कोरोना व्हायरस : कोव्हिड-19 लोकशाहीचा बळी तर घेणार नाही ना?

माझे सहकारी आणि बीबीसीच्या दिल्ली ऑफिसमध्ये काम करणारे पत्रकार मेहुल मकवाना यांना गेल्या आठवड्यात सकाळी सात वाजता फोन आला.

"हॅलो, मेहुलभाई बोलत आहात का? मी अहमदाबाद क्राईम ब्रँचमधून पोलीस इन्स्पेक्टर डी. बी. बराड बोलतोय. तुम्ही नुकतेच नवी दिल्लीच्या निझामुद्दीनला गेला होता. तुम्ही आता कसे आहात आणि कुठे आहात?"

कोरोना व्हायरसचे रुग्ण शोधण्यासाठी पोलीस आणि जगभरातली सरकारं आता वेगवेगळी सॉफ्टवेअर वापरून नागरिकांवर लक्ष ठेवताहेत. नागरिकांना कोरोनापासून वाचवण्यासाठी सरकारं स्वतःकडे अधिकाधिक शक्ती एकवटत आहेत.

त्यामुळे जगात अनेक विचारवंत भीती व्यक्त करत आहेत की कोव्हिड-19 लोकशाहींचा तर बळी घेणार नाही ना? याविषयी अनेक घटना घडत आहेत. अनेक विचारवंत बोलत आहेत.

कोव्हिड लोकशाहीचा बळी घेणार नाही ना?

मेहुल यांच्याबाबतीत नेमकं काय घडलं, हे तुम्ही सविस्तर या बातमीत वाचू शकता.

मेहुल दिल्लीतल्या निझामुद्दीन भागाजवळ राहतात, म्हणजेच जिथे तबलीगी जमातचा कार्यक्रम झाला होता, ते ठिकाण. या कार्यक्रमातून देशात अनेक लोकांना कोव्हिडची बाधा झाली.

या कार्यक्रमाच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर मेहुल यांनी स्वतःचं जेवण पॅक करवून घेतलं होतं आणि त्यासाठीच ते तिथे थांबले होते. त्यांचं लोकेशन गुजरात पोलिसांना कळलं आणि मेहुल नेमके कशासाठी तिथे थांबले होते, हे विचारण्यासाठी पोलिसांनी हा कॉल त्यांना केला होता.

अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर वापरून गुजरात पोलिसांनी निझामुद्दीन परिसरात त्या दिवशी, त्या वेळी फिरणाऱ्या गुजरातमधल्या सर्व लोकांना शोधून काढलं होतं.

एकप्रकारे पाहायला गेलं तर, पोलीस हे सारं काही मेहुल आणि इतरांच्या भल्यासाठीच करत आहेत. पण कोव्हिड-19च्या नावाखाली लोकांवरही अशी पाळत पोलीस खरंच ठेवू शकतात का?

जॉर्ज ऑर्वेल या प्रसिद्ध लेखकाने 1949 मध्ये 1984 ही कादंबरी लिहिली होती. त्यात असं दाखवण्यात आलंय की एका देशाचं सरकार जागोजागी कॅमेरे लावतं आणि कोण काय करतंय, काय नाही यावर बारीक लक्ष ठेवून असतं. सरकारच्या रोजच्या अशा हस्तक्षेपामुळे हळुहळू त्या लोकांचं स्वातंत्र्य हिरावलं जातं.

चीनमध्ये सरकारने कोरोनाबाधितांवर असंच बारीक लक्ष ठेवून हा आजार नियंत्रणात आणल्याचं बोललं जातं. सरकारी ओळखपत्रं, कॅमेरा आणि फोनवरून या लोकांवर नजर ठेवली जाते. जर एखादी कोरोनाबाधित व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करत असेल तर त्या व्यक्तीला असं सांगितलं जातं की तुम्ही प्रवास करू नका.

भारतही स्वतःच्या नागरिकांवर नजर ठेवणारं सर्व्हेलन्स स्टेट होतोय, असा आरोप काँग्रेस नेते आनंद शर्मांनी केलाय. कारण केंद्र सरकारने सर्व राज्यातील लोकांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून मागितला आहे.

दिल्ली, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा संपूर्ण कॉल डेटा रेकॉर्ड म्हणजेच CDR देण्यात यावा, अशी मागणी टेलिकॉम विभागाने संबंधित टेलिफोन ऑपरेटर्सला केली आहे.

सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. आम्ही कुणावरही पाळत ठेवत नसल्याचं केंद्रीय संपर्क मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय.

काहीच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विनंती केली होती की, मीडियामध्ये कोरोनाबद्दल कोणत्या बातम्या प्रसिद्ध व्हाव्यात आणि कोणत्या नाहीत, हे आधी सरकारने पाहून ठरवावं.

सुप्रीम कोर्टाने सरकारची ही विनंती फेटाळून लावली. पण कोव्हिडच्या निमित्ताने भारतात माध्यमांवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न तर करत नाहीये ना, असा प्रश्न एडिटर्स गिल्डचे अध्यक्ष शेखर गुप्ता यांनी विचारला.

