कोरोना व्हायरस : भारतात तपासणीसाठीचं सामान तयार करायला का होतोय उशीर?

कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग किट्सची गरज आहे. पण यासोबतच मास्क, व्हेंटिलेटर्स आणि आरोग्य सेवेतल्या व्यक्तींसाठी पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट- PPE ची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करायला सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

सरकारने उशीरा का होईना पण याबाबतचा निर्णय घेतल्याचं, पीपीई तयार करणाऱ्या एका कंपनीचे मालक जी. डी. अगरवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं. सूचना मिळाल्याबरोबर आपण काम सुरू केलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सध्या लागणाऱ्या एन-95 मास्कच्या उत्पादनासाठीचा मार्गही मोकळा करण्यात आल्याचं वैद्यकीय चाचणी क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांची संघटना असणाऱ्या असोसिएशन फॉर इंडियन मेडिकल डिव्हाइसेस इंडस्ट्रीने म्हटलंय.

ही संघटना आणि सरकारदरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर 15 लाख N95 मास्कचं उत्पादन करण्याची परवानगी देण्यात आली. सोबतच डॉक्टर्स आणि आरोग्य यंत्रणेला आवश्यक असणारे सूट्स - हॅझमट तयार करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

अडथळे

पहिल्या टप्प्यामध्ये अशा 7 साल 25 हजार सूट्सची ऑर्डर देण्यात आलेली आहे. शिवाय तीन पदरांचे दहा लाख मास्कही तयार करण्यास सांगण्यात आलंय.

पण यामधली अडचण म्हणजे N95 मास्क तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागणार असल्याचं जी. डी. अगरवाल सांगतात.

पीपीई आणि मास्क उत्पादनासाठी सरकारने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडूनही मदत मागितली आहे. या मंत्रालयामार्फत 10 लाख तीन पदरी मास्कची निर्मिती करण्यात येणार असून देशाच्या विविध राज्यांमध्ये हे मास्क उपलब्ध करून दिले जातील.

या मास्कचं उत्पादन आणि वितरणासाठी मंत्रालयामध्ये एका नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

भविष्यात परिस्थिती बिकट झाल्यास तपासणीसाठीच्या उपकरणांचा आणि वस्तूंचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकारने आता खासगी कंपन्यांनाही या वस्तूंच्या निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी करून घेतलंय. अमेरिका, इटली, स्पेन आणि फ्रान्समध्ये आरोग्य यंत्रणेला या तुटवड्याला सामोरं जावं लागतंय.

या संसर्गाला चीनमध्ये सुरुवात झाल्यानंतर भारताने चीन सरकारला चाचणीसाठी लागणाऱ्या अनेक गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या होत्या.

पण HLL LTD या सरकारी कंपनीखेरीच या वस्तूंच्या विक्रीचे अधिकार यापूर्वी कोणत्याही खासगी कंपनीकडे नसल्याने आधीच खूप उशीर झाला असल्याचं तपासण्या आणि चाचण्यांसाठी लागणाऱ्या सामानाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या संघटनेचं म्हणणं आहे.

सरकार करत होतं सामानाची निर्यात

या संसर्गाची लक्षण भारतात दिसायला लागल्यानंतरही सरकारने तपासणीसाठीच्या सामानाच्या निर्यातीवर बंधनं आणली नाहीत, असं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. 24 मार्चला सरकारने या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली. यामध्ये व्हेंटिलेटर्स बनवणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश करण्यात आला.

'एचएलएल लिमिटेड' ही सरकारी कंपनी खासगी कंपन्यांकडून हे सामान विकत घेत असे आणि नंतर मग या वस्तू सरकार वा इतर हॉस्पिटल्सना पाठवण्यात येत असत. पण आता खासगी कंपन्यांचीही मदत घेण्यात येतेय.

कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करत असलेल्या डॉक्टर्सनी आतापर्यंत अनेकदा आपली परिस्थिती सरकारला सांगितली होती. अनेक डॉक्टर्सनी व्हिडिओद्वारे आपलं म्हणणं सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता. जे युद्ध लढण्यासाठी आपण मैदानात उतरलोय, ते लढण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी शस्त्रंच नसल्याचं या डॉक्टर्सचं म्हणणं होतं.

तर फक्त लोकांवर निर्बंध लावून म्हणजेच लॉकडाऊन करून ही समस्या सुटणार नसल्याचं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने म्हटलंय. जेव्हा जास्तीत जास्त लोकांची चाचणी करण्यात येऊन त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतील, तेव्हाच या जागतिक संसर्गाला रोखता येईल.

सरकारने आता संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितल्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरीकडूनही मदत मागितली आहे. काही मास्क आणि तपासणीसाठी लागणारं सामान बनवण्यासाठी ही मदत मागण्यात आली असून यानुसार शाहजहानपूरमधल्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये मास्क निर्मिती सुरू करण्यात आली आहे. यासोबतच या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी भारतीय रेल्वेचीही मदत घेण्यात येतेय.

हे नक्की वाचा

हे आवर्जून पाहा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)