अंतिम वर्ष परीक्षा : न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर, परीक्षा घेण्याची राज्य सरकारची तयारी - उदय सामंत #5मोठ्याबातम्या

Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर, परीक्षा घेण्याची तयारी - उदय सामंत

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा पुढे ढकलता येतील, पण सरसकट रद्द करता येणार नाही, परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवी देता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. या निर्णयाचा आदर करून महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांतील अंतिम सत्रांच्या परीक्षा घेण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय दिल्यानंतर उदय सामंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं.

यावेळी सामंत म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. राज्यातील कोव्हिड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव, विद्यार्थी, पालक यांची मानसिकता, कुलगुरू यांच्या सूचना आणि काही शैक्षणिक संघटनांचे निवेदन अशा सर्वांगीण परिस्थितीचा विचार करूनच परिक्षेसंदर्भात राज्य शासनाकडून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात आली होती."

"केंद्र शासनाने कोविड - १९ संदर्भात दिलेल्या सर्व सुरक्षिततेचा प्रोटोकॉल व नियमांचे पालन करुन परीक्षा कशा घेता येतील याबाबत सर्व कुलगुरू यांच्याशी चर्चा करून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समवेत सर्वांगीण विचार करून परीक्षा कधी, कशा व कोणत्या पद्धतीने विद्यापीठ परीक्षा होतील, या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असं सामंत यांनी सांगितलं. ही बातमी झी 24 तासने दिली आहे.

2. सुशांत सिंह प्रकरण : 40 दिवसांत पुरावे नष्ट झाले असतील तर? - फडणवीस

"सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सीबीआय तपासातून अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. हार्ड डिस्क नष्ट झाल्याचंही कळलं. सीबीआय 40 दिवसांनंतर आली आहे. या 40 दिवसांत पुरावे नष्ट झाले असतील तर?" अशी शंका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केली आहे.

पुण्यातील बाणेर येथे कोव्हिड सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रसारमाध्यमांशी फडणवीस बोलत होते.

"सुशांत प्रकरणात येत असलेले खुलासे आश्चर्यचकित करणारे आहेत. सीबीआय येईपर्यंत हे खुलासे का झाले नाहीत, हा प्रश्न आहे.

यामध्ये हार्ड डिस्क नष्ट करण्यात आल्याचं माध्यमांकडून कळलं. त्यामुळे मुंबई पोलिसांवर काय दबाव होता? त्यांनी याचा तपास केला नाही का, हे प्रश्न उपस्थित होतात. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. याचा तपास करण्यासाठी सीबीआय 40 दिवसांनी दाखल झालं. या 40 दिवसांत पुरावे नष्ट झाले असतील," अशी शंका देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे.

3. मला लढायला लावण्याऐवजी तुम्हीच लढा - अण्णा हजारे

दिल्ली भाजपने आप सरकारविरोधात आंदोलन करण्याची विनंती अण्णा हजारेंकडे केली होती. पण अण्णा हजारेंना अशा प्रकारचं आंदोलन करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मला लढायला लावण्याऐवजी भाजपनेच लढा द्यावा, अशा शब्दात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंनी भाजपला खडसावलं आहे. ही बातमी ई-सकाळने दिली.

देशात भाजपचं सहा वर्षांपासून सरकार आहे. या पक्षाचे सर्वाधिक सदस्य आहेत. असं असताना 83 वर्षांच्या फकीर माणसाला तुम्ही दिल्लीत आंदोलनासाठी बोलवत आहात. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे, असं पत्र अण्णा हजारे यांनी दिल्लीचे भाजप अध्यक्ष आदेश गुप्ता यांना पाठवलं.

4. महाराष्ट्राप्रति कळवळा असता तर GST चे पैसे मागितले असते, रोहित पवार यांची भाजपवर टीका

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एकदाही केंद्र सरकारकडे आवाज उठवला नाही. भीतीपोटी त्यांचा कोणताही नेता केंद्राविरुद्ध बोलू शकत नाही. त्यांना राज्याविषयी कळवळा असता तर त्यांनी केंद्राकडे GST चे पैसै मागितले असते, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर केली आहे.

टीव्ही 9 मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत रोहित पवार बोलत होते. "भाजप कोणत्याही विषयावर राजकारण करू शकतो. मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राजकारण डोक्यात ठेवूनच आंदोलन आयोजित करण्यात आलं असेल, अशी टीका पवार यांनी केली.

5. मुंबईत मोहरम मिरवणुकीसाठी हायकोर्टाची सशर्त परवानगी

मोहरम निमित्त मुंबईत प्रतिकात्मक शोक मिरवणूक आयोजित करण्याची परवानगी मुंबई हायकोर्टाने शिया मुस्लिम संघटनेला दिली आहे.

रविवारी सायंकाळी साडेचार ते साडेपाच या वेळेत केवळ भेंडी बाझार ते माझगाव कबरीस्तानपर्यंतच्या मार्गाने ट्रकमधून ही मिरवणूक निघेल. पण, शेवटचे 100 मीटर फक्त पाच भाविकांना ताझिया घेऊन पायी जाण्याची अट घालण्यात आली आहे.

या पाच जणांनी आपले पत्ते आणि इतर माहिती मुंबई पोलिसांना पुरवणं आवश्यक असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)