कोरोना लॉकडाऊन : स्थलांतरित मजुरांचे रेल्वे तिकिटाचे 85 टक्के पैसे खरंच भरले का?

स्थलांतरित कामगार, भाडं आणि ट्रेन

सोमवारी (4 मे) देशभरातल्या दारूच्या दुकानांसमोरची गर्दीचा विषय सोडला तर वर उल्लेखलेले तीन शब्द चर्चेत होते.

स्थलांतरित कामगारांचं ट्रेन प्रवासाचं शुल्क प्रदेश काँग्रेस पक्ष भरेल, असं पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी जाहीर केलं. काँग्रेसने राजकीयदृष्ट्या योग्य पाऊल उचललं आहे, असं सगळ्यांना वाटलं.

मात्र यानंतर पहिल्यांदाच भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी काँग्रेसच्या बाजूने बोलताना दिसले. मात्र संध्याकाळ होईपर्यंत वेगळ्याच बातम्या समोर येऊ लागल्या.

रेल्वे राज्य सरकारकडून 15 टक्के रेल्वेभाडं घेत असल्याचं स्पष्ट झालं. अशाही बातम्या येऊ लागल्या की केवळ काँग्रेस प्रशासित राज्यांमध्येच प्रवाशांकडून शुल्क घेतलं जात आहे.

रेल्वेच्या वतीने आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं. केंद्र सरकार किंवा रेल्वेने कामगारांकडून शुल्क घेण्याचा प्रस्ताव मांडलेला नाही. प्रवासी भाड्याच्या एकूण रकमेपैकी 85 टक्के रक्कम रेल्वे भरते आहे तर उर्वरित 15 टक्के राज्य सरकारने भरणं आहे.

मंगळवारी गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, रेल्वेने आतापर्यंत 62 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालवल्या आहेत. या ट्रेन्सच्या माध्यमातून साधारण 70,000 स्थलांतरित कामगारांनी प्रवास केला आहे. आज अशा 13 ट्रेन सोडण्यात येणार आहेत.

या सगळ्या वादामागे दोन परिपत्रकं आहेत.

गृह मंत्रालयाचं परिपत्रक भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी ट्वीट केलं. त्यानुसार या ट्रेनसाठी कोणतीही तिकीटं विकली जाणार नाहीत. सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवासाची मुभा नसेल, हे याद्वारे स्पष्ट झालं.

यासंदर्भातलं दुसरं परिपत्रक 2 मे रोजी रेल्वे मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलं. तिकीट विक्रीसंदर्भात यात एक अख्खा परिच्छेद आहे. परिपत्रकानुसार, ज्या राज्यातून श्रमिक ट्रेन सुटेल त्या राज्याला प्रवाशांची संख्या स्पष्ट करावी लागेल. ही संख्या 1,200च्या आसपास किंवा ट्रेनच्या क्षमतेच्या 90 टक्के असणं अपेक्षित आहे.

जिथून ही ट्रेन सुटेल, तिथे कामगारांच्या संख्येनुसार रेल्वे तिकिटं प्रिंट करून राज्य सरकारला देईल. राज्य सरकारतर्फे ही तिकीटं कामगारांना वाटली जातील. त्यांच्याकडून शुल्क घेण्यात येईल आणि राज्यातर्फे रेल्वेला जमा करण्यात आलेली रक्कम दिली जाईल.

रेल्वेच्या परिपत्रकात स्पष्ट म्हटलं होतं की तिकिटात स्लीपर, मेल एक्स्प्रेस अशा ट्रेनच्या मूळ शुल्कासह 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज आणि 20 रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील.

मात्र सोमवारी संध्याकाळी रेल्वेतर्फे 85 टक्के शुल्काचे पैसे दिले जात असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाने ऑन रेकॉर्ड सांगितलं.

85 टक्के भाडं भरण्याचं सत्य

आम्ही रेल्वेशी निगडीत तज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यांच्या मते रेल्वे भाड्यात सुरुवातीपासूनच सब्सिडी दिली जाते. सरकारच्या दाव्यानुसार प्रवाशांना तिकिटात सबसिडी पुरवली जाते.

