कोरोना लस : भारतीय लस उत्पादक कंपन्या जगाची मागणी पूर्ण करू शकतील का?

जगभरातल्या एकूण लशींपैकी 60% लस उत्पादन हे भारतात होतं. पण कोरोनाच्या प्रसाराबाबत बोलायचं झालं तर जगभरात अमेरिकेपाठोपाठ भारतातच कोव्हिड रुग्णांची संख्या जास्त आहे.

म्हणूनच आता भारतातल्या लस उत्पादकांना देशातल्या लस पुरवठ्याबाबतची आपली भूमिका बजावत असतानाच जागतिक लस पुरवठादार म्हणूनही भूमिका पार पाडायची आहे.

अशा परिस्थितीत भारतीय लस उत्पादक कंपन्या ही मागणी पूर्ण करू शकतील का?

भारतात किती लस निर्मिती केली जाऊ शकते?

सध्याच्या घडीला भारतामध्ये दोन लशींना परवानगी देण्यात आलेली आहे. युकेमध्ये विकसित करण्यात येणाऱ्या ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीची भारतीय आवृत्ती - कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेक - आयसीएमआरची लस - कोव्हॅक्सिन.

भारतामध्ये निर्मिती करण्यात येत असलेल्या इतर लशींच्या चाचण्या सुरू आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातल्या औषध उत्पादक कंपन्यांनी नवीन कारखाने घेत किंवा सध्या इतर औषधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कारखान्यांचं रूपांतर कोव्हिडची लस तयार करणाऱ्या युनिट्समध्ये करत आपली उत्पादन क्षमता वाढवल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे आणि आता आपण दरमहा लशीचे 6 ते 7 कोटी डोसेस तयार करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

तर वर्षाला लशीचे 20 कोटी डोसेस तयार करण्याचं आपलं उद्दिष्टं असल्याचं भारत बायोटेक कंपनीने म्हटलंय. पण सध्यातरी त्यांच्याकडे कोव्हॅक्सिनचे फक्त 2 कोटी डोस उपलब्ध आहेत.

भारतात लस निर्मिती करणाऱ्या आणि सध्या चाचण्या करणाऱ्या कंपन्यांचीही लस तयार झाल्यानंतरच्या पुरवठ्यासाठी भारतासोबतच इतर देशांतल्या नियामकांसोबत बोलणी सुरू आहेत.

पण यामधले आर्थिक तपशील सध्या फारसे उपलब्ध नाहीत.

भारतात किती लसपुरवठ्याची गरज आहे?

जुलै 2021च्या अखेरपर्यंत लसीकरण मोहीमेद्वारे 30 कोटी लोकांना प्राधान्याने लस देण्याचं आपलं उद्दिष्ट असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय.

ही लसीकरण मोहीम 16 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे आणि यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना सर्वात आधी लस देण्यात येईल.

म्हणजे दरमहा 8.5 कोटी डोसेस या दराने सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये एकूण 60 कोटी डोसेस देण्याचं उद्दिष्टं आहे.

सध्याच्या घडीला लशीच्या 5 कोटी डोसेसचा 'क्वालिटी-चेक' झाला असून हे डोस पुरवठा करण्यासाठी तयार असल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूट या सर्वात मोठ्या लस उत्पादक कंपनीने म्हटलंय.

यापैकी किती साठा देशांतर्गत वापरासाठी ठेवायचा आणि किती निर्यात करायचा, हे अजून ठरलं नसल्याचं कंपनीने आम्हाला सांगितलं.

भारताच्या जागतिक स्तरावरील भूमिकेचं काय?

भारतातली सीरम इन्स्टिट्यूट ही WHO ने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तयार केलेल्या Covax - कोव्हॅक्स या गटाचा हिस्सा आहे. जगभरातले देश लशीचे जास्तीत जास्त डोस मिळवण्यासाठी सरसावले असताना, लघु आणि मध्यम उत्पन्न गटातल्या कंपन्यांनाही या वर्षात लस मिळावी यासाठी हा गट प्रयत्न करणार आहे.

