इथेनॉलमुळे भारतात साखरेचे दर वाढत असल्याची 'अशी' सुरू आहे चर्चा, जाणून घ्या दरवाढीचं गणित

भारतात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने साखरेच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार, केवळ याच महिन्यात भारतात साखरेच्या किमतीत तब्बल 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अहवालानुसार, 20 ऑगस्ट रोजी किरकोळ बाजारात साखरेची किंमत प्रतिकिलो 55.7 रुपये इतकी होती.

या अहवालानुसार, एक महिन्यापूर्वी साखरेची किंमत प्रतिकिलो 48.18 रुपये होती. तर 20 ऑगस्ट 2025 रोजी ती प्रतिकिलो 46.3 रुपये होती.

बाजारपेठेतील जाणकारांच्या मते, साखरेचे दर यापूर्वी कधीही इतके वाढले नव्हते. अल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून कमकुवत राहिला, त्यामुळेही साखरेच्या किमती वाढल्याचं ते सांगतात.

परंतु, केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात यंदा उसाची लागवड जवळपास गेल्या वर्षाइतकीच झाली आहे. त्याचबरोबर, गेल्या 5 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा उसाखालील क्षेत्र सुमारे 4 लाख हेक्टरने जास्त आहे.

जन्माष्टमीपासून सुरू होणारा सणासुदीचा काळ जवळ येत आहे. अशा वेळी साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

तसेच, घाऊक व्यापाऱ्यांकडे साखरेचा किती साठा ठेवता येईल, यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे.

साखरेचे दर का वाढत आहेत?

साखर उत्पादनात ब्राझीलनंतर भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशात उसाच्या रसापासून साखर तयार करणारे एकूण 703 साखर कारखाने आहेत. यापैकी 335 खासगी, 325 सहकारी आणि 43 सरकारी मालकीचे साखर कारखाने आहेत.

भारतामध्ये साखरेचे उत्पादन वर्ष ऑक्टोबरपासून सुरू होऊन पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये संपते.

साखर कारखान्यांची संस्था नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडचे उपाध्यक्ष केतन पटेल यांच्या मते, 2025-26 या साखर वर्षात देशात 3.2 कोटी टन (32 अब्ज किलो) साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज होता.

परंतु, प्रत्यक्षात सुमारे 3 कोटी टन (30 अब्ज किलो) साखरच तयार झाली.

बीबीसी गुजरातीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, गेल्या वर्षी पाऊस खूप जास्त झाला. त्याचा उसाच्या पिकावर वाईट परिणाम झाला. त्याचबरोबर, जास्त उत्पादन देणाऱ्या 'सीओ-0238' या उसाच्या जातीवर उत्तर प्रदेशात तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता.

"या दोन्ही कारणांमुळे उसाचे उत्पादन आणि साखरेचा उतारा (रिकव्हरी रेट) म्हणजेच 100 किलो उसापासून मिळणाऱ्या साखरेचं प्रमाण 12 किलोपेक्षा कमी झाले. त्यामुळे साखरेचं उत्पादन अंदाजापेक्षा कमी राहिले."

केतन पटेल यांनी सांगितलं की, भारतात दरवर्षी सुमारे 2.6 ते 2.8 कोटी टन साखरेचा वापर होतो. साधारणपणे वर्षाच्या अखेरीस 60 ते 70 लाख टन साखर शिल्लक साठा (अतिरिक्त साठा) म्हणून राहते.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "2024-25 या वर्षाच्या अखेरीस साखरेचा शिल्लक साठा केवळ 50 ते 50.5 लाख टन होता. त्यामुळे 2025-26 या हंगामाची सुरुवातही कमी साठ्याने (ओपनिंग स्टॉक) झाली. त्यातच साखरेचं उत्पादनही अंदाजापेक्षा कमी राहिले. पण, कमकुवत मान्सून हे साखरेचं उत्पादन कमी होण्यामागचं एकमेव कारण नाही."

