अनिल देशमुख यांच्यावर EDकडून गुन्हा दाखल

अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रूपयांच्या वसूलीच्या आरोपप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

सीबीआयने या प्रकरणी देशमुख यांची चौकशी केली आहे.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी आता अनिल देशमुख यांच्यानंतर अनिल परब यांचासुद्धा नंबर लागणार असल्याचा दावा केला आहे.

परमबीर सिंह यांचे आरोप

1. अनिल देशमुख यांनी सचिव वाझेला गेल्या काही महिन्यात आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेकवेळा बोलावलं होतं. पैसे गोळा करण्यासाठी मदत करा असं अनेकवेळा सांगितलं होतं.

2. परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे की, "गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे हेही हजर होते. एक दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढच नाही तर शंभर कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी काय करायचं हेही देशमुखांनी सांगितलं".

3. फेब्रुवारी महिन्यात देशमुख यांनी वाझे यांना घरी बोलावलं आणि महिन्यातच 100 रोजी रुपये टार्गेट असल्याचं सांगितलं. त्यांनी सांगितलं मुंबईत 1750 बार, रेस्टोरंट आणि इतर आस्थापना आहेत. प्रत्येकाकडून 2-3 लाख रुपये जमा झाले कर 40-50 कोटी होतात असं परमबीर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

4. बाकी पैसे इतर source मधून जमवता येतील. वाझे यांनी मला त्यादिवशी ऑफिस मध्ये भेटून याबाबत माहिती दिली ज्यामुळे मला धक्का बसला होता असं परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे.

5. त्यानंतर सोशल सर्व्हिस ब्रांचचे ACP संजय पाटील यांना हुक्का पार्लरबाबत चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यानंतर ACP पाटील आणि DCP भुजबळ यांना बोलावण्यात आलं

6. गृहमंत्र्यांचे पीए पालांडे यांनी पाटील आणि भुजबळ यांना गृहमंत्री 40-50 कोटी रुपये टार्गेट करत असल्याचं सांगितलं असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. गृहमंत्री माझ्या अधिकार्यांना मला आणि इतर वरिष्ठांना बायपास करून बोलावत होते असं परमबीर यांनी म्हटलं आहे.

7. परमबीर यांनी पुढे लिहिलं आहे की, "देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. त्या टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते".

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) म्हणजे नेमकं काय?

ईडी ही संस्था नेमकी कशी काम करते, याची माहिती बीबीसीच्या सर्वसामान्य वाचकांना मिळावी यासाठी केलेला हा प्रयत्न.

संस्थेचा परिचय

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.

1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

संघटनात्मक बांधणी

नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.

यांच्या खाली अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात.

उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात.

इतिहास

अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलं आहे. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते. ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरतीशिवाय सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलीस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतलं जातं.

11 मार्च 2011 रोजी मागणीनंतर संचालनालयाने अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची संख्या 758 वरून वाढवून 2067 करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संचालनालयाने विभातील आपल्या 22 कार्यालयांची संख्या 49 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच 49 कार्यालय कार्यरत होतील, अशी माहिती ईडीने आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे. सध्या संजयकुमार मिश्रा अंमलबजावणी संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.

सर्वप्रथम फेरा 1947 च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा 1973 आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा 1973 च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी 1 जून 2000 ला फेमा 1999 हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.

ईडीचे कार्य

सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.

तर दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

ईडीचे काही महत्त्वाचे खटले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)