चीन आणि भारत या दोन देशांची तुलना तशी अनेकदा केली जाते. आशियातली महासत्ता कोण, म्हणून नेहमीच ही चढाओढ पाहायला मिळते.

मात्र दोन्ही देशांच्या प्रशासन व्यवस्थेत मोठं अंतर आहे. पण कोव्हिड-19च्या निमित्ताने जगातल्या अनेक देशांमधली सरकारं स्वतःकडे जास्त अधिकार एकवटण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

युरोपात 13 देशांनी काय ठरवलंय?

मध्य युरोपात असलेल्या हंगेरीच्या संसदेत कोव्हिड-19 साथीवर उपाय म्हणून एक विधेयक संमत करण्यात आलं. त्यानुसार हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान यांच्याकडे प्रचंड अधिकार देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हे अधिकार कधी संपतील याची मुदत देण्यात आलेली नाही.

हंगेरीचे विरोधी पक्षनेते पीटर जॅकिब यांनी या कायद्याचा निषेध केला आहे. त्यांना वाटतं की या कायद्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना कोंडीत पकडलं आहे. जर या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं असतं तर गरजेच्या काळात देशविरोधी काम केल्याचा ठपका त्यांच्यावर लागला असता, त्यामुळे त्यांना बळजबरी मतदान करावं लागलं.

या कायद्यानुसार पत्रकारांनी सरकारला अप्रिय वाटेल असं वृत्तांकन केलं तरी त्यांना अटकही होऊ शकते.

हंगेरीने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर युरोपियन युनियनमधील 13 देशांनी आपापल्या देशात काही निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या सर्व घडामोंडीवर नजर ठेवणारे बीबीसीचे प्रतिनिधी गाय डे लॉने सांगतात, "नव्या निर्बंधांमुळे जुन्या एकाधिकारशाहीच्या आठवणी जागा झाल्या आहेत. सर्बियामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा निर्देशांक ढासळत चालला आहे आणि त्यात ही परिस्थिती आल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.

"कोरोना व्हायरससंबंधी कोणतीही बातमी किंवा घोषणा अॅना बार्नबिक या करतील आणि त्याव्यतिरिक्त इतर कुणी काही बातमी दिली तर त्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई होईल, असं जाहीर करण्यात आलं आहे. या घोषणेमुळे पत्रकारांमध्ये भीतीचं वातावरण असल्याचं पत्रकार संघटनांनी म्हटलं आहे. स्वतःचं काम करण्यासाठी आपल्याला अटक होऊ शकते, असं वातावरण तिथं निर्माण झालं आहे."

कोव्हिडचा लोकशाहीला धोका?

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी जगभरातील बहुतांश देशांनी निर्बंध घातले आहेत. ते जनतेच्याच हितासाठी आहेत असं सांगितलं जात आहे पण त्यात कल्याणकारी निर्णय कोणते आणि संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी घेण्यात आलेले कोणते हा फरक करणं कठीण असल्याचं मत 'क्वार्ट्झ'मध्ये व्यक्त करण्यात आलं आहे.

जसं की दक्षिण कोरियामध्ये कोरोना व्हायरसबाधितांना शोधण्यासाठी काँट्रॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजेच कार-मोबाईल फोनमधील GPSचा वापर करून रुग्णांना शोधण्यात आलं.

इस्राइलमध्ये बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी संसद आणि कोर्टाचं कामकाज बंद केलं. 17 मार्च रोजी त्यांनी आदेश दिले की कोरोनाच्या रुग्णांचे मोबाईल ट्रेस करा.

अमेरिकेतही न्याय विभागाने अतिरिक्त अधिकारांची मागणी संसदेकडे केली आहे. यानुसार बचाव पक्षाला अमर्यादित काळासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस म्हणजे सरकारी न्याय विभागाकडे येतील.

तंत्रज्ञानामुळे एकाच वेळी कोट्यवधी लोकांवर पाळत ठेवणं हे सरकारसाठी खूप सोपं झालं आहे, असं मत प्रसिद्ध इतिहासकार आणि तत्त्वज्ञ युवाल नोआ हरारी यांनी मांडलं आहे. सेपियन्स या लोकप्रिय पुस्तकाच्या या लेखकाचा financial timesमध्ये आलेला लेख जगभर चर्चेचा विषय ठरला.

युवाल लिहितात की 'आपल्याला हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे पाळत ठेवण्याचा अधिकार फक्त सरकारलाच मिळत नाही तर सरकारच्या वतीने काम करणाऱ्या विशिष्ट लोकांकडेही अधिकार जातात. कोरोनाच्या केसेस पूर्णपणे नियंत्रणात आल्यावरही सत्तेचे भुकेले लोक हे अधिकार सोडण्याची शक्यता कमी आहे. ते लोकांना सांगू शकतात की कोरोना व्हायरसचा धोका अजूनही टळलेला नाही किंवा अजून दुसरी लाट येणं बाकी आहे.'

तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर जगभरातली लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती ते व्यक्त करतात. त्यामुळे स्वतःचे अधिकार भविष्यातही अबाधित राहावे, असं वाटत असेल तर जगातल्या नागरिकांनी जागरूक राहायला हवं, असंही ते म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)