नरेंद्र मोदी: देशात पारदर्शक कर प्रणाली लागू करण्याची मोदींची घोषणा

आजपासून देशात नवीन पारदर्शक करप्रणाली लागू करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.

या नव्या कर प्रणालीमुळे प्रामाणिक करदात्यांना फायदा होणार आहे असं मोदी म्हणाले.

आधीची करप्रणाली ही प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहन देणारी नव्हती पण आता ती बदलली गेली आहे.

आधीची फक्त सुधाराणांबद्दल बोललं गेलं पण सुधारणा आल्या नाहीत. आता मात्र अनेक बदल करण्यात आले आहेत. करदाता कोण आहे आणि कर कोण वसूल करत आहे याबाबत गुप्तता पाहिजे. यापूर्वी असं होत नव्हतं.

नवीन प्रणालीनुसार देशभरातील करदात्यांचं मूल्यमापन हे फेसलेस टीमकडून करण्यात येईल. याआधी देशातील करदात्यांच्याच शहरातील अधिकारी असत पण यापुढे कोणत्याही करदात्याच ऑडिट देशातील कोणाताही अधिकारी करू शकेल. हे सर्व निनावी असेल.

विचार आणि आचार दोन्ही बदललं आहे. सुधारणा नीतीआधारित असाव्यात. सर्वसमावेशक असाव्यात. एक सुधारणा दुसऱ्या सुधारणेला पूरक असावं. ही सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे.

अनेक कालबाह्य कायद्यांना तिलांजली

आपली आताची व्यवस्था आपण पारतंत्र्यात असताना तयार करण्यात आली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर थोडे थोडे बदल झाले पण मूळ ढाचा तसाच राहिला. करदाता हा राष्ट्रनिर्माणाचा आधारस्तंभ आहे.

करदात्यांच्या संख्येत वाढ व्हायला हवी होती. ब्लॅक आणि व्हाईट पैशांचा उद्योग वाढला. इमानदारीने व्यापार करणाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याऐवजी निरुत्साह वाढवला.

डझनभर करांच्या ऐवजी जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली.

कागदपत्रं आणि मॅन्युअलला फाटा देत ऑनलाईन व्यवस्था करण्यात आली.

सोपी कर प्रणाली म्हणजे काय?

देशात टॅक्स कमी करण्यात आला आहे. कॉर्पोरेट टॅक्सही कमी करण्यात आला आहे. टॅक्स प्रणाली सहज असावी. प्रत्येक करदात्याला सोयीची असावी. करदात्याला कोणताही त्रास होऊ नये. ही यंत्रणा फेसलेस म्हणजे करदाता कोण आणि अधिकारी कोण या गोष्टी गौण ठराव्यात.

देशातल्या करदात्याचं आयुष्य सोपं आणि सुकर होतं, त्याची आगेकूच होते तेव्हा देशाचा विकास होतो, देश चांगल्या दिशेने वाटचाल करू लागतो.

पंतप्रधान मोदींनी ट्रान्सपरंट टॅक्सेशन: ऑनरिंग द अर्नेस्ट अंतर्गत तीन मोठ्या करसुधारणांची घोषणा केली. फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील आणि टॅक्सपेअर्स चार्टर. फेसलेस असेसमेंट आणि फेसलेस अपील यांची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे तर टॅक्सपेअर्स चार्टरची व्यवस्था 25 सप्टेंबरपासून देशभरातल्या नागरिकांसाठी सुरू होईल.

आतापर्यंत आपण ज्या शहरात राहतो त्याच शहरातला कर विभाग आपल्या कागदपत्रांची छाननी, नोटीस, सर्वेक्षण, जप्ती हे काम करत असे. शहरातल्या मुख्य आयकर अधिकाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची असे. आता ही भूमिका एकप्रकारे समाप्त झाली आहे. आता छाननी-पडताळणी देशातल्या कोणत्याही आयकर अधिकाऱ्याकडून होऊ शकते. तो अधिकारी जो आदेश देईल त्याची समीक्षा अन्य राज्यातील वरिष्ठ करतील.

हे अधिकारी आणि टीम कोण असेल हे संगणक निश्चित करेल. यात मानवी हस्तक्षेप नसेल. यामुळे कर भरणारा आणि आयकर विभाग दोघांचाही फायदा होईल. ओळख दाखवून, दबाव आणून कामं करवून घेण्याची कोणतीही शक्यता उरणार नाही. अनावश्यक खटल्यांतून विभागाची सुटका होईल. खटले एका केंद्रातून दुसऱ्या केंद्रातून स्थलांतरित करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि ऊर्जा यांची बचत होईल. कर भरणाऱ्यांचे अधिकार मजबूत करण्यासाठी टॅक्स पेअर चार्टर आहे. कर भरणाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी ही रचना तयार करण्यात आली आहे. आयकर विभागाला कर भरणाऱ्यांप्रती संवेदनशील वागावं लागेल. कोणत्याही आधाराविना कर भरणाऱ्यांकडे आयकर विभागाला संशयाने पाहता येणार नाही.

2012-23 वर्षात जेवढे टॅक्स रिटर्न्स झाले त्यापैकी 0.94 टक्क्यांचीच पडताळणी झाली. 2018-19 मध्ये हे प्रमाण 0.26 आहे. हे प्रमाण चार पटींनी कमी झालं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)