कोरोना काळात स्थलांतरित मजुरांच्या पलायनासाठी फेक न्यूज जबाबदार?- फॅक्ट चेक

"लॉकडाऊनच्या कालावधीसंबंधी ज्या फेक न्यूज पसरल्या त्यातून निर्माण झालेल्या भीतीमुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजुरांचं पलायन सुरू झालं.

लोकांना विशेषतः स्थलांतरित मजुरांना अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील की नाही, याची काळजी लागून होती. मात्र, अपरिहार्य असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात कुणीही अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा यासारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकार सजग होतं आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावलंही उचलली होती."

लोकसभेत 15 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वरील वक्तव्य करत देशात फाळणीनंतर झालेल्या सर्वात मोठ्या स्थलांतरासाठी 'फेक न्यूज' कारणीभूत असल्याचं म्हणत हात झटकले.

मात्र, स्थलांतरित मजुरांच्या पलायनासाठी खोट्या बातम्या कारणीभूत असल्याचं कारण देण्याची सरकारची ही काही पहिली वेळ नाही.

लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून पुढे अनेक महिने सर्वोच्च न्यायालय ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वांना मजुरांच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतरासाठी विरोधी पक्ष आणि फेक न्यूज जबाबदार असल्याचं कारण देण्यात येत होतं.

त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात पायीच आपापल्या राज्यांची वाट धरलेल्या लाखो मजुरांना जे चटके बसले त्यासाठी खरंच केवळ फेक न्यूज जबाबदार आहे का, हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत केलेलं आणि लिहिलेलं प्रत्येक वक्तव्य पुन्हा एकदा तपासून बघावं लागेल.

अवघ्या चार तासांत संपूर्ण देश ठप्प

मंगळवार, तारीख 24 मार्च 2020… या दिवशी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं.

त्यांनी म्हटलं, "आज मध्यरात्री 12 वाजेपासून संपूर्ण देशात संपूर्ण लॉकडाऊन लागू होईल. हिंदुस्थान वाचवण्यासाठी, हिंदुस्थानातल्या प्रत्येक नागरिकाला वाचवण्यासाठी, तुम्हाला वाचवण्यासाठी, तुमच्या कुटुंबाला वाचवण्यासाठी आज मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून घरातून बाहेर पडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे."

ही घोषणा करताना पंतप्रधानांनी म्हटलं की, जो जिथे असेल त्याने तिथेच थांबावं. लोकांनी घरातच राहावं.

मात्र, पंतप्रधानांनी देशातल्या त्या वर्गाविषयी एकही शब्द उच्चारला नाही जो गगनचुंबी इमारती उभारण्यासाठी बांधकाम मजूर म्हणून काम करतो आणि फूटपाथ किंवा झोपड्यांमध्ये गुजराण करतो.

पुढचे 21 दिवस हा वर्ग आपला उदरनिर्वाह कसा करणार, याचा विचार करणं कदाचित त्यावेळी कोरोनाची साथ रोखण्याच्या चिंतेपुढे फार महत्त्वाचं वाटलं नसणार.

सामान्यपणे ट्वीटरवर अतिशय सक्रीय असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार या प्रवासी मजुरांसाठी काय करतंय, याबाबतीत मात्र मौन धारण करून होते.

इतकंच नाही तर 24 ते 29 मार्चपर्यंत जेव्हा देशातल्या प्रत्येक न्यूज चॅनलपासून ते प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मजुरांच्या स्थलांतराचा विषय होता त्यावेळीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या @NarendrModi आणि @PMOIndia या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून या मुद्द्यावर एकही ट्वीट केलं नाही.

मात्र, या पाच दिवसांमध्ये पीएम केअर फंडमध्ये निधी देणाऱ्यांचे आभार जरूर मानले. म्हणजे ते ट्वीटरवर त्यावेळीही सक्रीय होते. मात्र, मजुरांच्या स्थलांतराविषयी त्यांनी ट्वीटरवर ब्रदेखील काढला नाही.

स्थलांतरित मजुरांप्रती उदासीनता

तज्ज्ञ सांगतात की, सरकारकडे प्रवासी मजूर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांची आकडेवारी असते. त्यामुळे लॉकडाऊन लागू करण्याआधी त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना करता आल्या असत्या. म्हणूनच सरकार स्थलांतरित मजुरांप्रती उदासीन असल्याचे आरोप करण्यात आले.

