शेतकरी आंदोलन : 'मन की बात'मुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या शेतकऱ्याची मोदींनी ऐकली 'अर्धवट कहाणी'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 नोव्हेंबरला आपल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना कृषि कायद्याचा लाभ कशा प्रकारे होईल, याबाबत सांगितलं होतं.

त्याच दिवशी, दिल्लीच्या बॉर्डरवर पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या धरणे आंदोनाचा तिसरा दिवस होता.

'मन की बात'च्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषि विधेयकाचा उल्लेख केला.

या कार्यक्रमात त्यांनी धुळे येथील शेतकरी जितेंद्र भोई यांचं उदाहरण दिलं. नव्या कृषि विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे फायदा होत आहे, हे मोदींनी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदींची 'मन की बात'

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "नव्या कृषि विधेयकाने शेतकऱ्यांवरची बंधनं संपुष्टात आली आहेत. त्यांना नवे अधिकार मिळाले. नव्या आधिकारांच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समोरच्या अडचणींवर मात करणं सुरू केलं आहे.

"धुळे जिल्ह्यातील जितेंद्र भोई यांनी कृषि विधेयकाचा वापर कशा पद्धतीने केला हे तुम्ही जाणून घेतलं पाहिजे. जितेंद्र भोई यांनी मक्याचं पीक घेतलं होतं. योग्य दर मिळण्यासाठी त्यांनी आपलं पीक व्यापाऱ्यांना विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पिकाची एकूण किंमत 3 लाख 32 हजार रुपये ठरली. जितेंद्र भोई यांना 25 हजार रुपये अॅडव्हान्स मिळाले. बाकीचे पैसे त्यांना पुढील 15 दिवसांत मिळतील, असं ठरलं होतं. पण त्यांचं पेमेंट झालं नाही.

"या परिस्थितीत सप्टेंबर महिन्यात मंजुरी मिळालेल्या नव्या कृषि विधेयकामुळे त्यांची मदत झाली. या कायद्याचा उपयोग भोई यांना झाला. या कायद्यानुसार, पीकाची खरेदी झाल्याच्या तीन दिवसांच्या आतच शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम द्यावी लागते. ही रक्कम न मिळाल्यास शेतकरी तक्रार दाखल करू शकतात.

"उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारींचा निपटारा एका महिन्याच्या आत करावा, अशी तरतूद कायद्यात आहे. आता जेव्हा कायद्याचं बळ शेतकऱ्याकडे होतं. त्यामुळे त्याच्या समस्येचं समाधान मिळणं हे स्वाभाविक होतं. त्यांनी तक्रार दाखल केली आणि काही दिवसांतच त्यांची बाकीची रक्कम त्यांना मिळाली. म्हणजेच कायद्याच्या योग्य आणि पूर्ण ज्ञानामुळे जितेंद्र यांचं बळ वाढलं."

हे होतं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं 30 नोव्हेंबरच्या 'मन की बात' मधलं भाषण. पंतप्रधान मोदी यांनी जितेंद्र यांच्याबाबत ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या खऱ्या आहेत. पण ही गोष्ट अर्धीच आहे.

जितेंद्र भोई यांची 'मन की बात'

बीबीसीने धुळे येथील शेतकरी जितेंद्र भोई यांचं कृषि विधेयकावरचं मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी याबाबत बोलताना सविस्तरपणे आपली कहाणी सांगितली.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांना बाकीचे पैसे मिळाले. पण भोई यांना आपल्या मक्याच्या पीकाचा किमान हमीभाव मिळाला नाही. यामुळे त्यांचं लाखोंचं नुकसान झालं.

पंतप्रधान मोदी यांना हे सत्य समजलं नाही.

जितेंद्र भोई गेल्या 20 वर्षांपासून शेती करतात. ते आपले मोठे बंधू आणि आई यांच्यासोबत राहतात. त्यांचं कुटुंब शेतीतील कामं करतं. आपल्या शेतात कापूस, मका, शेंगदाणे यांची शेती करतात. त्यांच्याकडे 15 ते 20 एकर शेती आहे.

यावर्षी त्यांनी शेतात मका लावला होता. पण पीकाचा किमान हमीभाव त्यांना मिळाला नाही. यामुळेच त्यांना सुमारे 2 लाख 35 हजार रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलं.

ते सांगतात, "मका किमान हमीभावावर विकला गेला असता तर त्याचे सहा लाख रुपये मिळाले असते. पण मला फक्त 3 लाख 32 हजार रुपये मिळाले."

जास्त व्यापाऱ्यांशी ओळख नसल्यामुळे त्यांचा मका मंडईत विकला गेला नाही. त्यामुळे जुलै महिन्यात मध्य प्रदेशातील एका व्यापाऱ्याशी त्यांना व्यवहार करावा लागला. हा व्यवहार MSP पेक्षा कमी किंमतीवर ठरला होता.

नव्या कृषि विधेयकानंतरही पीक विकण्यास अडचणी

केंद्र सरकारने यावर्षी मक्याची MSP 1850 रुपये प्रति क्विंटल इतकी ठरवली होती. पण कायद्यानुसार MSP पेक्षा कमी दराने पिकाची खरेदी करणं गुन्हा नाही. इतका मका ठेवण्यासाठी आमच्याकडे जागाही नाही. यामुळे नाईलाजाने 1240 रुपये प्रति क्विंटल दराने मका विक्रीचा व्यवहार करावा लागला.

