कोरोना व्हायरस: कोव्हिड-19- रुग्णांना अजूनही का मिळतायत लाखांची बिलं?

कोरोनाग्रस्त रुग्णांकडून उपचारांच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळणाऱ्या रुग्णालयांवर चाप बसवण्यासाठी सरकारने आरोग्यसुविधांचे दर निश्चित केले.

सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड्स अधिग्रहित केले. पण, खासगी रुग्णालयांकडून सरकारी आदेश पाळला जातो? कोरोनाग्रस्त रुग्णांना येणारी लाखो रूपयांची बिलं थांबली?

मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारकडे आलेल्या तक्रारींच्या संख्येवरून सध्यातरी याचं उत्तर नाही असंच द्यावं लागेल. कारण, खासगी रुग्णालयांनी लाखो रूपयांचं बिल आकारल्याच्या 1 हजारपेक्षा जास्त तक्रारी मुंबई महापालिकेकडे आल्या आहेत.

सर्वांत जास्त तक्रारी कोणत्या शहरातून?

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खासगी रुग्णालयांनी जास्त बिल आकारल्याच्या सर्वांत जास्त तक्रारी मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातून आल्या आहेत.

याबाबत माहिती देताना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे डॉ. नागेश सोनकांबळे म्हणाले, आमच्याकडे राज्यभरातून आत्तापर्यंत 75 तक्रारी आल्या आहेत. मुंबई, पुणे आणि ठाणे परिसरातून जास्त तक्रारी आल्या आहेत.

मुंबई महापालिकेची कारवाई

उपचारांच्या नावाखाली कोरोनाबाधितांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी सरकारने मुंबईत पाच आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. या अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात मुंबईतील 37 खासगी रुग्णालयांना जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी दणका दिलाय.

(स्त्रोत- मुंबई महापालिका)

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, खासगी रुग्णालयांमध्ये राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या दरांनुसारच रुग्णांकडून पैसे घेण्यात यावेत, यासाठी महापालिकेच्या लेखापरीक्षक खात्यातील 2 अधिकाऱ्यांची रुग्णालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसात मुंबई महापालिकेकडे येणाऱ्या तक्रारी कमी होत आहेत.

रुग्णांची परवड सुरूच

व्यवसायाने वकील असणाऱ्या नीता वाघमारे यांच्या वडिलांचा 13 जूलैला कोरोनामुळे मृत्यू झाला. बीबीसीशी बोलताना नीता यांनी सांगितलं, "वडिलांच्या उपचारासाठी रुग्णालयाने 12 लाख रूपयांपेक्षा जास्त बिल केलं. बेड चार्जमध्ये औषधांचा खर्च असूनही त्यासाठी जास्त पैसे आकारण्यात आले. वडील चार दिवस व्हेन्टिलेटरवर होते, मात्र 21 दिवस ऑक्सिजन लावण्यात आल्याचं दाखवलं. वडिलांचं निधन झाल्यानंतर मृतदेह ताब्यात देण्याआधी बिलाची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा तगादा लावण्यात आला. तर, 8-9 तास मृतदेह देण्यात आला नाही."

"आम्ही येत्या काही दिवसात रुग्णालय प्रशासनाची भेट घेणार आहोत. सरकारी ऑडिटर्सकडून बिल तपासून घ्यावं अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला संशय आहे की, रुग्णालयाने जास्त बिल आकारलं. सरकारने आदेश दिला पण अंमलबजावणीच काय?" असं त्या पुढे म्हणाल्या.

रुग्णांना येणाऱ्या लाखो रूपयांच्या बिलाबाबत बोलताना भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या म्हणाले, "गेल्या काही दिवसात खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना 15 लाख, 9 लाख, 18 लाख रूपयांचं बिल देण्यात आलंय. आता ठाकरे सरकार या खासगी रुग्णालयांना थांबवणार का?"

नीता यांनी म्हटलं, "मी याबाबत आरोग्यमंत्री आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिलं. सरकारने फक्त बेडचे दर निश्चित केले. मात्र,पीपीई किट, कोव्हिड मॅनेजमेंट चार्जेस, कन्सल्टन्सी चार्ज या नावाखाली रुग्णालयांकडून पैसे उकळले जात आहेत," असं किरीट सोमय्या पुढे म्हणाले.

रुग्णालयावर गुन्हा

रुग्णांना जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेने मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयाविरोधात पोलिसात गुन्हा (FIR) दाखल केलाय. मुंबई पोलीस या प्रकरणी चौकशी करत आहेत.

खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या बिलाबाबत तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सरकारतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी डॉ. प्रशांत नारनवरे एक आहेत.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. नारनवरे यांनी म्हटलं, "रुग्णांना जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही चौकशी करतो. रुग्णांना देण्यात आलेलं बिल तपासून पाहिलं जातं. जास्त बिल आकारलं असेल तर रुग्णालयाला ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली जाते. जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी नानावटी रुग्णालयाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण, त्यानंतरही रुग्णालयाविरोधात जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी तक्रारी येत आहेत. तर, बोरीवलीच्या अॅपेक्स रुग्णालयाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे."