हातावर पोट असणाऱ्या या वर्गातल्या लोकांसमोर लॉकडाऊनमुळे काही तासातच जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण होणार, हे माहिती असूनही त्यांच्यासाठी कुठलीही घोषणा का करण्यात आली नाही? असा प्रश्नही विचारण्यात आला.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आपल्या उत्तरात हे सांगितलं आहे की, केंद्र सरकार प्रवासी मजुरांच्या काळजीप्रती सजग होतं.

मात्र, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 25 मार्च रोजी जे वक्तव्य केलं होतं ते ऐकल्यावर 25 मार्चपर्यंतसुद्धा स्थलांतरित मजुरांविषयी सांगायला केंद्र सरकारकडे फार काही नव्हतं, असे संकेत मिळतात.

जावडेकर यांनी लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर लगेच 25 मार्च रोजी पत्रकार परिषद घेतली होती. मात्र, या पत्रकार परिषदेतही त्यांनी स्थलांतरित मजुरांचं स्थलांतर रोखण्यासाठी किंवा त्यांचा प्रवास सुकर करण्यासाठी कुठल्याही सरकारी योजनेचा उल्लेख केला नव्हता.

या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने त्यांना विचारलं की दिल्लीपासून सूरत आणि इतरही अनेक शहरांमध्ये प्रवासी मजुरांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. या मजुरांना तिथून काढण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना आखल्या आहेत का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना जावडेकर म्हणाले होते, "सरकार या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. मात्र, आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, हे लोक काम करायचे याचाच अर्थ त्या ठिकाणी ते कुठेतरी रहातही असतील. जिथे आहात तिथेच थांबा, हेच सरकारचं म्हणणं आहे. कारण तिथे जाऊनही काय होईल, हादेखील एक वेगळाच मुद्दा आहे."

जावडेकर यांनी दिलेल्या उत्तरावरून स्पष्ट होतं की 25 मार्चपर्यंत केंद्र सरकारकडे स्थलांतरित मजुरांच्या राहण्या-खाण्याची, त्यांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचवण्यासाठी बस किंवा ट्रेनची व्यवस्था नव्हती.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी प्रवासी मजुरांच्या स्थलांतराविषयी सरकार सजग होतं, हे कुठल्या आधारावर म्हटलं, हा प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

मात्र, मे महिन्यात मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली आणि प्रवासी मजुरांच्या संख्येविषयी अधिकृतपणे हे मान्य केलं की त्यांचं सरकार 8 कोटी प्रवासी मजुरांसाठी विशेष तरतूद करत आहे.

मजूर रस्त्यावर का उतरले?

एक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे की, मजुरांनी खरंच फेक न्यूजमुळे निर्माण झालेल्या भीतीमुळे स्थलांतर केलं का?

स्थलांतरित मजुरांच्या कहाण्या ऐकल्या तर या म्हणण्यात तथ्य असल्याचं जाणवत नाही.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांनी लॉकडाऊनच्या पहिल्या सकाळी म्हणजे 25 मार्च रोजी दिल्लीहून भरतपूरसाठी पायीच निघालेल्या मजुरांशी संवाद साधला होता.

त्यांचं म्हणणं होतं, "आम्ही दिल्लीतल्या पश्चिम विहारमधून निघालो आहोत. सकाळी सहा वाजताच निघालो. आम्ही दगड फोडण्याचं काम करायचो. 4-5 दिवसांपासून काम बंद आहे. खाण्यासाठी काहीच नाही. आता काय करणार? इथेच थांबलो तर उपाशी मरू. त्यामुळे गावाची वाट धरली आहे."

भारताच्या इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या मानवी संकटाची ही जेमतेम सुरुवात होती. यानंतर प्रत्येक तासाला देशभरातल्या रस्त्यांवर मजुरांची संख्या वाढतानाच दिसली.

पुढच्या तीन दिवसांमध्ये म्हणजे 28 मार्च येईपर्यंत देशभरातल्या सर्व महामार्गांवर, रेल्वे मार्गांवर आणि कच्च्या रस्त्यांवरदेखील खांद्यावर सामान आणि मुलंबाळं घेऊन जाणारे प्रवासी मजूर लाखोंच्या संख्येने दिसू लागले.

मुंबई ते दिल्ली, अहमदाबाद ते चंदिगढ...देशातल्या सर्वच मोठ्या शहरांमधल्या मजुरांनी दुसरा कुठलाही पर्याय शिल्लक नसल्याने पायीच आपल्या गावाची वाट धरलेली दिसली.

अनेकांना तर काही किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी 6-6 दिवस लागले.

अनेकांचा रस्त्यातच मृत्यू झाला. अनेक मातांनी रस्त्यावर बाळांना जन्म दिला. इतकंच नाही तर काही लहान मुलांचा चालता-चालता तर काही नवजात बालकांचा आईच्या कुशीतच मृत्यू झाला.

