सोनिया गांधी: 'परदेशातल्या लोकांना मोफत आणता, मग मजुरांना रेल्वेचं तिकीट का?'

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात परतणाऱ्या मजुरांच्या रेल्वेच्या प्रवासखर्चाचा मुद्दा उपस्थित केलाय. या मुद्द्यावरून आता काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झालीय.

सोनिया गांधी यांनी देशातील सर्व प्रदेश काँग्रेसना आवाहन केलंय की, रेल्वेनं परतणाऱ्या मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च उचलावा. याबाबत सोनिया गांधी यांनी पक्षातर्फे पत्रक जारी केलंय. कामगार हे राष्ट्रनिर्माणाचे दूत असल्याचं सोनिया गांधींनी या पत्रकात म्हटलंय.

"परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना आपण विमानाने निशुल्क आणू शकतो, गुजरातमध्ये एका कार्यक्रमासाठी सरकारी तिजोरीतून 100 कोटी रुपये वाहतूक, जेवणावर खर्च करू शकतो, रेल्वे मंत्रालय PM केअर फंडात 151 कोटी देऊ शकतं, मग मजुरांना रेल्वेनं निशुल्क सेवा का देऊ शकत नाही?" असा सवाल सोनिया गांधी यांनी उपस्थित केलाय.

संकटाच्या काळातही सरकार मजुरांकडून पैसे वसूल करत असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केलाय.

सोनिया गांधी यांच्यानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी हाच मुद्दा ट्विटरवरून उपस्थित केलाय.

राहुल गांधी यांनी मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाच्या बातमीचा स्क्रीनशॉट ट्वीट करत म्हटलंय की, "एकीकडे रेल्वे मंत्रालय विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांकडून तिकिटाचं भाडं वसूल करतंय, दुसरीकडे हेच मंत्रालय PM केअर फंडात 151 कोटी रुपयांची देणगीही देतंय. हा गुंता जरा कुणीतरी सोडवा."

सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसतर्फे जारी केलेल्या पत्रकानंतर आणि राहुल गांधी यांनी रेल्वे मंत्रालयावर केलेल्या टीकेनंतर भाजपचे वरिष्ठ नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी ट्वीट केलंय. त्यात स्वामी यांनी भारतीय जनता पक्षाला आणि मोदी सरकारला घरचा आहेर दिलाय.

सुब्रह्मण्यम स्वामी हे त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हणतात, "केंद्र सरकारचा किती मुर्खपणा असावा की, विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांकडून रेल्वेच्या तिकिटाचं भाडं आकारतंय. परदेशात अडकलेल्या नागरिकांना विमानातून मोफत आणलं गेलं. जर रेल्वे मंत्रालयाला हा भार उचलता येत नसेल, तर PM केअर फंडातून मजुरांच्या रेल्वेचं भाडं का दिलं जात नाहीय?"

मात्र, सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी स्वपक्षाच्या सरकारवरच निशाणा साधल्यानं सोशल मीडियावरही या मुद्द्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर पाच मिनिटांच्या आतच सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी आणखी एक ट्वीट केलं आणि त्यात मजुरांना रेल्वेचं भाडं आकारलं जाणार नसल्याची माहिती दिली.

स्वामींनी पुढच्या ट्वीटमधून सांगितलं, "आताच रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्या कार्यालयाशी बोलणं झालं. स्थलांतरित मजूर रेल्वेनं मोफत प्रवास करतील. तिकिटाचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार आणि 15 टक्के खर्च राज्य सरकार उचलेल. रेल्वे मंत्रालयाकडून याबाबत स्वतंत्र पत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं जाईल."

दरम्यान, भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर दिलंय.

केंद्र आणि राज्य सरकार मजुरांच्या रेल्वे प्रवाशाचा भार उचलणार असल्याचं पात्रांनी सांगितलं. तसंच, मध्य प्रदेशनं त्या दृष्टीनं पावलंही उचलली असून, काँग्रेसशासित राज्यांनाही यासाठी पुढाकार घेण्यास सांगा, असं पात्रा म्हणाले.

रेल्वेच्या विशेष गाड्या केवळ मजुरांसाठी

रेल्वेनं इतर राज्यात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत घेऊन जाण्यासाठी विशेष गाड्या सोडल्या आहेत.

या गाड्यांमध्ये राज्यांकडून ज्यांची यादी देण्यात आली आहे, अशा प्रवाशांचीच व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांकडून तिकिटाची रक्कम घेतली जात आहे. ती रक्कम रेल्वेला गाडी चालवण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्याच्या 15 टक्के असल्याचं रेल्वेकडून सांगितलं गेल्याचं ANI या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

शिवाय या गाड्यांमधून प्रवास करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाला स्टेशनवर प्रवेश दिला जाणारा नाही. या गाड्या राज्य सरकारच्या विनंतीवरून सोडण्यात आल्या असून अन्य पॅसेंजर गाड्या बंद असल्याचं रेल्वेनं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी 2 मे रोजीच त्यासंबंधीचं ट्वीट केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)