"बिलाची मायक्रो तपासणी केल्यानंतर लक्षात आलं की, वॉर्डमध्ये दाखल प्रत्येक रुग्णाकडून पीपीई किटसाठी पैसे आकारण्यात आले. वास्तविक, पीपीई किटचा खर्च रुग्णांमध्ये विभागून देणं गरजेचं होतं. गरज नसताना विविध प्रकारच्या तपासण्यात केल्या. औषध आणि चाचण्यांसाठी जास्त पैसे आकारण्यात आले," असं डॉ. प्रशांत नारनवरे पुढे म्हणाले.

याबाबत बोलताना सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुहास रायकर म्हणाले, "मुंबई महापालिकेकडून मिळालेल्या तक्रारीनुसार नानावटी रुग्णालयाविरोधात 188 आणि 34 या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पुढील चौकशी सुरू आहे."

नानावटी रुग्णालयाने काय स्पष्टीकरण दिलं?

कोव्हिड विरोधातील लढाईत नानावटी रुग्णालय आघाडीवर आहे. नानावटी रुग्णालय खासगी रुग्णालयातील सर्वांत पहिलं डेडिकेटेड कोव्हिड हॉस्पिटल आहे. या रुग्णालयात कोव्हिडसाठी 150 बेड्स आणि 42 आयसीयू आहेत.

हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांवर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत, असं नानावटी रुग्णालयाच्या जनसंपर्क विभागानं म्हटलं आहे. अवाजवी बिलाच्या प्रश्नाबाबत रुग्णालय प्रशासनाने बोलण्याबाबत सध्या नकार दिला आहे.

ठाण्यातील कारवाई

ठाणे महापालिकेने रुग्णांना जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी होरायझन प्राईम रुग्णालयाची कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची मान्यता रद्द केलीये, तर या रुग्णालयाचा परवाना एक महिन्यासाठी रद्द करण्यात आला आहे.

याबाबत बोलताना ठाणे महापालिकेचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. राजू मुरूडकर म्हणाले, "आत्तापर्यंत या रुग्णालयाने 757 रुग्णांवर उपचार केले. रुग्णालयाने तपासणीसाठी सादर केलेल्या 57 बिलांपैकी 56 बिलांमध्ये लावण्यात आलेले दर अवाजवी असल्याचं स्पष्ट झालं. रुग्णांकडून जास्त आकारण्यात आलेली रक्कम 6 कोटी रूपये आहे."

"या रुग्णालयाला नोटीस पाठवून खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, रुग्णालयाने याला उत्तर दिलं नाही. या रुग्णालयाने लोकांची आर्थिक फसवणूक केल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे या रुग्णालयाची नोंदणी एका महिन्यासाठी रद्द करण्यात आली आहे. तसचं या रुग्णालयाची कोव्हिड-19 रुग्णालय म्हणून घोषित केलेली मान्यता रद्द करण्यात आली आहे," असं डॉ. राजू मुरूडकर पुढे म्हणाले.

बिलांबाबत काय करतंय सरकार?

खासगी रुग्णालयांकडून करण्यात येणाऱ्या बिलांच्या आकारणीबाबत पत्रकारांशी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "रुग्णांना अवाजवी बिल देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांविरोधात कारवाई केली जात आहे. रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात आलेलं बिल भरण्याआधी सरकारी ऑडिटर्स बिल तपासून पाहतील. त्या बिलावर सरकारी ऑडिटर्सची सही असेल. त्यानंतर रुग्णांना बिल दिलं जाईल."

आयएएस अधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, "खासगी रुग्णालयात सकाळी 11 ते 5 या वेळात सरकारी अधिकारी उपस्थित असतात. जेणेकरून रुग्णालयात येणारे रुग्ण आणि नातेवाईकांना तात्काळ मदत करण्यात येईल. खासगी डॉक्टरांचं बिल सरकारी रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांच्या समितीसमोर ठेवलं जातं. जेणेकरून रुग्णालयाने कोणत्या गोष्टी अवाजवी केल्या आहेत याची माहिती मिळू शकेल."

खासगी रुग्णालयांचे मत

खासगी रुग्णालयांवर जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी केलेल्या कारवाईबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, "सरकारने खासगी रुग्णालयांसाठी निश्चित केलेले दर फार कमी आहेत. या दरांमध्ये खासगी रुग्णालयांना वैद्यकीय सेवा परवडणारी नाही. सरकारने खासगी रुग्णालयांचा खर्च न विचारात घेता निर्णय घेतला. याबाबत आम्ही लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहोत."

"सरकारने रुग्णालयांना होणारा खर्च लक्षात घेता दर वाढवून दिले पाहिजेत. त्याचसोबत, जास्त बिलाच्या मुद्यावरून 100 बेड्स असलेल्या रुग्णालयांची कोव्हिड मान्यता अचानक रद्द केल्याने रुग्णांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. सद्य स्थितीत आपल्याला मोठ्या संख्येने बेड्स लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने या गोष्टीचा तात्काळ विचार करावा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)