यानुसार या वर्षभरामध्ये ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनका किंवा मग अमेरिकेत विकसित करण्यात आलेल्या नोवाव्हॅक्सच्या 20 कोटी डोसेसचा पुरवठा करण्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटने सप्टेंबर 2020मध्ये मान्य केलंय.

कोव्हॅक्सचा हा करार वाढवून आणखीन 90 कोटी डोसेससाठी करण्याची शक्यता असल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह अदर पूनावाला यांनी बीबीसीला सांगितलं.

असं झाल्यास सीरम इन्स्टिट्यूट जगाला एका अब्जापेक्षा जास्त डोसेस देण्यासाठी बांधील राहील.

लस उत्पादन क्षमता वाढवून मार्च महिन्यापासून दर महा 10 कोटी डोसेसची निर्मिती करण्याचं आपलं उद्दिष्टं असल्याचं सिरम इन्स्टिट्यूटने बीबीसीला सांगितलं.

या कोव्हॅक्स योजनेखेरीज सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनकाची लस पुरवण्यासाठी अनेक देशांसोबतच द्विपक्षीय व्यापारी करार केलेले आहेत.

पण निर्यात न करण्याच्या अटीसह लशीला भारतात परवानगी देण्यात आल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटच्या अदर पूनावाला यांनी म्हटल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता.

पण बांगलादेशाने याविषयीची विचारणा केल्यानंतर निर्यात करण्यास परवानगी असल्याचं भारत सरकारने स्पष्ट केलं. लशीचे 3 कोटी डोसेस सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळण्यासाठी बांगलादेशाने करार केलाय.

परराष्ट्र मंत्रालयातल्या एका अधिकाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं, "जगातील सर्वांत मोठा लस उत्पादक म्हणून भारताला शेजारी देश आणि इतर जगासाठीच्या दायित्वाची जाणीव आहे."

सौदी अरेबिया, म्यानमार आणि मोरोक्कोसोबत सध्या सिरम इन्स्टिट्यूटने करार केलेले आहेत. पण या देशांना लस नेमकी कधी देण्यात येणार वा किती डोसेस देण्यात येणार, हे अजून स्पष्ट नाही.

भारतात तयार करण्यात येत असलेल्या ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनका किंवा भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या लशींमध्ये नेपाळ, ब्राझील आणि श्रीलंकेंनेही स्वारस्य दाखवल्याचं समजतंय.

पण भारतातली मागणी हेच सीरम इन्स्टिट्यूटचं प्राधान्य असणार असल्याचं पूनावाला यांनी म्हटलंय.

"भारतातली सुरुवातीची मागणी पूर्ण केल्यावर आम्ही इतर देशांना निर्यात करायला सुरुवात करू."

आपण भारतीय अधिकारी आणि सिरम इन्स्टिट्यूटच्या नियमित संपर्कात असल्याचं कोव्हॅक्स योजना चालवण्यासाठी मदत करणारा लस पुरवठ्यासाठीचा जागतिक गट - गॅवी (Gavi)च्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

कोव्हॅक्ससाठीच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये दिरंगाई होणार नसल्याची आपल्याला खात्री असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

कोव्हॅक्स योजना हे एक आंतरराष्ट्रीय दायित्वं असून भारतीय कंपन्यांनी इतर देशांसोबत आधीच मान्य केलेल्या द्विपक्षीय करारावरून हटणं चांगलं दिसणार नाही, असं साथीच्या विकारांचे तज्ज्ञ डॉ. शाहीद जमील म्हणतात. देशातल्या लस पुरवठ्याबद्दलही ते म्हणतात, "भारताला लशीचा तुटवडा भासेल का, याची चिंता मला वाटत नाही. आपण प्रत्यक्षात किती वेगाने लोकांना लस देऊ शकतो, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे."

या लशीच्या डोसेससाठी वापरण्यात येणाऱ्या काचेच्या कुप्यांची उपलब्धताही महत्त्वाची असेल आणि या तुटवड्याबाबत जगभरातून काळजी व्यक्त करण्यात येतेय.

पण आतापर्यंत तरी आपल्याला काचेच्या कुप्यांचा तुटवडा जाणवला नसल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटने बीबीसीला सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)