिकांच्या संघटनांनी गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटलच्या पत्रकाला उघडपणे विरोध सुरू केला.
या पत्रकाविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम राबवण्यात आली होती.
काही परिचारिकांनी ट्विटर आणि फेसबुकच्या माध्यमातून म्हटलं की, "दिल्लीत जवळपास 60 टक्के परिचारिका केरळमधील आहेत. त्या एकमेकींशी मातृभाषेत बोलू बोलतात. पण इतर राज्यातून आलेल्या रुग्णांशी त्या का मल्याळममध्ये बोलतील? मात्र, मुद्दाम कुणी असं बोलत असेल, तर ते चूक आहे."
काही परिचारिकांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "दिल्लीत मणिपूर, पंजाब अशा राज्यांमधून आलेल्या परिचारिका एकमेकींशी मातृभाषेतच संवाद साधतात. मग त्यावेळी असं पत्रक काढण्यात येत नाही. केवळ मल्याळम भाषेलाच का निशाणा बनवलं जातंय?"
इतर भाषांइतकीच मल्याळम भारतीय भाषा - राहुल गांधी
दिल्लीतल्या या हॉस्पिटलमधील मल्याळम भाषेच्या वादात काँग्रेसनं उडी घेतली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि केरळमधील वायनाड येथून खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, "इतर कुठल्याही अन्य भाषांइतकीच मल्याळम भारतीय भाषा आहे. भाषेच्या आधारावर भेदभाव बंद करा."
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनीही आक्षेप घेत म्हटलं की, "हा अजब आदेश आहे. हे घटनाविरोधी आहे."
काँग्रेसचे नेते केसी वेणुगोपाल यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांना पत्र लिहून, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटलमधील पत्रक तातडीने मागे घेण्याची विनंती केली.
काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी म्हटलं की, "लोकशाहीप्रधान भारतात एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये परिचारिकांना आपल्या मातृभाषेत संवाद साधायला नाकारत आहेत, तेही ज्यांना ती भाषा येते. हे पाहून माझं तर डोकं चक्रावलं आहे."
"हे पूर्णपणे अस्वीकार्ह, असभ्य, आक्षेपार्ह आणि भारतीयांच्या मुलभूत मानवी अधिकारांचं उल्लंघन आहे. अशा लोकांविरोधात कारवाई व्हायला हवी," असंही शशी थरूर म्हणाले.
सोशल मीडियावर चर्चा
भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते अमित मालवीय यांनी ट्वीट करून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "केजरीवालांना लाज वाटली पाहिजे. त्यांनी मल्याळम भाषेत संवाद साधायला विरोध केलाय. त्यांनी यापूर्वी यूपी आणि बिहारमधील लोकांना विरोध केला होता."
प्रसिद्ध लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी म्हटलंय की, "मी अनेक हॉस्पिटलमधील मल्याळम परिचारिकांना ओळखते. त्या चांगल्या इंग्रजी बोलतात. या परिचारिका कोलकात्यासारख्या शहरात काम करतात, तेव्हा त्या बांगला भाषेत बोलण्याचा प्रयत्न करतात. इटलीच्या हॉस्पिलमध्ये इटालियन भाषेत बोलताना दिसतात. मात्र, त्या मल्याळी रुग्ण मल्याळी परिचारिकांशी मल्याळममध्येच बोलतात."
काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मीडियाशी संबंधित गौरव पंधी यांनी ट्विटरवर लिहिलंय की, "जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह त्यांच्या कार्यालयात गुजरातीत बोलू शकतात, तर मल्याळी परिचारिका ज्यांना मल्याळम भाषा कळते, त्यांच्याशी मल्याळममध्ये का बोलू शकत नाहीत? दक्षिण भारतीय भाषांबाबत इतका राग का आहे?"
माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटलंय की, "हे अस्वीकार्ह आहे. भारतात कोणत्याही भाषेवर अशी बंदी लावली जाऊ शकत नाही. हा आदेश तातडीने मागे घ्यायला हवा."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)