कोरोना: मराठा आरक्षणामुळे आरोग्य विभागाची पदभरती लांबणार?

महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरी भागापर्यंत मर्यादित राहिलेला नाही. कोव्हिड-19 चा संसर्ग ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर पसरताना पाहायला मिळतोय. राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 13 लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. तर, मृतांचा आकडादेखील 36 हजारांपार पोहोचला आहे.

सक्षम आणि भक्कम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. मात्र, राज्यात कोरोना व्हायरसने थैमान घातलं असतानाही, राज्याचं महाविकास आघाडी सरकार आरोग्य क्षेत्रातील रिक्त पदं भरण्यासाठी उदासीन असल्याचं पहायला मिळतंय.

आरोग्य विभागाची रिक्त पदं

राज्यात कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण मार्च महिन्यात आढळून आला. कोरोना राज्यात वाऱ्यासारखा पसरतोय. पण राज्य सरकारला आरोग्य विभागातील रिक्त पदं भरण्यासाठी मुहुर्त अजूनही मिळत नाहीये का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार,

गेली वर्षानुवर्ष सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ही पदं रिक्त आहेत. आरोग्य विभागाची रिक्त पदं भरण्यासंदर्भात सरकारकडून नेहमीच आश्वासन दिलं जातं. सरकार बदलतं, विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला की रिक्त पदं भरली जातील अशी मोघम घोषणा होते. मात्र, सरकारकडून ठोस कारवाई होताना पहायला मिळत नाही.

रिक्त पदांची आकडेवारी:

रिक्त पदं कधी भरणार?

राज्यात कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहाता राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जून महिन्यात आरोग्य विभागात डॉक्टर, नर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदं भरण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केली. मात्र, तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "आरोग्य विभागातील रिक्तपदं भरण्यासाठी ठोस पावलं उचलली जात आहेत. ही पदं लवकरात-लवकर भरण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. रिक्त पदांसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी सुरू आहे. येत्या काही दिवसात ही कारवाई पूर्ण होईल."

सरकारने आरोग्य विभागातील रिक्त पदं भरण्याची कारवाई सुरू केली आहे. पण, मराठा आरक्षणामुळे ही भरती लांबणीवर पडेल का? मराठा आरक्षणाचा यावर काय परिणाम होईल.

याबाबत विचारणा केली असता, राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. रिक्त पदांची भर्ती करताना मराठा आरक्षणाचा काय परिणाम होईल यावर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील पदांची भरती काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पण, ही रिक्त पदं लवकरात-लवकर भरण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत."

आरोग्य विभागातील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याच्या आरोग्यसेवा संचलनालयाचे माजी संचालक डॉ. सुभाष साळुंखे म्हणाले, "सद्यस्थितीत काही ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती आहे. अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रता कमी असणाऱ्या व्यक्तीला महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एखादा निर्णय घेण्यासाठी अनुभव आणि योग्य शिक्षण आवश्यक आहे. यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागात फेरबदल गरजेचे आहेत. आम्ही राज्य याबाबत सरकारला एक रिपोर्ट सादर केला आहे."

"राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक पदं रिक्त आहेत. या जागा तातडीने भरल्या गेल्या पाहिजेत. सरकारकडे अर्जदारांची मेरीट लिस्ट तयार आहे. त्यानुसार सरकारने तातडीने कारवाई करणं गरजेचं आहे, असं डॉ. साळुंखे पुढे म्हणाले.

पुण्यातील परिस्थिती

सद्य स्थितीत पुणे शहर राज्यातील कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनलं आहे. राज्यातील सर्वाधिक कोरोनाचे अक्टिव्ह रुग्ण पुण्यात आहेत. असं असूनही पुण्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील तब्बल 44 टक्के जागा रिक्त आहेत.

पुणे महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार,

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे माजी आयुक्त महेश झगडे म्हणतात, "राज्यात आरोग्यव्यवस्थेची परिस्थिती सरकारने वाऱ्यावर सोडल्यासारखी आहे. पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागात 44 टक्के पदं रिक्त आहेत. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याचं पद रिक्त आहे. सरकारने 2010 पासून वरिष्ठ डॉक्टरांची पदं भरलेली नाहीत. याला जबाबदार कोण?"

