अयोध्या: 'राम मंदिराचे बांधकाम तीन-साडेतीन वर्षांमध्ये पूर्ण होणार'

श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या सदस्यांची बैठक संपली आहे. बैठकीतनंतर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

चंपत राय म्हणाले, मंदिर बांधणीच्या जागेवरील मातीचे परीक्षण करण्यात येणार. लार्सन अँड टुब्रो हे काम करेल. 60 मीटर खालच्या मातीचे परीक्षण केल्यानंतर त्यावर मंदिराच्या पायाचे आरेखन होईल. या आरेखनावर पायाभरणी अवलंबून असेल.

सध्याचा काळ गेल्यानंतर सामान्य स्थिती पुन्हा आल्यानंतर निधी गोळा केला जाईल, त्यानंतर मंदिराच्या आराखड्याचे रेखांकन पूर्ण होईल आणि आमच्या मते 3 ते 3.5 वर्षांमध्ये हे बांधकाम पूर्ण होईल.

श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे ट्रस्टी महंत कमल नयनदास यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना याविषयीची माहिती दिली होती.

ANIशी बोलताना महंत कमल नयनदास यांनी सांगितलं होतं, "मंदिर निर्माणाची सगळी तयारी पूर्ण झालेली आहे. लोकांची इच्छा आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकदा इथे यावं, त्यानंतर निर्माण कार्य सुरू होईल. भूमिपूजनाबद्दल बोलायचं झालं तर, तीन महिन्यांपासून भूमिपूजनासारखेच होम हवन, पूजापाठ सुरू आहे. 18 तारखेला अयोध्येत याविषयीची बैठक होईल."

आज होणाऱ्या या बैठकीमध्ये ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास यांच्यासह ट्रस्टचे सर्व सदस्य सहभागी होणार असल्याचं PTI ने म्हटलंय. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे माजी प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, अतिरिक्त केंद्रीय गृह सचिव ग्यानेश कुमार, उत्तर प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी यांचाही समावेश होता.

या ट्रस्टने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने 11 मे पासून जमिनीच्या सपाटीकरणाचं काम सुरू केलं होतं. या दरम्यान अनेक जुने अवशेष , देवी - देवतांच्या भंगलेल्या मूर्ती, कलाकृती मिळाल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने ज्या जागेवर शिक्का मोर्तब केलेलं आहे, तिथे हे जमीन सपाटीकरणाचं काम सुरू होतं.

गेल्यावर्षी सुप्रीम कोर्टाने राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर या जागी मंदिर निर्माणासाठीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. पण लॉकडाऊनचे 2 महिने काम होऊ शकलं नाही. लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यानंतर जमिनीच्या सपाटीकरणाचं काम सुरू करण्यात आलं होतं.

याशिवाय मंदिराच्या बांधकामासाठी अयोध्येतल्या राम जन्मभूमी न्यासाच्या कार्यशाळेत तासण्यात आलेल्या शिळांच्या सफाईचं कामही सुरू करण्यात आलं होतं.

गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाने ही 2.77 एकरांची ही वादग्रस्त जमीन रामलल्ला विराजमानला सोपवली होती.

मंदिरांची उभारणी आणि कामकाज यासाठी केंद्र सरकारने एका ट्रस्टची स्थापना करावी, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकरांची जमीन देण्यात यावी असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. सरकारने काही दिवसांपूर्वी ही जमीन वक्फ बोर्डाला दिली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)