कोरोना व्हायरस : रेमडेसिवीरच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारची बंदी, तुटवडा लक्षात घेऊन निर्णय

देशातील कोरोनाच्या परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत केंद्र सरकारनं रेमडेसिवीरच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, देशात 11 एप्रिल 2021 पर्यंत कोरोनाचे 11.08 लाख अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत आणि यात सातत्यानं वाढ होत आहे. यामुळे रेमडेसिवीरच्या इंजेक्शनच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. पुढच्या काही दिवसांत ही मागणी अधिक वाढू शकते.

यामुळे भारत सरकारनं देशातील कोरोनाच्या परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि रेमडेसिवीर अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्सच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासोबत रेमडेसिव्हिरबाबत केंद्र सरकारनं काही सूचनाही जारी केल्या आहेत.

काय आहे रेमडेसिवीर?

रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांवर प्रभावी मानलं जातं. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) कोव्हिड-19 रुग्णांवरचा प्रभावी उपाय असल्याचं म्हणत याची शिफारस केली होती.

30 जून 2020 पासून हे इंजेक्शन महाराष्ट्रात वापरायला परवानगी देण्यात आली. सिप्ला (मुंबई), हेट्रो हेल्थकेअर (हैद्राबाद), ज्युबीलियंट लाईफसायंन्सेस (दिल्ली), इलिया लेबोरेटरीज (अर्जेंटीना), डॉ. रेड्डीज (हैद्राबाद), झायडस् कॅडिला (अहमदाबाद) या सहा कंपन्यांची रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्स महाराष्ट्रात वापरली जात आहेत.

कोरोना रुग्णांवर याचा प्रभावीपण परिणाम होत असल्याने अधिक गंभीर संसर्ग झालेल्या रुग्णाला हे इंजेक्शन दिलं जातं.

तुटवड्याची कारणं कोणती?

सध्या 6 कंपन्यांकडून 'रेमडेसिवीर' इंजेक्शनचा पुरवठा केला जातो. त्यात अधिकचा पुरवठा करणाऱ्या 4 कंपन्या आहेत.

या इंजेक्शनसाठी लागणारा कच्चा माल आयात करावा लागतो. तो भारतात उपलब्ध नाही. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या आयातीपासून ते उत्पादनाची प्रक्रिया मोठी आहे.

महाराष्ट्र नोंदणीकृत औषध विक्रेते संघटनेचे ('एमआरपीएस') रायगड जिल्हा संघटक सुशील माळी सांगतात, "गेल्या अनेक दिवसांपासून रेमडेसिवीर इंजेक्शन बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून पुरवठा होत नाहीये. मला सरकारने रायगड जिल्ह्यासाठी कमी किमतीत रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी नियुक्त केलंय. पण माझ्याकडे इंजेक्शनचा पुरवठाच होत नाहीये. जिथे 500 इंजेक्शनची मागणी आहे तिथे दोन दिवसाला 60-70 इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. काही कंपन्या या खासगी रुग्णालयांना पुरवठा करत नाहीत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार घेणार्‍या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून या इंजेक्शनची मागणी वाढली आहे. मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी असल्यामुळे काळा बाजार होतोय."

ते पुढे सांगतात, "हे इंजेक्शन 6 महिने साठवून ठेवता येतं. आता याची मर्यादा 12 महिन्यांपर्यंत वाढवली आहे. पण याआधी 6 महिन्यांची मर्यादा असल्यााने त्याचा साठा करता आला नाही."

कोरोनाचा गंभीर संसर्ग झालेल्या व्यक्तीला हे इंजेक्शन दिलं जातं. पण काही रुग्णालयात लक्षणं नसलेल्या किंवा गरज नसलेल्या रुग्णांनाही रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिलं जात असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे.

यासंदर्भात राज्य सरकार काय करतंय? हे सांगताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सांगतात, "हे इंजेक्शन तयार करणााऱ्या कंपन्यांनी वाढीव उत्पादन करायला सुरुवात केली आहे. त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन वाढीव उत्पादन यायला किमान 20 दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात रेमडेसिवीर' चा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातली तुटवड्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन कंपन्यांनी निर्यात साठा महाराष्ट्राला देण्याचं मान्य केलय. त्याचबरोबर कंपन्याच्या उत्पादनापैकी 70% पुरवठा हा महाराष्ट्राला केला जात आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)