जितेंद्र यांच्या शेतात 340 क्विंटल मक्याचं उत्पादन आलं होतं. यापैकी 270 क्विंटल मका त्यांनी मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्याला विकला. बाकीचा मका त्यांनी आपल्या स्थानिक बाजारपेठेत विकला.

मध्य प्रदेशातील व्यापारी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून त्यांच्या गावातील शेतकऱ्यांचं पीक खरेदी करतो. पैसेही तो वेळेवर देतो. अशा प्रकारे त्याने गावातील सर्व शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला होता.

"माझ्यासोबत आणखी दोन शेतकऱ्यांचं पीक त्यांनी खरेदी केलं. दोन महिन्यांनंतरही 25 हजार रुपये त्यांनी पाठवले होते. व्यवहाराची गॅरंटी म्हणून मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्याने आपल्या सहीचे ब्लँक चेकही आम्हाला दिले होते. पण पैसे न मिळाल्यामुळे माझ्या सोबतच्या शेतकऱ्यांनी ते चेक बँकेत जमा केले. व्यापाऱ्याच्या खात्यात पैसे नसल्याने ते चेक बाऊंस झाले."

म्हणजेच सुरक्षेसाठी व्यापाऱ्याने ब्लँक चेकच्या माध्यमातून आमची फसवणूक केली होती.

RSS शी संबंधित शेतकऱ्यांची संघटना भारतीय किसान संघानेसुद्धा अनेक मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये खासगी व्यापाऱ्याने पीक खरेदी करताना बँक गॅरंटीही द्यावी, अशी एक मागणी आहे. तशी तरतूद कृषि विधेयकात करण्यात यावी.

ही तरतूद कायद्यात नसल्याने जितेंद्र यांना महाराष्ट्रातून मध्य प्रदेशला जाऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करावी लागली.

29 सप्टेंबरला जितेंद्र यांनी SDM कडे तक्रार केली होती. एका महिन्याऐवजी दीड महिन्यानंतर 16 डिसेंबर रोजी त्यांनी बाकीचे पैसे मिळाले.

म्हणजेच, जितेंद्र यांच्या पिकाची कापणी मे महिन्यात झाली. त्याचे पैसे त्यांना नोव्हेंबर महिन्यात मिळाले, तेसुद्धा अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर.

विशेष म्हणजे, 5 जूनपासून हे तिन्ही अध्यादेश कृषि विधेयकाच्या स्वरुपात लागू होते. सप्टेंबर महिन्यात संसदेकडून मंजुरी मिळाली. असं असतानाही पैसे मिळण्यात उशीर झाला. शिवाय, MSP ही मिळाला नाही.

MSP आणि नव्या कृषि विधेयकावर जितेंद्र यांचं मत

केंद्र सरकार 23 पिकांसाठी किमान हमीभावाची घोषणा दरवर्षी करतं. पण गहू, धान, मका यांच्याशिवाय इर पिकांचा हमीभाव बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

देशात फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो. त्यामध्ये पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकऱ्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे, असा एक अनुमान आहे.

यामुळे नव्या कृषि विधेयकाविरुद्ध आंदोलन करण्यात तेच सर्वात पुढे आहेत.

पण धुळे जिल्ह्यातील जितेंद्र भोई हे शेतकरी बाकीच्या 94 टक्के शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांना MSP पेक्षा कमी किंमतीत आपलं पीक धोकेबाज व्यापाऱ्यांना विकावं लागतं. ते स्वतः याचं उदाहरण आहेत.

नव्या कृषि विधेयकात बदल करण्याची मागणी योग्य आहे की नाही?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना जितेंद्र सांगतात, "माझं पीक सरकारने MSP वर खरेदी केलं नाही. बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांनीही MSP वरच पिकाची खरेदी करावी, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली, तर माझ्याप्रमाणे इतरांचं नुकसान होणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध योग्यच आहे."

संसदेचं विशेष सत्र बोलावून तिन्ही कृषि विधेयकं मागे घेण्यात यावीत, अशी दिल्लीत धरणे आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

MSP वर खरेदी होण्यासाठी सरकारने कायदा बनवावा, व्यापाऱ्यांनीही त्याच किंमतीत पिकाची खरेदी करावी, असंही आंदोलकांना वाटतं.

शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी देशात किमान हमीभावाची (MSP) यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे.

पिकांची किंमत बाजाराभावाप्रमाणे कोसळली तरी शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकार ठरलेल्या MSP वरच शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदी करतं.

कोणत्याही पिकाची MSP संपूर्ण देशात एकच असते. भारत सरकारचं कृषि मंत्रालय, कृषी उत्पादन खर्च आयोग (कमिशन फॉर अॅग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्राईजेस CACP) यांच्या सूचनेनुसार MSP ठरवला जातो. याच्या आधारे 23 पिकांची खरेदी केली जात आहे. या 23 पिकांमध्ये धान, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, शेंगदाणे, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस यांच्यासारख्या पिकांचा समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)