कोरोना व्हायरसः प्लाझ्मा थेरपीचा पहिला प्रयोग झालेल्या रुग्णाचा मृत्यू #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1) प्लाझ्मा थेरपीचा पहिला प्रयोग झालेल्या रुग्णाचा मृत्यू

प्लाझ्मा थेरपीचा पहिला प्रयोग केलेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाला. मुंबईत करोनाबाधित रुग्णांवर रक्तद्रव उपचाराचा (प्लाझ्मा थेरपी) प्रयोग प्रथमच शनिवारी लीलावती रुग्णालयातील 52 वर्षीय रुग्णावर करण्यात आला होता. त्या रुग्णाचा अखेर आज मृत्यू झाला. ही बातमी लोकसत्ताने प्रसिद्ध केली आहे.

ताप, सर्दी आणि फुप्फुसाचा संसर्ग झाल्याने या रुग्णाला 20 एप्रिलला वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. चाचण्यांमध्ये त्या व्यक्तीला करोनाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झालं होतं. त्यानंतर या रुग्णाला कृत्रिम श्वसनयंत्रणेवरही ठेवण्यात आलं होतं.

या रुग्णावर प्लाझ्मा थेरपीचा प्रयोग करण्याची परवानगी लीलावती रुग्णालयानं महापालिकेकडे मागितली होती. रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी हे उपचार केले जात असल्याने पालिकेने प्लाझ्मा थेरपीने उपचार करण्यास मंजुरी दिली.

त्यानुसार शनिवारी नायर रुग्णालयात करोना संसर्गातून बरे झालेल्या रुग्णांनी दान केलेले प्लाझ्मा लीलावती रुग्णालयाला देण्यात आले होते. त्यानंतर शनिवारी त्या रुग्णावर राज्यातल्या पहिल्या प्लाझ्मा थेरपीचा प्रयोग करण्यात आला होता. काल (30 एप्रिल) या रुग्णाचा मृत्यू झाला.

2) मजुरांना बसने घरी पाठवण्याच्या केंद्राच्या आदेशाला 7 राज्यांचा विरोध

लॉकडाऊनमुळे देशातील वेगवेगळ्या भागात लोक अडकले आहेत. या लोकांना त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी महत्वाचा निर्णय घेतला होता.

संबंधित लोकांना बसमधून त्यांच्या घरी सोडण्याची व्यवस्था करा, असं केंद्र सरकारने राज्यांना सांगितलं होतं. पण याला आता 7 राज्यांनी विरोध केला आहे. लोकांना बसने घरी पाठवणं सोपं नाही. यासाठी अनेक महिने लागतील. त्यासाठी विशेष रेल्वेची सोय करून द्या अशी मागणीही राज्यांनी केली आहे. याबाबत बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी एक नियमावली प्रसिद्ध केली होती. लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या लोकांना घरी सोडण्यासाठी ही नियमावली होती.

मात्र, या आदेशाला तेलंगण, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आणि बिहारने विरोध केला आहे.

दरम्यान, सध्याच्या काळात फक्त बसमधूनच लोकांना त्यांच्या घरी पाठवता येईल, याचा पुनरुच्चार गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केला आहे.

3) …तर कोरोनाऐवजी लॉकडाऊनमुळे अधिक लोकांचा मृत्यू होईल - नारायण मूर्ती

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात 3 मेपर्यंत लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं आहे. इन्फोसिसचे संस्थापक एनआर नारायण मूर्ती यांनी लॉकडाऊनवर चिंता व्यक्त केली आहे.

"लॉकडाऊन पुढेही सुरू राहिल्यास कोरोनामुळे नाही तर उपासमारीमुळे भारतात जास्त मृत्यू होतील," अशी भीती मूर्ती यांनी व्यक्त केली. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

"कोव्हिड-19 हा इतर आजारांप्रमाणे आपण आता स्वीकारायला हवा आणि लोकांना कामावर येण्यास परवानगी द्यायला हवी. मात्र त्याचवेळी याचा संसर्ग होण्याची सर्वाधिक शक्यता असणाऱ्यांची काळजीही घ्यायला हवी," असं मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

4) महाराष्ट्रातील रिक्त जागांवर निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाचं स्वागत करतो - फडणवीस

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रातील रिक्त जागांवर निवडणूक घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं आहे. राज्यपालांच्या या भूमिकेचं आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

कोरोनाच्या संकटाच्या काळात महाराष्ट्रात राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यपाल कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे विधानपरिषद निवडणूक घेण्याची शिफारस केली आहे.

या निर्णयाचं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलंय. "आम्ही स्वागत करतो, संविधानाच्या तत्त्वांचे पालन करूनच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग गृह मंत्रालयाशी चर्चा करून तत्काळ निवडणूक घेईल. यामुळे राज्यपालनियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये, या संकेतांचं पालन होईल," असं फडणवीस म्हणाले.

5) पालघर झुंडबळीप्रकरणी महिनाभरात अहवाल सादर करा - मुंबई हायकोर्ट

पालघर जिल्ह्यात दोन साधूंसह तिघांच्या झुंडबळीप्रकरणी राज्य सरकारला महिन्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणाचा तपास यंत्रणेचा अहवाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी 22 मे 2020 पर्यंत तहकूब केली आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

पालघर प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयमार्फत किंवा विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत दिल्लीतील अॅड. अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या चौकशीत न्यायालयाने जातीने लक्ष द्यावे आणि तपास यंत्रणेकडून ठराविक कालावधीनंतर तपासाचा अहवाल मागवत हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावे अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)