एमपीएससीनं राज्य सरकारशी संवाद करून निर्णय घ्यायला हवा होता - अजित पवार
फोटो स्रोत, Twitter
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. एमपीएसएसी, मराठा आरक्षण अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी वक्तव्य केलं.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मराठा उमेदवारांना 'एसईबीसी'ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी (20 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.
त्यावरून अजित पवार यांनी आयोगावर निशाणा साधला आहे.
माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "एमपीएससीला स्वायत्तता आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण, एखादा महत्त्वाचा विषय जर राज्यामध्ये सुरू असेल, तर इतरांना बाजूला करून ते काम करू नये. करायचं असतं तर मुख्य सचिवांच्या कानावर ते काम घालायचं असतं. पण, याप्रकरणी योग्य तो मार्ग निघेल.
"या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना माहिती घ्यायला सांगितलं आहे. त्याप्रमाणे मुख्य सचिव माहिती घेईल. त्यानंतर हा प्रकार कुणी जाणीवपूर्वक केला का, हे समोर येईल."
मराठा आरक्षणासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका तरुणानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे.
यावषियी विचारल्यावर अजित पवार यांनी म्हटलं, "एखाद्यानं आरक्षणासाठी आत्महत्या करणं ही दुर्दैवी घटना आहे. ही गोष्ट राज्य सरकारच्या अखत्यारित असती आणि राज्य सरकारनं वेळकाढू भूमिका घेतली असती तर गोष्ट वेगळी होती. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून मराठी आरक्षण टिकावं म्हणून प्रयत्न करत होतं, आजही प्रयत्न करत आहे.
"न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर मोठ्या बेंचसमोर सुनावणी व्हावी, यासाठीसुद्धा सरकारनं पुढाकार घेतला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. बाब सर्वोच्च न्यायालयात असताना न्यायालय काय भूमिका घेतं, याकरता वाट पाहणं गरजेचं असतं. अशाप्रकारे टोकाची भूमिका घेऊन आत्महत्या करणं अतिशय चुकीचं आहे."
"मला या सगळ्या मुलांना सांगायचं आहे की, कृपा करून त्या रस्त्यानं जाऊन स्वत:चा जीव धोक्यात घालू नका," असंही पवार यांनी म्हटलंय.
अजित पवार यांनी मांडलेले इतर मुद्दे-
- महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे सगळ्याच पक्षाचे नेते एकत्र बसून निर्णय घेत असतात. कुणावरही अन्याय होणार नाही.
- राज्याची आर्थिक स्थिती पाहून ध्येय धोरणं ठरवत आहोत. केंद्र सरकारनं जीएसटीचे यंदाचे 25 हजार कोटी रुपये अजूनही दिलेले नाहीत.
- नोकर भरतीबाबत टप्प्याटप्प्यानं निर्णय अपेक्षित आहे. सध्या पोलीस, सार्वजिनक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागाची नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.
- केंद्र सरकारच्या अर्थ संकल्पाकडे लक्ष ठेवून आहोत. त्यानंतर काय करायचं ठरवलं जाईल.
- कुणाची सुरक्षा काढायची आणि कुणाला पुरवायची याबाबतची माहिती संबंधित विभाग घेत असतो. सुरक्षिततेच्या बाबतीत राजकीय भूमिकेतून कुणीच बघू नये. हे सगळं केंद्र सरकार बघत असतं.
- काँग्रेस पक्षाला महाविकास आघाडीत ज्या जागा मिळाल्या, त्याबद्दल काय करायचं हे त्यांनी ठरवायचं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
