बाबरी : जस्टिस लिबरहान म्हणतात, 'मशीद पाडणं सुनियोजित कट होता, माझा तपास योग्य होता'

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषमुक्त ठरवलं. मात्र, बाबरी मशीद विध्वंसाचा तपास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या लिबरहान आयोगाने 2009 साली जो अहवाल सरकारला सादर केला होता त्यात बाबरी मशीद पाडणं हे 'विचारपूर्वक केलेलं कृत्य' होतं, असं म्हटलं आहे.

6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत लाखो कारसेवकांच्या जमावाने बाबरी मशीद पाडली. या घटनेच्या 10 दिवसांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहान यांच्यावर या प्रकरणात तपास करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी त्यावेळी सोपवण्यात आली होती.

सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये आयोग तीन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करेल, असं म्हटलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात तपास पूर्ण करायला या आयोगाला तब्बल 17 वर्षं लागली. सरकारने थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल 48 वेळा आयोगाला मुदतवाढ दिली होती.

आपल्या अहवालात लिबरहान आयोगाने बाबरी मशीद विध्वंस 'विचारपूर्व केलेलं कृत्य' असल्याचं स्पष्ट म्हटलं आहे.

न्या. लिबरहान यांनी सादर केलेल्या अहवालात राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी धर्माचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी शिक्षेची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली आहे. मात्र, त्यांच्या कुठल्याच शिफारशीची कधीच अंमलबजावणी झाली नाही.

बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर न्या. एम. एस. लिबरहान यांनी बीबीसीशी बातचीत केली.

तुम्ही केलेल्या तपासात आरोपी दोषी आढळले होते. मात्र, आता सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषमुक्त केलं आहे. तुम्हाला याचं दुःख होतंय का?

न्या. लिबरहान : मी का दुःखी वाटून घ्यायचं? मला दुःख किंवा सुख नाही. एक न्यायाधीश म्हणून मी माझं कर्तव्य केलं.

सीबीआयला पुरावे गोळा करता आले नाहीत, याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल?

न्या. लिबरहान : सीबीआयला पुरावे गोळा करता आले नाही, असं मी म्हणणार नाही. त्यांनी कोर्टात काय सादर केलं आणि काय नाही, हे मला माहिती नाही. न्यायालयाने त्यांच्या म्हणण्यावर माझ्या मतापेक्षा वेगळा विश्वास कसा ठेवला, हेही मला माहिती नाही.

हा सगळा प्रकार सुनियोजितपणे केल्याचं तुमच्या तपासात समोर आलं होतं. मात्र, न्यायालयाच्या निकालात तसं म्हटलेलं नाही. यावर तुम्ही काय म्हणाल?

न्या. लिबरहान : मी केलेल्या तपासात मला असं आढळलं की, हा एक सुनियोजित कट होता आणि आजही माझा यावरच विश्वास आहे.

हे षडयंत्र आहे, हे सांगणारे इतके पुरावे होते?

न्या. लिबरहान : नक्कीच. सर्वांच्या सहमतीनेच हे घडलं होतं. सर्वांच्या सहमतीने केलेलं कृत्य षड्यंत्र नसेल तर मग षड्यंत्र कशाला म्हणतात, मला माहिती नाही.

जे पुरावे माझ्यासमोर सादर करण्यात आले, माझा त्यांच्यावर विश्वास आहे.

सीबीआय न्यायालयाने हा सुनियोजित कट असल्याचं म्हटलेलं नाही. याचा अर्थ तुम्ही केलेला तपास पूर्णपणे नाकारण्यात आला, असा होत नाही का?

न्या. लिबरहान : हा निर्णय मी केलेल्या तपासाच्या विरुद्ध आहे, एवढंच मी सांगू शकतो. शिवाय, वेगळा विचार मांडण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे. कोर्टाने वेगळा विचार मांडला, त्याला मी काहीच करू शकत नाही.

हा निकाल देताना माझ्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला का? कोर्ट वेगळा विचार मांडू शकतं आणि त्यांना असलेल्या अधिकारांवर कुठलीच शंका नाही.

सीबीआयच्या तपासात कुठल्या त्रुटी राहिल्या, असं तुम्हाला वाटतं?

न्या. लिबरहान : काय त्रुटी राहिल्या, हे मला सांगता येणार नाही. ते सगळे माझ्या समोर हजर झाले होते आणि मला जे आढळलं ते मी सांगितलं होतं.

माझा अजूनही विश्वास आहे की, माझा तपास योग्य होता. तो तपास प्रामाणिकपणे आणि कुठलीही भीती न बाळगता करण्यात आला होता.

मला न्यायाधीश किंवा न्यायालयावर कॉमेंट करायची नाही आणि तपासावरही प्रश्न उपस्थित करायचे नाही. सर्वांनीच आपापलं काम प्रामाणिकपणे केलं असावं, यावर माझा विश्वास आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)