स्थलांतरित प्रवासी मजुरांप्रती सरकार असंवेदनशील?

पाच दिवसांच्या मौनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात लॉकडाऊनमुळे लोकांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय, त्यासाठी जनतेची माफी मागितली.

ते म्हणाले, "मी समस्त देशवासीयांची अंतःकरणापासून माफी मागतो. तुम्ही मला माफ कराल, अशी मला आशा आहे."

ते पुढे म्हणाले, "काही असे निर्णय घ्यावे लागले ज्यामुळे तुमच्यासमोर अडचणी उभ्या ठाकल्या. माझ्या गरीब बंधू-भगिनींचा विषय येतो तेव्हा ते विचार करत असतील की, कसे पंतप्रधान मिळाले आहेत ज्यांनी त्यांना अडचणीत लोटलं. मी अंतःकरणापासून त्यांची क्षमा मागतो."

मात्र, नरेंद्र मोदी आणि त्यांचं सरकार स्थलांतरित मजुरांना ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या, त्याप्रती जराही संवेदनशील होते का? हा खरा प्रश्न आहे. या यातनांनी संपूर्ण जगाचं लक्ष भारताकडे वेधलं.

हा प्रश्न यासाठीही महत्त्वाचा आहे कारण एकीकडे मजुरांना ते ज्या मोठ्या शहरात होते तिथून स्थलांतर करावं लागत होतं, तर दुसरीकडे जिल्ह्यांच्या किंवा शहराच्या सीमेवर पोलीस त्यांच्यावर लाठ्या-काठ्या उगारत होते.

केंद्र किंवा राज्यांचे सरकार स्थलांतरित मजुरांप्रती संवेदनशील होते तर स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांशी स्नेहभावाने व्यवहार करावा, असे आदेश का काढण्यात आले नाहीत?

कदाचित ही गोष्ट कधीच विसरली जाणार नाही की सर्वोत्तम माहिती यंत्रणेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात राजधानी दिल्ली असो किंवा इतर कुठल्याही शहरातील स्थलांतरित मजुरांसाठी कुठल्याही स्पष्ट सूचना किंवा व्यवस्था नव्हत्या.

बीबीसी प्रतिनिधी सलमान रावी यांनी दिल्लीत अंबालाहून उपाशी-तापाशी आपल्या लहान-लहान मुलांसोबत पायी प्रवास करून आलेल्या मजुरांशी बातचीत केली.

लॉकडाऊनमुळे ज्या हालअपेष्टा सोसाव्या लागत होत्या त्यामुळे उद्विग्न झालेला एक मजूर उपरोधाने म्हणाला, "मोदीजी यांनी जे काही केलं आहे ना ते चांगलंच केलं. आमच्यासाठी हेच योग्य होतं. आमच्यासाठी उत्तम काम केलं आहे त्यांनी. आम्हाला काय भोगायचं ते भोगूच. पण, कमीत कमी ते तर एकाच ठिकाणी बसले आहेत ना.

अरे, गरीब लोक आहेत. त्यांना त्रास होईल. किमान एवढा विचार तरी त्यांनी करायला हवा होता. त्यांच्यासाठी काहीतरी करायला हवं होतं. चला, ठीक आहे. आम्ही जसे आहोत तसेच पुढे जाऊ. मरू. पण पुढे जाऊ. मुलाबाळांना घेऊन. आम्ही खूप त्रासलोय, साहेब. खूप त्रासलोय. कुणाचीतरी तुटलेली सायकल होती. ती घेतली 500 रुपये देऊन. आज सहा दिवस झाले. तसेच चालतोय."

या मजुराने आमच्या प्रतिनिधींना सांगितलं की, अंबाला ते दिल्लीपर्यंत अनेक ठिकाणी पोलिसांनी त्यांना अडवलं. मारलं.

ते म्हणाले, "इथून गेलो तर पुढे पोलीस लाठ्यांनी तुडवतीलच. कुणी पळवून लावतो. आत्ताच एका माणसाला एवढं मारलं की तो खालीच कोसळला."

280 रुपये रोजंदारी कमावणारे हे मजूर हरियाणातल्या अंबालाहून मध्य प्रदेशातल्या छतरपूरला निघाले होते.

लॉकडाऊननंतर प्रशासन स्थलांतर करणाऱ्या या मजुरांशी ज्या अमानवी पद्धतीने वागलं त्याच्या बातम्या देशभरातून आल्या.