दुसरं म्हणजे तुम्ही कॅब बुक केलीत आणि तुम्ही ज्या ठिकाणी जात आहात तिथून परत येताना भाडं मिळण्याची शक्यता नसेल तर टॅक्सीवाला तुमच्याकडून डबल भाडं म्हणजेच परत येताना गाडी रिकामी आणण्याचं शुल्कही घेतो. त्याचप्रमाणे रेल्वे कोणत्याही राज्य सरकार किंवा स्वतंत्र यंत्रणेच्या विनंतीनुसार ट्रेन चालवतं तेव्हा ज्या अंतराकरिता रिकामी ट्रेन चालवली जाणार आहे, त्याचं भाडंही वसूल करते. मात्र कोरोना काळात रेल्वेने हे भाडं आकारलेलं नाही.

कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळणं आवश्यक आहे. म्हणूनच ट्रेनच्या डब्याच्या मूळ क्षमतेएवढी माणसं प्रवास करत नाहीयेत.

1 मे रोजी लिंगमपल्लीहून हटियाकरता 24 डब्यांची ट्रेन रवाना झाली. ज्यामध्ये 1,200 माणसं होती. म्हणजेच प्रत्येक डब्यात साधारण 50 माणसं होती. लांब पल्ल्याच्या डब्याची प्रवासी क्षमता 72 आहे. याचा अर्थ रेल्वेने श्रमिक स्पेशल ट्रेनकरता क्षमतेपेक्षा कमी प्रवासी नेल्याने होणारं नुकसानही झेललं.

श्रमिक ट्रेन परत येताना रिकामी येत आहे. मात्र रेल्वेने त्यासाठी शुल्क आकारलेलं नाही. सबसिडी या तिकिटांवर लागू आहे, ट्रेन पूर्ण प्रवासी क्षमतेनिशी धावत नाही. या तिन्ही गोष्टी बघता रेल्वेचा दावा आहे की, त्यांच्याकडून 85 टक्के सबसिडी दिली जात आहे.

काँग्रेस प्रशासित राज्यांनीच कामगारांकडून भाडं वसूल केलं?

केवळ काँग्रेस प्रशासित राज्यांमध्येच स्थलांतरित कामगारांकडून शुल्क वसूल करण्यात आलं, असे मेसेज सोमवारी सोशल मीडियावर फिरू लागले. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही ट्वीट करून काँग्रेसची खिल्ली उडवली.

मध्य प्रदेशातील भाजप सरकार स्थलांतरित कामगारांचं शुल्क देतं आहे. काँग्रेस प्रणित राज्य सरकारांनीही ते शुल्क भरावं असा टोला त्यांनी हाणला.

मात्र 2 मे रोजी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट म्हटलं होतं की राज्य सरकार प्रवाशांकडून शुल्क घेऊन त्याचा हिस्सा रेल्वेला देईल. याचा अर्थ मंत्रालयाने राज्य सरकारांना स्थलांतरित कामगारांकडून शुल्क घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजप प्रशासित सर्व राज्यांचा समावेश होता.

बिहार

हे सगळं प्रकरण तापलं तेव्हा बिहारमधल्या भाजपचा पाठिंबा असणाऱ्या नितीश कुमार सरकारने घोषणा केली की बिहारमध्ये परत येणाऱ्या कामगारांचे पैसे भरू. मात्र हे पैसे कामगार बिहारमध्ये परतून 21 दिवसांनंतरच भरू असंही त्यांनी सांगितलं. 21 दिवसात त्यांचं क्वारंटाईन पूर्ण होईल.

सोमवारी (4 मे) केरळहून 2,310 कामगारांना घेऊन दोन ट्रेन बिहारला पोहोचल्या. या कामगारांनी स्वत:च प्रवाशाचं शुल्क भरलं. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार या कामगारांनी 910 रुपये दिल्याचं समजतं.

गुजरात

बीबीसी गुजरातीला मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातहून झारखंडला जाणाऱ्या कामगारांकडून 715 रुपये शुल्क घेण्यात आलं. 10 वर्ष गुजरातमधल्या सुरत शहरात राहून काम करणाऱ्या साहिब पंडित यांनी सांगितलं की, तिकीटासाठी पैसे नव्हते, म्हणून त्यांनी गावाहून पैसे मागवले. 715 रुपये भरून प्रवास केल्याचं दिलीप कुमार यांनी सांगितलं.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीसुद्धा सोमवारी (4 मे) ट्वीट करून म्हटलं, की मजुरांच्या प्रवासाचं भाडं सरकार भरेल.