"तरीही, साखरेचे दर आणखी वाढतील या भीतीने लोक मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी (पॅनिक बाइंग) करत असल्याचे दिसून येते. साखरेचा उपलब्ध साठा कमी आहे, सणासुदीचा काळ सुरू होत आहे आणि पावसाचीही चिंता आहे. त्यातच साखरेची मागणी वाढली आहे. मागणी जास्त आणि साठा कमी असल्याने साखरेचे दर वाढले आहेत."

साखरेचा तुटवडा आहे का?

भारतातील खासगी साखर कारखान्यांची संघटना इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (आयएसएमए) वेबसाइटनुसार, कापड उद्योगानंतर ऊसावर आधारित उद्योग हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा कृषी आधारित उद्योग आहे.

आयएसएमएच्या माहितीनुसार, भारतात दरवर्षी सरासरी 55 ते 60 लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड केली जाते. देशात दरवर्षी सुमारे 45 कोटी टन उसाचे उत्पादन होते. या ऊस उद्योगातून साधारण 5 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो.

साखरेच्या सद्यस्थितीबाबत सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या राज्यमंत्री निमुबेन बंभाणिया यांच्याशी फोन आणि मेसेजद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांच्याकडून तातडीने कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.

परंतु, 28 जुलै रोजी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात केंद्र सरकारने देशात साखरेचा तुटवडा नसल्याचे म्हटलं होतं. सरकारने असंही सांगितलं की, अलीकडे साखर कारखान्यांच्या पातळीवर (मिल गेटवर) साखरेच्या वाढलेल्या किमती या सध्याची मागणी आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीशी जुळत नाहीत, असंही दिसून आलं आहे.

"काही व्यापारी, डीलर आणि सट्टेबाज साखरेचा साठा करून ठेवत आहेत. तसेच, प्रत्यक्ष साखर एका ठिकाणाहून दुसरीकडे न नेता केवळ कागदावर व्यवहार केले जात आहेत."

"त्यामुळे बाजारात साखरेचा तुटवडा असल्याचे कृत्रिम चित्र निर्माण झाले आहे. अशा व्यवहारांमुळे किमतींमध्ये अनावश्यक चढ-उतार झाले असून, कारखान्याच्या दरापासून ते किरकोळ बाजारपेठेपर्यंत साखरेच्या किमती वाढल्या आहेत."

सरकारने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं की, लोकांच्या गरजेसाठी देशात पुरेसा साखरेचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेबाबत ग्राहकांनी चिंता करण्याची गरज नाही.

साखरेचे दर कधी कमी होतील?

केतन पटेल यांच्या मते, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे साखर उत्पादनाचे ऑफ-सीझन महिने मानले जातात. याच काळात सणासुदीचा हंगामही सुरू होतो. त्यामुळे दरवर्षी या काळामध्ये बाजारात साखरेच्या किमती वाढतात.

ते म्हणाले, "सध्या साखरेची किंमत 50 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पण, साखरेच्या हंगामात साधारणपणे ही किंमत 38 ते 42 रुपये प्रति किलो असते. या दरामध्ये साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना उसासाठी मिळणारा एफआरपी (वाजवी आणि किफायतशीर दर) वेळेवर देणंही शक्य होत नाही."

"त्यामुळे काही शेतकरी उसाऐवजी इतर पिकांकडे वळले आहेत. कारण या पिकांमधून 3 ते 6 महिन्यांत उत्पन्न मिळते. साखरेचे दर वाढल्याचा फायदा साखर कारखान्यांना होतो. त्यांचा साखरेचा साठा विकला जाईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेवर देणं शक्य होईल."

ते पुढे म्हणाले, "ऑक्टोबरपासून नवीन साखर बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे साखरेच्या किमतींत घट दिसून येईल."

