बलात्कारः बदायूंच्या बहिणी, सहा वर्ष चाललेला खटला आणि बलात्कार, खुनाचे हटवलेले आरोप

2014 चा उन्हाळा होता, दिल्लीत चालत्या बसमध्ये 'निर्भया'वर झालेला बलात्कार, तिची हत्या आणि त्यानंतर बलात्कारासंबंधीचे कायदे कडक होण्याच्या गोष्टींना वर्ष उलटून गेलं होतं. याच सुमारास उत्तर प्रदेशच्या बदायूंमध्ये दोन चुलत बहिणींची प्रेतं झाडाला लटकलेली आढळून आली होती. त्यानंतर असेही आरोप झाले की या बहिणींवर बलात्कार झाला होता.

त्याच झाडाखाली बोलताना त्या मुलींपैकी एकीच्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की मागासवर्गीय समुदायाचे असल्यामुळे आमची दखल घेतली गेली नाही, पोलिसांनी वेळेत मदत केली नाही आणि आमच्या मुलींचा जीव गेला.

लैंगिक अत्याचारांबद्दल लोकांच्या मनात तेव्हा खूप राग होता. मीडिया एकत्र झाला, सरकारला प्रश्न विचारले गेले आणि बलात्कारांच्या घटनांविरोधात कडक कायदे होण्याची तसंच अशा गुन्ह्यांची तात्काळ सुनावणी सुनावणी होण्याची मागणी केली गेली.

या प्रकरणी निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल तसंच गुन्ह्याचा कट रचल्याबद्दल दोन पोलीस आणि सामुहिक बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली त्याच गावातल्या तीन भावांना अटक झाली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला गेला आणि याची सुनावणी विशेष पॉक्सो न्यायालयात झाली.

पण सहा वर्षांनंतरही या बदायूंतल्या बहिणीची केस चालूच आहे. मुलींच्या वडिलांनी फोनवर बोलताना सांगितलं, "न्यायाचं तर काही माहिती नाही. आता पाहू, काय होतं ते. प्रत्येक तारखेला जावं लागतं, त्याला नाईलाज आहे. जोवर जिवंत आहे तोवर कोर्टात जात राहू. मी भीक मागेन पण मनात एक आशा आहे की सत्याचा विजय होईल."

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या बलात्कारांच्या खटल्यांची संख्या 2013 पासून वाढतच चालली आहे. 2019 च्या शेवटी न्यायालयात जवळपास 1.5 लाख खटले प्रलंबित होते. पण बदायूंची केस या प्रलंबित खटल्यात येतच नाही कारण त्यातली बलात्कार आणि खूनाची कलमं काढून टाकली आहेत.

बलात्काराची कलमं का काढून टाकली?

मुलींच्या वडिलांनी पोलिसांवर भेदभाव आणि निष्काळजीपणाचा आरोप केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने मुलींच्या कुटुंबाची लाय डिटेक्टर टेस्ट केली.

पहिल्या पोस्टमॉर्टेमनंतर बलात्कार आणि खूनाचे पुरावे मिळालेत असं सांगितलं गेलं. पण ते पोस्टमॉर्टेम रात्री एका कमी अनुभव असणाऱ्या डॉक्टरने केलं असं सांगून सीबीआयने दुसऱ्या पोस्टमॉर्टेमची मागणी केली.

यासाठी कबरीतून मृतदेह काढण्यासाठी कुटुंबाची परवानगी घेतली गेली नव्हती. त्यावेळेस सीबीआयचे प्रवक्ता कांचन प्रसाद यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की याची गरज नाहीये. पण या दोन मुलींचं जिथे दफन केलं होतं त्या घाटावर पुराचं पाणी भरल्यामुळे त्यांचे शव काढता आले नाहीत त्यामुळे दुसरं पोस्टमॉर्टेम होऊ शकलं नाही.

यानंतर सहा महिन्याच्या आतच आपला तपास पूर्ण करून सीबीआयने हे 'आत्महत्येचे प्रकरण' आहे तसंच बलात्काराची पुष्टी होऊ शकत नाही असं म्हणत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.

