भारत-चीन सीमा वाद: नरेंद्र मोदी यांच्या सीमावादावरील वक्तव्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून खुलासा

भारत-चीन सीमेवरील तणावाच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणानंतर शनिवारी पंतप्रधान कार्यालयाने खुलासा दिला आहे.

मोदींनी सीमावादाबाबत केलेल्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात येत असल्याचं स्पष्टीकरण पंतप्रधान कार्यालयाने दिलं आहे.

भारत-चीन लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोल(प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा) मध्ये कोणताही बदल करण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांना भारताचा पूर्ण विरोध असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं, असं शनिवारी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात आणखी काय-काय?

पूर्वी अशा प्रकारच्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. पण भारतीय सुरक्षा बलाकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा उल्लंघन करण्याच्या घटनांचा विरोध करण्यात येतो. आपली सुरक्षा दलं त्यांना थांबवतात. हुसकावून लावतात.

यावेळी मोठ्या संख्येने चिनी सुरक्षा बल प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या जवळ पोहोचलं होतं. पण आपल्या लष्कराने याचं चोख उत्तर दिलं आहे.

15 जूनला गलवान घाटीत एलएसी परिसरात चिनी सैन्य काही बांधकामाचं कार्य करत होतं, हे थांबवण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे इथं झटापट झाल्याचं पंतप्रधानानांनी म्हटलं.

15 जूनला गलवानमद्ये झालेल्या हिंसेत भारताच्या 20 सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. सीमेवर चिनी सैनिकांच्या बांधकामाचा विरोध करणाऱ्या सैनिकांच्या धाडसाला आणि त्यांच्या देशभक्तीला पंतप्रधान मोदी सलाम करतात, असं त्यांनी सांगितलंय.

ज्यांनी आपल्या देशाच्या सीमेचं उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना योग्य उत्तर देण्यात येईल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत. आपल्या देशाचं सैन्य सीमेची सुरक्षा करण्यात कोणतीच कसर सोडणार नाहीत, असं मोदींनी जोर देऊन सांगितलं आहे.

भारताच्या नकाशात स्पष्टपणे देशाची सीमा दर्शवण्यात आली आहे. सरकार पूर्णपणे याची सुरक्षा करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

गेल्या साठ वर्षांत परिस्थितीनुसार 43 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन देशाने गमावली आहे. देशाला ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे माहीत आहे, असंही बैठकीत सांगण्यात आलं.

सरकार एलएसीमध्ये एकतर्फी बदल करण्याचे प्रयत्न बिलकुल खपवून घेणार नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

एका बाजूला देशाचे सैनिक सीमेचं संरक्षण करण्याच्या कामात गुंतले आहेत. तर दुसरीकडे या मुद्द्यावर वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे सैनिकांचं मनोधैर्य खचू शकतं.

शुक्रवारी भारत-चीन सीमावाद प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यामध्ये विविध पक्षांचे नेते ऑनलाईन सहभागी झाले होते.

आपल्या सीमेत कुणीही घुसलेलं नाही किंवा आपल्या कोणत्याही चौकीवर कब्जा केला नाही, असं मोदींनी बैठकीत सांगितलं होतं. भारताला शांतता आणि मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत. पण आपल्या सार्वभोमत्वाशी कोणत्याही प्रकारचा समझोता केला जाऊ शकत नाही, असं मोदी म्हणाले होते.

पण पंतप्रधान मोदी यांच्या या वक्तव्यानंतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येऊ लागले.

तज्ज्ञांच्या मते, आज चिनी सैनिक असलेलं ठिकाण हा सगळा त्यांचा भाग आहे. तर मग चीनने भारताच्या बाजूला एलएसीवर गलवानमध्ये काही बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केला होता, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने का सांगितलं होतं?

युद्धविषयक तज्ज्ञ ब्रह्म चेल्लाणी यांनीही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

भारताने गलवान घाटीत चीनने केलेला बदल स्वीकारला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

दोन्ही देशांमधील तणावादरम्यान संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर आपलं अधिपत्य असल्याचं चीनने सांगितलं होतं.

चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. गलवान खोऱ्यात जे काही झालं त्याची जबाबदारी पूर्णपणे भारताची आहे, असा आरोप त्यांनी केला. दोन्ही देश लष्करी आणि कुटनितीक माध्यमातून चर्चा करत आहेत, तणाव कमी करण्यावर जोर देण्यात येत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

गलवान खोऱ्यावर चीनचा दावा, त्यावर भारताची काय प्रतिक्रिया?

गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर चीनने गलवान खोऱ्यावर आपला अधिकार सांगितला. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केलं आहे की गलवान खोऱ्याबाबतची भारताची भूमिका ऐतिहासिक स्वरूपात स्पष्ट आहे. चीनकडून जे LAC संदर्भात दावे करण्यात आले आहेत ते अस्वीकार्य आहेत असं भारताने म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)