यात पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीपासून ते त्यांच्यावर केमिकल फवारणी करण्यापर्यंत, इतकंच नाही तर अंधाऱ्या इमारतींमध्ये खाण्या-पिण्याची काहीही व्यवस्था न करता कोंबण्यात आल्याच्याही बातम्या आल्या.

सरकारी मदत

लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर जवळपास महिनाभराने केंद्र सरकारने प्रवासी मजुरांसाठी 'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेजअंतर्गत अन्नधान्य वाटपाची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रवासी मजुराच्या कुटुंबाला पाच किलो धान्य आणि एक किलो हरभरा डाळ देण्याची घोषणा करण्यात आली.

मात्र, खाद्यान्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर महिना येईपर्यंत या योजनेअतंर्गत देण्यात आलेल्या 8 लाख किलो धान्यापैकी केवळ 33% धान्य प्रवासी मजूर कुटुंबांना वितरित करण्यात आलं.

घरमालकाने भाडेकरूंना काढू नये आणि कुणालाही नोकरीवरून कमी करू नये, असं आवाहनही सरकारने केलं होतं. मात्र, त्याचाही उपयोग झाला नाही.

सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार लॉकडाऊन लागू झाल्याच्या एक महिन्यानंतर जवळपास 12 कोटी लोकांना नोकरी किंवा कामावरून कमी करण्यात आलं. यापैकी बहुतांश लोक असंघटित किंवा ग्रामीण क्षेत्रातले आहेत.

त्यामुळे प्रवासी मजुरांना कामावर परत बोलवण्याचं सरकारचं आवाहन कुठपत यशस्वी ठरलं, हा प्रश्न इथे निर्माण होतो.

खाण्यापिण्याची कमतरता

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आपल्या 88 शब्दांच्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की, अपरिहार्य लॉकडाऊनच्या काळात एकही नागरिक अन्न, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा सारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने सर्व आवश्यक उपाय योजले आहेत.

मात्र, दिल्लीहून बिहारला जाणाऱ्या सर्व श्रमिक ट्रेनमध्ये प्रवासी मजुरांसोबत करण्यात आलेल्या अमानवी व्यवहाराचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या गाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवण्यात आले. एवढंच नाही तर या गाड्या खूप उशिराने धावत होत्या. लहान-लहान मुलं अन्न-पाण्यावाचून रडत होती. मोठ्यांची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नव्हती.

नवऱ्यासोबत दिल्लीत राहणाऱ्या पूजा कुमारी यांनी लॉकडाऊनच्या काळात जे काही सोसलं ते विसरणं त्यांना कधीच शक्य होणार नाही. लॉकडाऊनपूर्वी त्यांचे पती दिल्लीतच काम करायचे.

पूजा सांगतात, "माझ्या खोलीत खायला काहीच शिल्लक नव्हतं. तीन दिवस आम्ही साखरेचं पाणी करून प्यायलो. डाळ-तांदुळ काहीच नव्हतं. माझं गॅस सिलेंडरही संपलं होतं. मग आम्ही 100 नंबरवर कॉल केला. त्यांनी जो हेल्पलाईन नंबर सुरू केला होता त्यावर कॉल केला. ते म्हणाले की, आम्ही जेवण घेऊन येतोय. आम्ही ठीक आहे म्हटलं. त्यानंतर धान्य तर मिळालं नाहीच. पण सात नंबर गल्लीत तयार करण्यात आलेलं जेवण घेऊन आले होते. आम्ही जेवायला जात असताना पोलिसांनी माझ्या नवऱ्याला काठी मारून पाडलं."

"जेवायलाही जाऊ दिलं नाही. कसेतरी तीन दिवस काढले. त्यानंतर परिस्थिती इतकी वाईट झाली होती की काय सांगायचं. मग घरी परत जाण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आधार कार्ड आणि पत्ता वगैरे दिला. मात्र, मोबाईलवर कुठलाच कॉल किंवा मेसेज आला नाही. मेसेज येत नव्हता. जेवायला खोलीत काहीच नव्हतं. घरमालकही भाडं मागत होता. मग ठरवलं की, काही झालं नाही तर पायीच घरी जाऊ. बरंच लांब पायी चाललो. नोएडाहून मोदीनगरला पोहोचलो. तिथे प्रशासनाने आम्हाला रोखलं. लाठीमार केला आणि आम्हाला ज्या शहरांमधून आलो तिथे परत जायला सांगितलं.

आम्ही त्यांना म्हणालो की खोलीत का परत जायचं? घरमालक भाडं मागतोय. काय करायचं आम्ही? त्यानंतर आम्हाला मोदीनगरमधल्या एका भागात नेण्यात आलं."

