कोरोना: देवेंद्र फडणवीसांना रोहित पवारांचे प्रत्युत्तर, 'राज्याला पुरेसा लस साठा व्हावा यासाठीही पत्र लिहा' #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. फडणवीसांना रोहित पवारांचे प्रत्युत्तर, राज्याला पुरेसा लस साठा व्हावा यासाठीही पत्र लिहा

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी फडणवीसांना ट्वीट करून प्रत्युत्तर दिलं आहे.

मुंबईत करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची आकडेवारी लपवली जात असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. यावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी फडणवीसांना म्हटले आहे की 'कोविडच्या मृतांची आकडेवारी लपवण्याबाबत बोलायचं तर आज हे भाजपशासित राज्यांना सांगण्याची खरी गरज आहे.'

पुढे ते म्हणतात, विरोधकांनी केवळ टीका न करता राज्याला लशी मिळाव्यात यासाठी केंद्रालाही एखादं पत्र लिहावं. ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

मुंबईतील कोरोनाचे रुग्ण कमी होत असल्याचे आभासी आकडे दाखवण्यासाठी लपवाछपवी केली जात आहे. ही दिशाभूल आणि बनवाबनवी थांबवा, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कोव्हिड स्थितीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. तसंच सेलिब्रिटी आणि पीआर कंपन्यांचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे.

मुंबईत 1 लाख क्षमता असतानाही केवळ 34 हजाराच्या आसपास चाचण्या केल्या जात आहेत. त्यातही अँटिजेनचं प्रमाण 30 टक्के आहे. ज्याठिकाणी RTPCR चाचण्या करणं शक्य आहे तिथं अँटिजेनचं प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असंही या पत्रात फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात फडणवीस यांनी दिवसानुसार आकडेवारी पत्रात मांडली आहे. संसर्ग कमी होत असल्याचे दाखवण्यासाठी चाचण्या नियंत्रित केल्या जात आहेत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला होता.

2. रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी कोरोना रिपोर्ट सक्तीचा नाही

कोव्हिड सेंटर किंवा रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी कोरोना रिपोर्टची सक्ती करता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कोविड पॉझिटिव्ह रिपोर्टशिवाय रुग्णांना कोविड रुग्णालयात भर्ती करता येऊ शकतं.

आतापर्यंत कोव्हिड रुग्णालयांमध्ये किंवा कोव्हिड केंद्रांवर उपचारांसाठी दाखल होताना कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्टची मागणी केली जात होती.

यामुळे कोरोनाची सर्व लक्षणं असूनसुद्धा 'पॉझिटिव्ह रिपोर्ट' नसल्याने अॅडमिट होता येत नव्हतं. रिपोर्टअभावी वेळेवर वेळेवर उपचार न मिळाल्यानं अनेक रुग्णांनी आपले प्राणही गमावल्याचंही दिसून आलं. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कोरोना उपचारासंदर्भात नवे निर्देश दिले आहेत. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली.

3. दोनच मुलं जन्माला घालण्याचा नियम करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका

देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने दोनच मुलं जन्माला घालण्याचा नियम करावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला प्रतिवादी बनवण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी (7 मे) यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. ही याचिका भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. यामध्ये गृहमंत्रालयाऐवजी आरोग्य मंत्रालयाला प्रतिवादी बनवण्याची मागणी करण्यात आली होती. सदर याचिकेवरील पुढील सुनावणी 5 जुलै रोजी होणार आहे. ही बातमी दैनिक जागरणने दिली आहे.

4. माझी संपत्ती विकली तर 1 कोटीही निघणार नाहीत - चंद्रकांत पाटील

ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी (7 मे) भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर अब्रूनुकसानीची नोटीस काढण्याचा इशारा दिला होता. त्याला चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते कोल्हापुरात एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

"हसन मुश्रीफ यांनी माझ्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा खुशाल दाखल करावा, मी कोणाला घाबरत नाही. माझी सर्व संपत्ती विकली तरी 100 कोटी काय, 1 कोटीही निघणार नाहीत मुश्रीफ जर त्यात यशस्वी झाले, तर मग मलाच विकावे लागेल," असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

ही बातमी ईटीव्ही भारतने दिली आहे.

5. हिंसाचार थांबेपर्यंत भाजपचा विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीवर बहिष्कार

पश्चिम बंगालमध्ये नुकताच विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. पण निकालानंतर राज्यात ठिकठिकाणी हिंसाचार उसळल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या हिंसाचारात भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ले करण्यात येत असल्याचा आरोप आहे.

पश्चिम बंगालमधील हे हिंसाचार थांबेपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीवर भाजपने बहिष्कार घातला आहे. हिंसाचार थांबत नाही, तोपर्यंत भाजप आमदार सभागृहात दाखलच होणार नाहीत, असं पक्षाने स्पष्ट केलं आहे.

पश्चिम बंगालचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबाबत माहिती दिली.

राज्यात सुरू असलेले हिंसाचार थांबेपर्यंत आम्ही सभागृहात जाणार नाही. राज्य सरकारने हिंसाचार थांबवण्यासाठी कठोर पावलं उचलावीत, अशी आमची मागणी आहे, असं घोष म्हणाले. ही बातमी इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)