You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
मराठा आरक्षण: मराठा समाजाचा सरसकट OBC मध्ये समावेश करा - संभाजी ब्रिगेड #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. मराठा समाजाचा सरसकट OBC मध्ये समावेश करा - संभाजी ब्रिगेड
"न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्यघटनेच्या 340 कलमानुसार मराठा समाजाला ओबीसीसाठी पात्र ठरवले होते. आमचीही 1991 पासून हीच मागणी आहे, त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा," अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी मराठा समाजाने पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. हे प्रकरण वाढत असतानाच संभाजी ब्रिगेडने ही मागणी केली आहे.
सदर मागणीचं निवेदन संभाजी ब्रिगेडने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पाठवलं आहे. त्याचप्रमाणे हे निवेदन सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांनाही देणार असल्याची माहिती संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी दिली. ही बातमी दैनिक दिव्य मराठीने दिली आहे.
2. PMC बँक घोटाळा प्रकरणातील आरोपींची मालमत्ता जप्त होणार
PMC बँक घोटाळा प्रकरणातील आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. घोटाळ्यातील रकमेच्या वसुलीसाठी राकेश वाधवान, सारंग वाधवान आणि एचडीआयएलची मालमत्ता विकण्यात येईल, त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करुन पैसे वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे.
सबंधित आरोपींची मालमत्ता जप्त करुन खातेदारांची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार रविंद्र वायकर यांनी केली होती.
राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतला असून मालमत्ता जप्त करुन लिलाव करण्यात येणार असल्याबाबतचं पत्र आपण तक्रारदारांना पाठवलं आहे, असं गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितलं. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.
3. पहाटेचा शपथविधी यशस्वी न होणं हीच फडणवीसांची खंत - उदय सामंत
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक शिवसेनेसोबत युती केली हेच चुकलं, नाहीतर भारतीय जनता पक्षाने 150 पेक्षाही जास्त जागा जिंकल्या असत्या, असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. याला शिवसेनेने प्रत्युत्तर दिलं आहे.
फडणवीस यांचा पहाटेचा शपथविधी यशस्वी झाला नाही, हीच त्यांची खंत आहे, असा टोला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी लगावला आहे. औरंगाबादमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सामंत बोलत होते.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप स्वबळावर लढल्यास 150 पेक्षा जास्त किंवा युती करून लढल्यास 200 पेक्षा जास्त जागा भाजपला मिळतील, असा अंदाज भाऊ तोरसेकर यांनी वर्तवला होता. त्यामध्ये आपण युतीचा पर्याय निवडला. तो पर्याय निवडला नसता तर आपण राज्यात दीडशेपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या असत्या. युती केली हीच चूक झाली," असं फडणवीस म्हणाले होते, त्यावर सामंत यांनी शिवसेनेची बाजू स्पष्ट केली. ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे.
4. मुंबईत सहकारी आणि खासगी बँक कर्मचाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी
मुंबईत सर्व सहकारी आणि खासगी बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आता लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून, रेल्वे मंत्रालय व केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर ही मुभा देण्यात येत असल्याची घोषणा मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेने संयुक्त पत्रकाद्वारे केली.
- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं टाळायची असतील तर मास्कचा असा होईल उपयोग
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?
कोरोना व्हायरसमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवास करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. पण बँक कर्मचाऱ्यांनाही परवानगी मिळावी अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.
सरकारने याबाबत निर्णय घेतला असून काही अटींसह त्यांच्या प्रवासाला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार बँकांमधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना विशेष लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात येईल. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.
5. केंद्र सरकारवरील कर्जाचा आकडा 100 लाख कोटींच्या पुढे
केंद्र सरकारवरच्या कर्जाचा आकडा जून 2020 अखेरपर्यंत 100 लाख कोटींच्याही पुढे गेल्याची माहिती समोर आली आहे. सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनाने शुक्रवारी याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला.
त्यानुसार, जून 2020 पर्यंत केंद्र सरकावरील कर्जाचा आकडा 101.3 लाख कोटी असून यामध्ये सार्वजनिक कर्जाचं प्रमाण 91.1 टक्के इतकं आहे.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात हे कर्ज 88.18 लाख कोटी रुपये इतकं होतं. मार्च 2020 मध्ये हाच आकडा 94.6 लाख कोटी इतका होता. त्यानंतर कोरोना संकटाच्या काळात कर्जाचा आकडा वेगाने वाढला आहे. ही बातमी दैनिक लोकमतने दिली आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)