पीडितेच्या वडिलांच्या मनात दुःख आणि राग आहे. ते म्हणतात, "हाथरसच्या पीडितेचं कुटुंबही सीबीआय तपासाकडे आशेने डोळे लावून बसलं आहे. पण ते काही होऊ देणार नाहीत. आमच्यासाठीही काही केलं नाही. उलट हत्येला आत्महत्या म्हटलं गेलं."

पीडित मुलींच्या कुटुंबाने बदायूंच्या पॉक्सो कोर्टात 'क्लोजर रिपोर्ट' नामंजूर करण्यासाठी याचिका दाखल केली. नऊ महिन्यांनी कोर्टाने कुुटुंबाच्या बाजूने निर्णय देत ऑक्टोबर 2015 मध्ये सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट नाकारला आणि प्रमुख आरोपी पप्पू यादवला शोधून ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले.

पण आता केस बऱ्यापैकी कमजोर झाली होती. कोर्टाने खटला चालवण्याचा निर्णय तर घेतला पण सीबीआयचं म्हणणं मान्य करत बलात्कार आणि खूनाची कलमं काढून टाकली. इतर चार आरोपींच्या विरोधात पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे फक्त पप्पू यादवला सुनावणीसाठी बोलावलं. काही दिवसांनी पप्पू यादवलाही जामीन मिळाला.

पीडितेचे वकील ज्ञान सिंह यांनी सांगितलं, "आता खटल्यातून बलात्कार, खून आणि गुन्ह्याचा कट यासाठी असणारी कलमं हटवली आहेत. आता फक्त आयपीसीची कलमं 354, 363, 366 आणि पॉक्सो अॅक्ट च्या कलम 7 आणि 8 अंतर्गत केस चालू आहे. त्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबाने कलम हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत हायकोर्टात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे."

या याचिकेत सगळी कलमं पुन्हा लावण्याची तसंच पाचही आरोपींना पुन्हा ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे. कोरोना काळात या केसची सुनावणी लांबली आहे. पॉक्सो न्यायालय हायकोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहात आहे.

गावात काय बदललं?

पीडित मुलींच्याच वयाचा असणार भाऊ आता शहरात नोकरी करतो. त्यावेळी त्याचं वय 16 होतं, आता ते 22 वर्षांचा झाले आहेत. त्यांना भेटल्यानंतर ते म्हणाले की या घटनेने त्यांचं व्यक्तिमत्व पूर्णपणे बदलून गेलंय. आता ते कोणालाही घाबरत नाहीत.

ते म्हणतात, "मला वाटलं होतं लवकर न्याय मिळेल पण आता वाटतं मिळेल की नाही देव जाणे. मला इतकंच मिळालं की आता मला कशाची भीती नाही. शिकलो-सवरलो आहे, परिस्थितीचा अनुभव आलाय. आता कुठेही जाऊ शकतो. सरकारी कार्यालय, पोलीस, मीडिया कोणाही समोर उभं करा मी घाबरत नाही."

बदायूंतल्या कटरा शहादतगंज या गावात आणखी एक बदल झालेला दिसतो. गावातल्या एक चतुर्थांश घरांमध्ये शौचालयं बनवली गेली आहेत.

2014 साली या मुलींवर झालेल्या हल्ल्याबद्दल म्हटलं गेलं की त्या शेतात शौचाला गेलेल्या असताना ही घटना घडली. त्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव शौचालयं बनवण्याची मागणी केली गेली होती. पण पीडितेच्या भावाच्या मते गेल्या काही वर्षांपासून गावात नव्याने शौचालयं बनवलेली नाहीत. फक्त एक नियम बनवला गेला, तो म्हणजे घरातली मुलगी एकटी बाहेर जाणार नाही, कोणी ना कोणी तिच्या सोबत असेल."