राज्यात कोव्हिड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव पहाता. सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे मनुष्यबळ किती आहे याची आकडेवारी तयार केली.

पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे आणि नागपूर भागात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे आरोग्य विभागातील जागा मोठ्या संख्येने रिक्त आहेत.

पदांच्या भरतीबाबत बीबीसीशी बोलताना पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, "कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेता प्रशासनाने वेळीच पावलं उचलून रिक्त पदांची भरती केली. येणाऱ्या काळातही प्रशासनाकडून योग्य कारवाई केली जाईल."

तर, सरकारी रुग्णालयातील रिक्त जागांबाबत बोलताना ठाणे महानगरपालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी उपायुक्त संदीप माळवी म्हणाले, "आरोग्य विभागातील रिक्त जागा भरणं आणि आरोग्यावर गांभीर्याने लक्ष देणं ही आमची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. वॉक-इन इंटरव्यूच्या माध्यमातून आम्ही डॉक्टर आणि नर्स यांची नेमणूक करतोय. रिक्त पदांसाठी पालिकेतर्फे जाहिरात देण्यात आली आहे. आजही रिक्त जागांसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू आहेत."

नर्सचा प्रश्न

कोव्हिड-19 शी मुकाबला करण्यासाठी राज्यात मोठ्या संख्येने मनुष्यबळाची गरज आहे. कामाचा ताण, अपुरं मनुष्यबळ, रिक्त जागा न भरल्याने त्रस्त झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील नर्सेसनी काही दिवसांपूर्वी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना ट्रेन्ड नर्सेस असोसिएशन, महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष सुरेखा सावंत म्हणतात, "नर्सेससाठी स्वतंत्र संचलनालय (Nursing Directorate) सुरू करण्याची आमची मागणी आहे. यामुळे नर्सेसचं शिक्षण, संशोधन, पदभरती आणि इतर गोष्टींवर योग्य पद्धतीने लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.

नर्सेस रिटायर झाल्यानंतर रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. या जागा योग्य वेळी भरणं गरजेचं आहे. कोरोना व्हायरससारखा आजार काही सांगून येत नाही."

"नर्सेससाठी स्वतंत्र संचलनालय सुरू झालं तर पदभरती, रिक्त जागा भरण्यास तात्काळ मदत मिळेल. काही दिवसांपूर्वी सरकारी रुग्णालयातील नर्सेसनी याच मुद्यावर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. सद्य स्थितीतही मोठ्या संख्येने जागा रिक्त आहेत. सरकारने या जागा तात्काळ भरण्यासाठी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

राज्य सरकार नर्सेसची पदं भरत नसल्याने काही नर्सेसनी मॅटमध्ये राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. याबाबत बीबीसीशी बोलताना वकील चैतन्य धारूरकर म्हणाले, "माजी सैनिक प्रवर्गातील जागा परिवर्तित करताना सरकारने वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाला सैनिक कल्याण बोर्डाची ना-हरकत घ्यावी अशी अट घातली. आता 2018 च्या परिक्षेनुसार निवड यादीतील 79 नर्सेस काम करण्यासाठी तयार असताना डीएमइआर ही अट शिथिल करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती आहे."

"सैनिक बोर्डाकडे हजारो उमेदवार असले तरी आता परीक्षेला बसल्याशिवाय सरकार थेट कोणालाही नियुक्त करू शकत नाही. परिक्षा होऊन दोन वर्ष झाले आहेत. आता सैनिक बोर्डाचं ना-हरकत गैरलागू आहे.

राज्य कोव्हिड-19 मध्ये होरपळत असताना, आरोग्ययंत्रणेवर ताण असताना सरकार आणि संचलनालय केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत कागद काळे करण्यात मग्न आहेत. मॅट कोर्टाने 2 आठवड्यांच्या आत सरकारने जागा भरण्याचे आदेश दिले आहेत." असं चैतन्य धारूरकर पुढे म्हणाले.

