नरेंद्र मोदींवर नवाब मलिकांचा निशाना, 'पंतप्रधान खरंच भावुक झाले की ठरवून' #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, ANI
विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा
1. मोदींनी त्याच कार्यक्रमात मास्क कसा घातला नाही- नवाब मलिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खरंच भावूक झाले की मग ठरवून? असा सवाल मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राज्यांसोबत बैठका घेत असून उपाययोजनांची माहिती घेत आहेत. दरम्यान शुक्रवारी नरेंद्र मोदी एका बैठकीत बोलताना करोनामुळे झालेल्या मृत्यूंचा उल्लेख करताना भावुक झाल्याचं पहायला मिळालं होतं.
"मुख्यमंत्र्यांसोबत स्वतःच्या केबिनमध्ये बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलताना पंतप्रधान मोदी नेहमी परचा आणि मास्क वापरत होते, मात्र त्याचदिवशी गमछा आणि मास्क दोन्ही गायब होते, याचा अर्थ हा ठरवून झालेला कार्यक्रम होता", असा आरोप मलिक यांनी केला. 'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.
"देशात लाखोंच्या संख्येने लोकांनी जीव गमावला. औषधोपचार मिळत नाही. प्रशासन पूर्णपणे ठप्प झाले. केंद्र सरकार व बहुतांश राज्य सरकारांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेकांनी जीव गमावला आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात जनआक्रोश निर्माण झाला आहे, त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाले हे जे चित्र निर्माण करण्यात आले. ते भावुक झाले याबाबत लोक प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत", असं मलिक म्हणाले.
2. शेतकरी आंदोलनाला शिवसेनेसह देशातल्या बारा पक्षांचा पाठिंबा
दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलकांनी 26 मे रोजी जाहीर केलेल्या निषेध आंदोलनाला देशातल्या 12 पक्षांचा पाठिंबा जाहीर केला आहे. 26 मे रोजी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण होत असल्याने संपाची घोषणा शेतकरी आंदोलकांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर 12 विरोधी पक्षांनी एक पत्रक काढून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा शेतकर्यांशी चर्चा सुरू करावी ही मागणी यात केली आहे. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
तातडीने कृषी कायदे मागे घ्यावेत. काँग्रेससह, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींसह देशातल्या 12 विरोधी पक्ष नेत्यांनी हे संयुक्त पत्र लिहिलं आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. जवळपास सहा महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरु आहे.
3. मराठा आरक्षणासाठी 5 जूनला मोर्चा निघणार
मराठा समाज बांधवांचा संयमाचा बांध फुटलाय म्हणूनच शंभर टक्के आरक्षणासाठीचा मोर्चा निघणार आहे, असा इशारा आमदार विनायक मेटे यांनी बीडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
फोटो स्रोत, Getty Images
ते पुढे म्हणाले, "की राज्य सरकारच्या मनात पाप आहे, त्यामुळे ते समाजासाठी काहीही निर्णय करायला तयार नाहीत. सारथी योजनेचे पैसे विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत. आता आरक्षण देणे राज्य सरकारच्या हातात नाही.पण त्यांनी मराठा विद्यार्थ्यांना निदान इतर सुविधा तरी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. समाजाने केवळ ऊस तोडणी, शेतात काम करतच आयुष्य काढायचे आहे का? असा सवाल उपस्थित करत समाजाच्या प्रगतीसाठी मराठा समाज बांधवानी या मोर्चात सहभागी व्हावे. 'नवभारत टाईम्स'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा आवाज घुमणार आहे.बीडमधून राज्यातील पहिल्या संघर्ष मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. यासाठी मराठा नेते विनायक मेटे यांच्यासह मराठा समाजातील विविध नेते आणि पदाधिकारी आता मोर्चाची तयारी करताना पाहायला मिळत आहेत.
4. संबित पात्रा, रमन सिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल
टूलकिट प्रकरणी भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा आणि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटना NSUIनं गुन्हा दाखल केला आहे. या दोघांवर आरोप आहे की, त्यांनी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या (AICC) संशोधन विभागाचं बनावट लेटरहेड बनवलं आणि या लेटरहेडवर खोटा आणि स्वरचित मजकूर छापला. 'सकाळ'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.
दरम्यान, पात्रा यांनी याप्रकरणी चौकशीसाठी छत्तीसगड पोलिसांकडे सात दिवसांची मुदत मागितली आहे. तर रमन सिंह यांची उद्या चौकशी होणार आहे.
भाजपच्या अनेक नेत्यांनी ट्विटरवर एक टूलकिट शेअर केलं होतं यामध्ये काँग्रेसच्या लेटरहेडवर कोरोना महामारीच्या मुद्द्यावरुन पंतप्रधान आणि सरकारला घेरण्याचे प्रकार सांगण्यात आले होते. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मीडियाची मदत घेणे आणि नव्या म्युटेट स्ट्रेनला 'भारतीय स्ट्रेन' म्हणण्यास सांगितलं आहे. तसेच सोशल मीडियावर याला 'मोदी स्ट्रेन' असं संबोधलं जावं असा सल्ला देण्यात आला आहे.
5. हॅकिंग, डेटाचोरी हे आयपीसीअंतर्गतही गुन्हे-सर्वोच्च न्यायालय
संगणक हॅक करणे, त्यातील माहिती चोरणे अशा कृत्यांबद्दल माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या बरोबरीने भारतीय दंडविधानाची कलमंही लागू होतात. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यामुळे आयपीसी लावण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या कंपनीने स्वत:चे सॉफ्टवेअर तयार केलं. या कंपनीत कर्मचाऱ्याने काही काळानंतर ही कंपनी सोडली. ऑनलाईन शिक्षण देणारी कंपनी काढली. मूळ कंपनीसारखंच सॉफ्टवेअर तयार केल्याचं आढळून आलं.
पंजाब सायबर क्राईम पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंडसंहितेची कलमं लागतील असं स्पष्ट केलं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