मुलींची सुरक्षा आता मुलींवरच पाळत ठेवून होते आहे. मुलांच्या येण्याजाण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. भावाचं अजून लग्न झालेलं नाही. ते म्हणतात, "बाहेर गावचे लोक या गावात मुली द्यायला कचरतात. या गावात मुलींचा सन्मान केला जात नाही, त्यांना मारून टाकलं जातं असं म्हणतात."

कठोर कायद्यामुळे काय मिळालं?

दिल्ली गँगरेपच्या आधीच 2012 मध्ये सरकारने लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात एक खास कायदा - पॉक्सो अॅक्ट - पारित केला होता. या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयाची तरतूद केली होती आणि प्रकरणाची सुनावणी शक्यतो एका वर्षाच्या आत संपवण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.

मानवाधिकार उल्लंघनसंबधित प्रकरणात काम करणारी संस्था 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' मध्ये वकील असणाऱ्या अमृता नंदा म्हणतात की, "या योजनेअंतर्गत ना नवीन न्यायलयं बनवली गेली ना मुलभूत सुविधांमध्ये बदल झाला. बस आधीपासूनच काम करणाऱ्या न्यायालयांना विशेष जबाबदारी दिली गेली."

सन 2014-15 मध्ये पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेव्हलपमेंट' ने भारत सरकारसमवेत केलेल्या एका संशोधनानुसार फास्टट्रॅक कोर्टांचं काम चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी तपास यंत्रणांचे ढाचे अजून मजबूत होणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ टेस्टचे रिपोर्ट लवकर यावेत, त्यासाठी फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांची संख्या आणि कर्मचारी वाढवले जावेत. अशा काही बदलांशिवाय सुनावणीचा कालावधी कमी करणं अवघड आहे.

न्यायाची प्रतीक्षा

गेल्यावर्षी जून 2019ला संसदेत दिलेल्या एका उत्तरात न्याय मंत्रालयाने म्हटलं होतं की 20 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एकही फास्ट ट्रॅक कोर्ट नाही. यानंतर मंत्रालयाने 1023 नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवण्याचं जाहीर केलं. यातली 389 फक्त पॉक्सो प्रकरणांसाठी आणि 634 न्यायलयं बलात्कार आणि पॉक्सो या दोन्ही प्रकरणांसाठी नेमलेली असतील.

बदायूंमध्येही प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे पॉक्सो न्यायलयांची संख्या एकवरून वाढवून तीन केली आहे.

पण फास्टट्रॅक कोर्टातून न्याय मिळेलच असं नाही. 'सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी' ने सन 2013-14 मध्ये कर्नाटकात 10 फास्टट्रॅक कोर्टात निर्णय झालेल्या 107 आणि पॉक्सो कोर्टात निर्णय झालेल्या 51 खटल्यांचा अभ्यास केला आहे.

त्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात 17 टक्के कन्विक्शन रेट (आरोपींना शिक्षा होण्याचा रेट) आणि पॉक्सो कोर्टात 7 टक्के कन्विक्शन रेट आहे. एनसीआरबीनुसार सन 2014 मध्ये बलात्कार प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर 28 टक्के इतकं आहे.

या रिपोर्टमध्ये लक्षात आलं की साक्षीदार बदलून पडणं आणि पुरेसे वैद्यकीय पुरावे न मिळणं हे शिक्षा न होण्याचं मोठं कारण आहे. बदायूंच्या चुलत बहिणींच्या बाबतीतही पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये पुरेसे पुरावे न मिळणं हे महत्त्वाचं कारण होतं. पुरावे योग्य रितीने गोळा केले गेले नाहीत त्यामुळेही बलात्काराची कलमं हटवली असं म्हटलं आहे.

पीडित मुलींचे भाऊ सहा वर्षांपासून विशेष पॉक्सो कोर्टामध्ये चकरा मारत आहेत. ते म्हणतात, "कायदे तर बनवले जातात पण तरीही खटल्यांचा निकाल यायला 10-10 वर्षं लागतात. पण आम्ही निर्भयाच्या प्रकरणात पाहिलं, तिथेही अनेक वर्षं लागले, पण न्याय मिळाला. मला अजूनही आशा आहे की आम्हालाही न्याय मिळेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)