रिक्त जागा भरण्याबाबत बोलताना राज्याच्या वैद्यकीय संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले, "सरकारी रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल."

IAS-IPS प्रमाणे कॅडरची मागणी

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या या परिस्थितीबाबात बोलताना वरिष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य म्हणाले, "राज्यात आरोग्य व्यवस्थेची कोणालाच पर्वा नाहीये. सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा राज्याचा कणा असतो. पण, कोणत्याच राजकीय नेत्याला किंवा सरकारला याकडे लक्ष द्यावं असं वाटत नाही. त्याचे दुष्परिणाम राज्यातील जनतेला भोगावे लागत आहेत. आरोग्य संचलनालयात 850 पदं रिक्त आहेत. डॉक्टरांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत, त्यांची पिळवणूक केली जाते. ही अत्यंत खेदनजक बाब आहे."

"राज्यात आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्यासाठी IAS-IPS प्रमाणे, स्वतंत्र कॅडर तयार करण्याची मागणी वर्षानुवर्ष होत आहे. पण, याकडे कोणत्याच सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. आरोग्य व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र कॅडर तयार झालं तर, राज्याची आरोग्य व्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल. राजकारण्यांची आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत असलेली उदासीनता राज्यातील सद्य परिस्थितीसाठी कारणीभूत आहे," असं संदीप आचार्य पुढे म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचा परिणाम होईल?

जाणकारांच्या मते मराठा आरक्षणाच्या मुद्याचा रिक्त जागांच्या भरतीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाने 2020-21 मध्ये मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण नाही असा अंतरिम निर्णय दिला. कोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा समाजाने आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत सरकारने नवीन भरती करू नये असा पवित्रा घेतला.

आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या रिक्त जागांच्या भरतीबाबत बोलताना मराठा आंदोलनाचे समन्वयक इंद्रजीत परब म्हणाले, "मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी. तोपर्यंत सरकारने कोणत्याही विभागात भरती प्रक्रिया सुरू करू नये. पोलीस विभाग असो किंवा आरोग्य विभाग. सरकारने सर्व प्रक्रिया बंद कराव्यात अशी आमची मागणी आहे."

आरोग्यावर केला जाणारा अपुरा खर्च

महाराष्ट्र सरकारने साल 2020-21 मध्ये आरोग्य विभागासाठी 17,288 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकार आपल्या सकल उत्पन्नाचा फक्त 0.50 टक्के (अर्धा टक्का) खर्च आरोग्य क्षेत्रावर करतं.

याबाबत बोलताना संदीप आचार्य म्हणतात, "1999 मध्ये तात्कालीन सरकारने आरोग्यावर 4 टक्के खर्च करू असं आश्वासन दिलं. पण, पुढे काय झालं, आरोग्य क्षेत्रावर खर्च वाढला? ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर भर देणं गरजेचं. पण, प्रत्यक्षात गावा-गावातील आरोग्य व्यवस्था बळकट झाली? याचं उत्तर नाही असं द्यावं लागेल. याचं कारण, राज्याच्या सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी खर्च आरोग्य व्यवस्थेवर केला जातो."

देशातील खासगी डॉक्टरांची संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशन गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकारकडे आरोग्याचं बजेट वाढवण्यासाठी मागणी करत आहे.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाचणेकर म्हणतात, "आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार खूप उदासिन आहे.

केंद्राने सकल उत्पन्नाच्या 5 टक्के खर्च आरोग्यासाठी केला पाहिजे अशी आम्ही सातत्याने मागणी करतोय. पण, सरकार दरबारी आरोग्य क्षेत्राला नेहमीच दुय्यम स्थान दिलं जातं. केंद्र सरकार आरोग्यावर 1.2 टक्के खर्च करतं. सरकारने तज्ज्ञांची फौज तयार करून ग्रामीण भागात पाठवली पाहिजे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)