पण, सुरेंद्रनगर येथील साखरेचे प्रमुख व्यापारी धनराज कैला यांनी बीबीसीला माहिती दिली की, सध्या बाजारात साखरेचा तुटवडा नाही, परंतु मोठा साठाही उपलब्ध नाही. बाजारात जितकी साखर येते, तितकीच लगेच विकली जाते.

"यामागे जगभरात साखरेचा साठा कमी असणे हेही एक कारण आहे. त्याचबरोबर, 30 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणात साखरेची निर्यातही करण्यात आली आहे."

ते म्हणाले, "देशात साधारण दीड अब्ज लोक साखर वापरतात. अशा वेळी एक-दोन वर्षे दुष्काळ पडला तर इथेनॉल ब्लेंडिंगसारख्या योजनांमुळे धोका आणखी वाढू शकतो."

"अल निनोमुळे पाऊस कमी पडेल आणि साखरचे दर आणखी वाढतील, अशी भीती लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जे लोक पूर्वी 5 किलो साखर खरेदी करत होते, ते आता 50 किलो घेत आहेत. तर 50 किलो खरेदी करणारे आता 100 किलो साखरेची मागणी करत आहेत."

इथेनॉलमुळे साखर महाग झाली आहे का?

कच्च्या तेलाच्या वापराबाबत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. परंतु, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात केलं जातं.

ही आयात कमी करणे, परकीय चलन वाचवणे, देशाला अधिक स्वावलंबी बनवणे आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2018 मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. हे लक्ष्य 2030 पर्यंत पूर्ण करण्याचं निश्चित झालं होतं. पण, सरकारने हे लक्ष्य जुलै 2025 मध्येच म्हणजे वेळेआधीच पूर्ण केले.

भारतातील साखर उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसासाठी किती एफआरपी द्यायचा, हे केंद्र सरकार ठरवते. त्याचबरोबर, प्रत्येक साखर कारखान्यांना ते दर महिन्याला किती साखर विकू शकतात आणि साखरेची निर्यात करता येईल की नाही, याचा निर्णयही सरकारच घेते.

देशात मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल खरेदी करणारा प्रमुख ग्राहकही सरकारच आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे इथेनॉलची किंमतही सरकारच ठरवते.

'रॉयटर्स'च्या अहवालानुसार, 2025-26 या साखर वर्षात 30 लाख टन साखरेचा इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापर करण्यात आला. म्हणजेच, देशात तयार झालेल्या एकूण साखरेपैकी साधारण 10 टक्के साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली गेल्याचेही या अहवालात म्हटलं आहे.

उसाच्या रसाव्यतिरिक्त साखर तयार करताना मिळणाऱ्या सिरप आणि ए-हेवी, बी-हेवी व सी-हेवी मोलॅसिसपासूनही इथेनॉल तयार करता येतं. एका अहवालानुसार, देशात तयार होणाऱ्या एकूण इथेनॉलपैकी साधारण एक तृतीयांश इथेनॉल उसापासून तयार केले गेले होते.

एका मोठ्या साखर कारखान्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसी गुजरातीला सांगितलं की, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची योजना महत्त्वाची आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होते. पण, सरकारने नेहमीच स्पष्ट केलं आहे की, साखरेच्या उत्पादनालाच सर्वोच्च प्राधान्य असेल.

ते म्हणाले, "इथेनॉल बनवण्यासाठी साखर वापरू दिल्यामुळे सरकारला दोष देणं सोपं आहे. परंतु हे लक्षात घेणं महत्त्वाचे आहे की, सुरुवातीला देशात साखरेचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. उसाचे आणि साखरेचे उत्पादन नेमकं किती होईल, याचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी सध्या विश्वसनीय पद्धत किंवा तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही."

त्यांनी सांगितलं की, भारतामध्ये साखरेची बाजारपेठ खूप मोठी आहे. त्यामुळे इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखर वापरल्यामुळेच देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला, असा आरोप करता येणार नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.