टूलकिट प्रकरण : दिशा रवीला जामीन

शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलिकट तयार केल्याच्या आरोपाखाली दिशाच्या जामीन अर्जावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणात कोर्ट मंगळवारी म्हणजेच 23 फेब्रुवारीला निकाल देण्यात येणार होता. त्यानुसार झालेल्या सुनावणीत तिला आज जामीन देण्यात आला आहे.

तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या कामकाजात युक्तीवादादरम्यान अॅडिशनल सेशन्स जज जस्टिस धर्मेंद्र राणा यांनी सरकारी पक्षाने दिशा रवी यांच्यावर लावलेले आरोप आणि ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांविषयी प्रश्न विचारले.

सरकारी पक्षाकडून अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणाचा तपास सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे आणि या प्रकरणात दिशा रवीसोबतच इतर काही लोकांचा जबाब नोंदवायचा आहे. त्यामुळे कोर्टाने दिशा रवीचा जामीन अर्ज मंजूर करू नये, असं राजू यांनी कोर्टात म्हटलं.

दिशा रवी 'फ्रायडे फॉर फ्यूचर' या अभियानाची संस्थापक सदस्य आहे. तिला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष विभागाने गेल्या शनिवारी (13 फेब्रुवारी) संध्याकाळी बेंगळुरूमध्ये अटक केली होती.

काय आहे प्रकरण?

तीन कृषि कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. स्वीडनमधील पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग तसंच रिहान यांच्यासारख्या सेलिब्रिटींनी 1 फेब्रुवारी रोजी एकामागून एक ट्विट करत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता.

त्यासाठीचं टूलकिट तयार केल्याचे आरोप दिशा रवी हिच्यासह निकिता जेकब आणि शंतनू मुळूक यांच्यावर आहेत.

या प्रकरणात दिशावर देशद्रोह समाजात तेढ निर्माण करणे, कट रचणे यांच्यासारखे आरोप आहेत.

कोण आहे दिशा रवी?

ग्रेटा थनबर्गने 2018 साली पर्यावरण संरक्षण अभियानाद्वारे जगभरातील लोकांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. तेव्हा दिशाने फ्रायडे फॉर फ्यूचर संस्थेची स्थापना केली होती.

ओढे साफ करणं, वृक्षतोड थांबवणं या संदर्भातील निदर्शनांमध्ये ती सहभागी होत असते.

मुळूक, जेकब यांना अटकपूर्व जामीन

शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलकिट तयार केल्याप्रकरणी मुंबईतील वकील निकिता जेकब यांना 21 दिवसांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

याआधी, बीडच्या शंतनू मुळूक यांना मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 10 दिवसांचा ट्रांझिट जामीन मंजूर केला होता.

टूलकिट म्हणजे नेमकं काय?

सध्याच्या काळात जगभरात जितकी आंदोलनं होतात, त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं नियोजन केलं जातं.

यामध्ये 'ब्लॅक लाईव्ह्स मॅटर्स' असो की अमेरिकेतील 'अँटी-लॉकडाऊन प्रोटेस्ट' किंवा पर्यावरणाशी संबंधित 'क्लायमेट स्ट्राईक कँपेन' अशा प्रकारच्या कोणत्याही आंदोलनाचं नियोजनाचं काम केलं जातं.

याठिकाणी आंदोलन पुढे नेण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित लोक विशिष्ट प्रकारचं नियोजन करत असतात. यासाठीचे मुद्दे लिहून संबंधित लोकांना पाठवले जातात. यालाच 'टूलकिट' असं संबोधलं जातं.

टूलकिट शब्दाचा वापर सोशल मीडियाच्या संदर्भात जास्त प्रमाणात होतो. यामध्ये सोशल मीडियावरील रणनितीसह प्रत्यक्षपणे करण्याच्या गोष्टींची माहिती दिलेली असते.

आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव वाढवण्याची क्षमता असलेल्या लोकांना हे टूलकिट शेअर केलं जातं. त्यामुळे टूलकिट हे कोणत्याही आंदोलनाच्या नियोजनातील महत्त्वाचा भाग आहे, असं आपल्याला म्हणता येईल.

भिंतींवर लावायच्या पोस्टर्सचं आधुनिक स्वरुप म्हणून टूलकिटची व्याख्या करता येईल.

वर्षानुवर्षे आंदोलन करत असलेले लोक इतरांना आवाहन करण्यासाठी याचा वापर करू शकतात.

सोशल मीडिया आणि मार्केटिंग तज्ज्ञांनुसार, या टूलकिटचा मुख्य उद्देश लोकांमध्ये (आंदोलनाचे समर्थक) समन्वय साधणं हा असतो.

लोक काय लिहू शकतात, कोणते मुद्दे वापरू शकतात, कोणता हॅशटॅग वापरावा, कोणत्या वेळी ट्वीट केल्यास जास्त उपयोगी ठरेल, या सर्व गोष्टी या टूलकिटमध्ये दिल्या जातात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)