अभिजीत बॅनर्जींची टीका, कोरोनाच्या परिणामांबद्दल अंदाज बांधण्यात सरकार अपयशी - #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. कोरोनाच्या परिणामांबद्दल अंदाज बांधण्यात सरकार अपयशी- अभिजीत बॅनर्जी

"कोरोनाची पहिली लाट ओसरत होती तेव्हाच कोरोनाचे उच्चाटन होण्यास सुरुवात झाली आहे, असं विधान देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी मार्चच्या सुरूवातीस केलं होतं. कोरोना प्रादुर्भाव आणि त्याच्या परिणामांबाबत अंदाज बांधण्यास सरकार अपयशी ठरलं," अशी टीका नोबेलविजेते अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अभिजीत बॅनर्जी यांनी केली.

बॅनर्जी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कोरोना संसर्ग, लॉकडाऊन, पश्चिम बंगालची निवडणूक या विषयांवर भाष्य केलं.

केंद्र सरकारने लशींची आयात करून जनहितासाठी मोफत लसीकरणाची घोषणा करणं आवश्यक आहे, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.

पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांऐवजी एका टप्प्यात निवडणूक झाली असती तर बरं झालं असतं. प्रचारसभांमुळे कोरोना नियमांचं उल्लंघन झालं, असं निरीक्षण बॅनर्जी यांनी म्हटलं.

लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

2. तुकाराम मुंढेंना नागपूरात परत बोलवा - आप

महाराष्ट्रांतील अनेक जिल्ह्यांत कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे. नागपुरातही कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढला असून, मृतांची संख्याही वाढत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता तुकाराम मुंढेंना परत बोलावण्याची मागणी जोर धरत आहे.

नागपुरात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत तुकाराम मुंढे यांनी पालिका आयुक्त म्हणून चांगलं काम केलं आणि कोरोनाला नियंत्रणात ठेवलं, मात्र आता नागपुरात कोरोनाची परिस्थिती बिघडली असल्याने पुन्हा तुकाराम मुंढे यांना नागपुरात आणा, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केलीय. त्यासाठी शहरभरात तुकाराम मुंढे यांचे पोस्टरही लावलेत. त्यांना पुन्हा नागपूर आयुक्त म्हणून आणावं, अशी मागणी केली आहे.

टीव्ही9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची सर्वाधिक झळ नागपूर शहर आणि जिल्ह्याला बसली आहे. नागपूरमध्ये रोज हजारो रुग्ण नव्याने आढळत आहेत, तर दुसरीकडे मृतांचं प्रमाणसुद्धा बरंच आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर प्रशासनाने तसंच नितीन राऊत यांनी मोठे निर्णय घेतले आहे. या निर्णयानुसार नागपूर जिल्ह्याच्या संपूर्ण सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत.

3. सध्याच्या परिस्थितीत लस उत्पादनाचा फॉर्म्युला दोनच कंपन्यांकडे नसावा- अरविंद केजरीवाल

कोव्हिड लशींचं उत्पादन वाढविण्यासाठी लस बनविण्याचा फॉर्म्युला दुसऱ्या लस उत्पादक कंपन्यांसोबत शेअर करावा, जेणेकरून लशींचं उत्पादन वाढेल आणि राज्यांची गरज पूर्ण होईल, असं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. केजरीवाल यांनी मंगळवारी (11 मे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा प्रस्ताव मांडला आहे.

पत्र लिहिण्यापूर्वी केजरीवाल यांनी एक डिजिटल प्रेस कॉन्फरन्स करून लसीकरणाला गती देण्याची गरज असल्याचंही म्हटलं होतं. देशात युद्धपातळीवर लस उत्पादन करणं करण्याची गरज असून लस बनविण्याचा फॉर्म्युला केवळ दोन कंपन्यांकडेच असणं सध्या योग्य नाही, असंही केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं.

एनडीटीव्ही इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

4. मराठा आरक्षण कायद्यावरून उद्धव ठाकरे- देवेंद्र फडणवीसांची परस्परांवर टीका

मराठा आरक्षणासंदर्भात देवेंद्र फडणवीसांनी बनवलेला कायदा जर फुलप्रूफ असता तर यासाठी राज्यपालांना भेटण्याचा योग आला नसता. भाजपलाही हा निर्णय लवकरात लवकर अपेक्षित असायला काही हरकत नाही, असं विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (11 मे) मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना उद्धव यांनी फडणवीस सरकारच्या काळात तयार केलेल्या कायद्यावर टीका केली.

आरक्षणाचा न्यायहक्क मिळाला पाहिजे ही आमची भावना आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याचा नसून केंद्राचा आहे. राष्ट्रपती महोदयांचा आहे. आम्ही आमच्या भावना राष्ट्रपती आणि केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली, असंही उद्धव यांनी म्हटलं आहे.

टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. 'मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा 'फुलप्रूफ' नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा?' असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्यावर टीका केली.

फडणवीस यांनी म्हटलं की, भाजप सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते. नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. असं कसं?

झी 24 तासनं ही बातमी दिली आहे.

5. काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे माझ्यामागे सीबीआय-ईडीची चौकशी- अनिल देशमुख

"मी न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा मला देण्याचे काम राजकीय हेतुपोटी सुरू आहे. मी गृहमंत्री असताना मधल्या काळात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे केंद्र सरकार नाराज असू शकतं आणि त्यातूनच माझ्यामागे सीबीआय आणि ईडी चौकशी लावली असावी," असं विधान माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलं आहे.

'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं' असं म्हणत आपण काहीही चुकीचे केलेले नसल्याचा दावाही अनिल देशमुख यांनी केला.

ईडी चौकशीला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचंही देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.

सीबीआय पाठोपाठ ईडीने अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध मंगळवारी (11 मे) गुन्हा दाखल केला. त्यावर देशमुख यांनी आपली बाजू मांडली. महाराष्ट्र टाइम्सनं हे वृत्त दिलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)