त्यांनी हे सांगण्याआधीच मध्य प्रदेशात स्थलांतरित कामगारांना घेऊन येणाऱ्या ट्रेन्स दाखल व्हायला सुरुवात झाली होती. नाशिकहून भोपाळसाठी ट्रेन रवाना झाली होती.

गैरभाजप शासित राज्यं

काँग्रेस आघाडीचं सरकार असणाऱ्या झारखंडमध्ये स्थलांतरित कामगारांकडून शुल्क वसूल करण्यात आलं. केरळहून झारखंडला आलेल्या कामगाराने प्रवासाकरता 875 रुपये भरल्याचं सांगितलं.

केरळमधल्या तिरुवनंतपुरमहून झारखंडमधल्या जसीडीह इथे पोहोचलेल्या कामगारांनी तिकिटाचे पैसे दिल्याचं सांगितलं. बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार रवी प्रकाश यांनीही 4 मे रोजी झारखंडमध्ये पोहोचलेल्या ट्रेनमधील कामगारांनी तिकीटाचे पैसे स्वत:च दिल्याचं सांगितलं.

काँग्रेसशासित राजस्थानातील कोटामधून निघालेल्या ट्रेनसाठी कामगारांकडून शुल्क घेण्यात आल्याचं स्पष्ट होतं आहे. सोशल मीडियावर तिकिटाचे फोटो शेअर केले जात आहेत. त्यात 740 रुपये रक्कम मोजावी लागल्याचं दिसत आहे.

बीबीसी हिंदीचे सहकारी पत्रकार मनोहर मीणा यांनी उत्तर पश्चिम रेल्वेचे जयपूर डिव्हिजनचे डीआरएम मंजुषा जैन यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी सोशल मीडियावरील गोष्टी फेटाळल्या. राजस्थानमधून सुटलेल्या ट्रेन्समधील कामगारांचं शुल्क राजस्थान सरकारने जमा केलं होतं. विशेष ट्रेनचं शुल्क प्रवाशांकडून घेतलेलं नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे काँग्रेसचं राजकारण आहे का?

ज्येष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन सांगतात, की सोमवारच्या (4 मे) घटनाक्रमावरून हे स्पष्ट दिसून आलं, की भाजप सरकार दबावाखाली आलं आणि सावरासावरीचा प्रयत्न सुरू झाला. काँग्रेसवर भूमिका न घेण्याचा ठपका अनेकदा ठेवला जातो, यावेळी मात्र त्यांनी हा मुद्दा चांगलाच लावून धरला, असं राधिका यांना वाटतं.

यामध्ये राजकीय दबावापेक्षाही गोंधळाचा प्रकार जास्त दिसून येतोय, असं राजकीय विश्लेषक प्रदीप सिंह यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "राज्यं सरकार पहिल्यांदा बसमधून स्वखर्चानं लोकांची वाहतूक करायला तयार होती, मात्र आता ट्रेनचं भाडं भरायला मात्र नकार देत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारपुढेही मजुरांकडून प्रवास भाडं घ्यायचं की नाही, असा प्रश्न उभा राहिला. त्यानंतर भाडं घेण्याची सूचना करण्यात आली. अर्थात, परिस्थिती जोपर्यंत सुधारत नाही, तोपर्यंत भाडेवसुली करणं चुकीचं आहे.

सरकारनं केलं होतं भाडेवसुलीचं समर्थन

रेल्वे प्रवासाचं सरासरी भाडं 800 रुपये असल्याचं सोशल मीडियावरून शेअर करण्यात येत आहे. रोजंदारीवर जाणारा एक मजूर दिवसाला साधारणपणे 200 ते 600 रुपये कमावतो. महिनाभराच्या लॉकडाऊनच्या काळात या मजुरांचं कामही बंद होतं. त्यामुळेच विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारचा भाडे वसुलीचा निर्णय अमानुष असल्याची टीका केली.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी सुरूवातीला या निर्णयाचं समर्थन केलं. जे मजूर खरंच 'अडकले' आहेत, तेच प्रवास करतील हे निश्चित करण्यासाठीच भाडं आकारण्याचा निर्णय घेतल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन व्ही. के. यादव यांनी एका स्थानिक वर्तमानपत्राशी बोलताना म्हटलं की, तिकीट निःशुल्क केलं तर लोकांचं स्क्रीनिंग करण्यात अडचणी येतील. ही सेवा केवळ प्रवासी मजूर आणि वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच सुरू करण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)