"तिथे आम्ही गाडीची वाट बघत थांबलो. गाडी दुसऱ्या दिवशी दुपारी एक वाजता आली. त्यानंतर आम्ही गाजियाबादमध्ये गाडीत बसलो. मात्र, गाडीच कसलीच सोय नव्हती. पिण्याचं पाणीसुद्धा मिळालं नाही," असं पूजा सांगत होत्या.

"गाडीत एक महिला होती. संपूर्ण प्रवासात तिला खूप वेदना होत होत्या. मग कुणीतरी मीडियातल्या लोकांना फोन केला. तिला कदाचित भूक असह्य झाली होती. मीडियावाल्यांनी मक्याची कणसं आणि पाण्याच्या बाटल्या दिल्या. त्यानंतर सासाराममध्ये थोडं मिळालं. पण, भाजी सगळी खराब झाली होती."

उत्तर प्रदेशातल्या कानपूर रेल्वे स्टेशनवर खाण्याच्या पॅकेटवरून प्रवासी मजुरांमध्ये हाणामारी झाल्याचा व्हीडिओ सगळ्यांनी बघितलाच असेल.

एनडीटीव्हीच्या एका बातमीनुसार ज्या ट्रेनमध्ये प्रवाशांमध्ये हाणामारी झाली त्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी सांगितलं की, ट्रेनच्या टॉयलेटमध्येसुद्धा पाणी नव्हतं.

इतर मीडिया संस्था आणि बीबीसीशी बातचीत करताना श्रमिक ट्रेनमधल्या प्रवाशांनी गाड्यांमध्ये पाण्याच्या बाटल्यांसाठी हाणामारी आणि गंभीर हाणामारी झाल्याचं सांगितलं होतं.

या श्रमिक ट्रेनमध्ये काही प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याच्याही बातम्या आल्या. यातल्या काही बातम्यांची शहानिशा करण्यात आली. यात मुझफ्फरपूर स्टेशनवरच्या घटनेचाही समावेश आहे.

श्रमिक ट्रेनमध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर मुझफ्फरपूरचे जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं की, भूकेमुळे या महिलेचा मृत्यू झालेला नाही. कुठल्यातरी आजारामुळे झाला आहे. कारण गाडीत खाण्या-पिण्याची कमतरता नव्हती.

किती लोकांचा मृत्यू झाला?

लॉकडाऊनच्या काळात घरी परत जात असताना वाटेत किती लोकांचा मृत्यू झाला? या प्रश्नाचं उत्तर केंद्र सरकारकडे नाही.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय या प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हटलं की, आपापल्या गृहराज्यात परत जात असताना मृत्यू झालेल्या प्रवासी मजुरांच्या संख्येशी संबंधित माहिती एकत्रितपणे ठेवली जात नाही.

14 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार यांनाही लॉकडाऊनदरम्यान घरी परत जात असणाऱ्या किती मजुरांचा मृत्यू झाला आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या पीडित कुटुंबीयांना सरकारने काही आर्थिक मदत केली का, हा प्रश्न विचारण्यात आला.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना गंगवार यांनी म्हटलं, "अशी कुठलीच आकडेवारी दिली जात नाही आणि त्यामुळे दुसऱ्या प्रश्नाचा प्रश्नच उद्भवत नाही."

मात्र, 'द वायर हिंदी' या वेबसाईटच्या माहितीनुसार भारतीय रेल्वेने माहिती अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं की रेल्वे प्रवासादरम्यान आातापर्यंत 80 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

बीबीसीने वेगवेगळ्या स्तरावरून आकडेवारी गोळा करून शोधून काढलं होतं की 24 मार्चपासून ते 1 जूनपर्यंत 304 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यातल्या 33 जणांचा थकव्यामुळे, 23 लोकांचा रेल्वे अपघातात, 14 जणांचा इतर कारणांनी आणि 80 जणांचा श्रमिक स्पेशल ट्रेनमध्ये मृत्यू झाला होता.

प्रवासी मजुरांना ज्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या त्यासाठी जबाबदार कोण?

केंद्र सरकारने अखेर स्वतःची जबाबदारी फेक न्यूजवर ढकलत स्वतःची सुटका करून घेतली आहे.

मात्र, या देशात जेव्हा-जेव्हा लॉकडाउनचा विषय निघेल त्या-त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रवासी मजुरांची मागितलेल्या माफीचं स्मरण नक्कीच होईल.

इतकंच नाही तर ते आणि त्यांचं सरकार त्या शेकडो मजुरांना का वाचवू शकलं नाही, हा प्रश्नही नक्कीच विचारला जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)