अश्लील मेसेज प्रकरणात शिक्षकाच्या अटकेनंतर उघडला गुन्ह्यांचा पेटारा

तामिळनाडूमध्ये एका शालेय शिक्षकाच्या प्रकरणानंतर शिक्षकांच्या वर्तनाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झालीय.

काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षकावर आक्षेपार्ह आणि अश्लील मेसेज पाठवल्याचा आरोप केला. यानंतर या शिक्षकाला अटकही करण्यात आली. ऑनलाईन क्लासदरम्यान शिक्षकाचं वर्तन योग्य नव्हतं, असा आरोप या विद्यार्थ्यांचा होता.

चेन्नईतील प्रतिष्ठित शाळेतील हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी शाळेच्या व्यवस्थापनानं म्हटलं की, "त्या शिक्षकाविरोधात कुठलीच तक्रार आमच्यापर्यंत आली नव्हती. मात्र, आता विद्यार्थ्यांनीच हा मुद्दा उपस्थित केल्यानं निष्पक्षपणे कारवाई केली जाईल."

शाळेतील विद्यार्थी आणि काही माजी विद्यार्थ्यांनीही या शिक्षकाच्या वर्तनाबाबतचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, सोशल मीडियावर अनेक लोक आता यावर बोलू लागले आहेत.

काही राजकीय नेत्यांनी मागणी केलीय की, या शिक्षकानं केलेल्या लैंगिक गैरवर्तनाबाबत त्याच्यावर कठोरातली कठोर कारवाई व्हावी.

सोशल मीडियावर या प्रकरणी चर्चा सुरू झाल्याचे लक्षात आल्यावर शाळेच्या प्रशासनानं शिक्षकाचा निलंबन केलं आणि चेन्नई पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यातील विविध कलमांअन्वये अटकही केली.

मात्र, या प्रकरणामुळे आता इतर प्रकरणंही समोर येऊ लागलीत. चेन्नईतील अनेक महागड्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपापले बरे-वाईट अनुभव सोशल मीडियावर शेअर करायला सुरुवात केलीय.

यातल्या बऱ्याच तक्रारी तामिळनाडूच्या बालहक्क आयोगापर्यंत पोहोचल्या आहेत, असं सांगितलं जातंय.

चेन्नई पोलिसांनी तक्रारदार विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलंय की, तक्रार देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावं गुप्त ठेवली जातील आणि तक्रारीनुसार कारवाईही होईल.

तामिळनाडूतील प्रसिद्ध अभिनेत्रीनेही याबाबत सोशल मीडियावर लिहिलंय. त्यांनी त्यांचे अनुभव शेअर केलेत.

त्या लिहितात, "आमचे एक शिक्षक जातीच्या आधारावर भेदभाव करत असत. वाईट वागत असत. नुकत्याच झालेल्या घटनांनी जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या."

या प्रकरणी विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हे माध्यमांसोबत कुठलीही माहिती जाहीर करायला तयार नाहीत.

तामिळनाडूचे शिक्षणमंत्री अनबिल महेश यांनी शब्द दिलाय की, जर शिक्षकांची चूक असेल, तर कठोरातली कठोर कारवाई करू.

विद्यार्थ्यांकडून येणाऱ्या तक्रारी गोळा करायला आणि त्यावर कारवाई करायला एक स्वतंत्र समितीची स्थापन केली जाईल, असंही अनबिल महेश म्हणाले.

बीबीसीशी बोलताना तामिळनाडू बालहक्क आयोगाचे सदस्य व्ही. रामराज यांनी म्हटलं की, "आम्ही शाळेच्या प्रशासनाला नोटीस दिली आहे. 4 जून रोजी या प्रकरणाची पहिली सुनावणी होणार आहे. अनेक विद्यार्थी समोर आलेत, ज्यांनी त्यांच्यासोबत झालेल्या गैरवर्तनाबाबत बोलण्याची हिंमत दाखवलीय. या तक्ररींवरून वाटतंय की, या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचं ऐकलं जात नही. हे विद्यार्थ्यांसाठी चांगलं नाहीय. किंबहुना, समाज म्हणूनही आपण त्यांन विश्वास देऊ शकलो नाही."

ग्रामीण स्तरावर आणि शहरात लहान मुलांसाठी जे वेलफेअर ग्रुप बनवले होते, त्यंचं काम केवळ कागदावरच राहलियं, असंही व्ही. रामराज म्हणाले.

तामिळनाडूत एका दशकापूर्वीही अशी प्रकरणं समोर आली होती. तेव्हा मदुराई जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापकावर 96 विद्यार्थ्यांनी लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते आणि त्यानंतर त्या मुख्याध्यापकावर पॉस्कोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता.

या प्रकरणात इतर शिक्षक गप्प होते. त्यांनीही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकलं नव्हतं. कारण हे शिक्षकही त्या मुख्याध्यापकाला घाबरून होते.

ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमन्स असोसिएशनच्या तामिळनाडू विभागाच्या सरचिटणीस पी. सुगांथी सांगतात की, मदुराई प्रकरणातील मुलांना मोठ्या संघर्षानंतर न्याय मिळाला होता.

पी. सुगांथी सांगतात, "2011 मध्ये तो खटला कोर्टात दाखल झाला होता आणि निर्णय येण्यास सात वर्षे लागले होते. दरम्यानच्या काळात काही विद्यार्थ्यांनी तक्रार मागेही घेतली होती. कारण त्यांचे लग्न झाले होते. जे विद्यार्थी सुनावणीला हजर राहू शकत नव्हते, त्यांनीही तक्रार मागे घेतली. शेवटी 96 पैकी 22 विद्यार्थिनी उरल्या होत्या, ज्यांना भरपाई मिळाली. त्या मुख्याध्यापकाला 55 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. न्यायासाठी ही मोठी लढाई होती. मात्र, आताच्या प्रकरणातही न्यायासाठी लढलं पाहिजे."

"अनेकदा पीडिताला वेगवेगळ्या मार्गानं धमकावलं जातं आणि बऱ्याच कुटुंबांना या गोष्टीला तोंड देणं शक्य होत नाही. परिणाम ते खटला अर्ध्यात सोडून देतात," असंही पी. सुगांथा सांगतात.

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाऊंडेशनद्वारे झालेल्या एका अभ्यासात असं समोर आलं की, लैंगिक अत्याचाराळा बळी पडलेल्या मुलांपैकी चार मुलांना रोज न्यायापासून दूर ठेवलं जातं. तसंच, पॉक्सो कायदाही नीट लागू केला जात नाही.

लहान मुलांसोबत लैंगिक वर्तनाची प्रकरणं दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत, असंही या अभ्यासातून समोर आलंय.

खासदार आनंद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने न्याय व्यवस्थेला अधिक प्रबळ बनवण्यासाठी अहवालात म्हटलं होतं की, भारतात आता असलेल्या 325 कोर्टांव्यतिरिक्त 389 विशेष कोर्टांची आवश्यकता आहे. हे विशेष कोर्ट 28 राज्यांमधील 325 कोर्टांना प्रलंबित प्रकरणं तडीस नेण्यास मदत करतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)