कोरोना व्हायरस: महाराष्ट्रात जमावबंदीचा निर्णय

फोटो स्रोत, Social Media
कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात रविवारी मध्यरात्रीपासून नागरी भागात जमावबंदी लागू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.
कोरोना गुणाकार पद्धतीने पसरतो आहे. त्याला रोखण्यासाठी सरकारने नाईलाजास्तव पाऊल उचललं आहे असं त्यांनी सांगितलं.
ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरसच्या संदर्भात आपण संवेदनशील महत्त्वाच्या टप्प्यात आहोत. प्रादुर्भाव झालेल्यांची संख्या वाढते आहे. उद्या सकाळपासून मुंबई, पुणे, नागपूर, महाराष्ट्रातल्या नागरी भागामध्ये 144 कलम लागू होईल. पाचपेक्षा अधिकजण एकत्र येऊ नका. आवश्यकता नसेल तर घराबाहेर पडू नका. किराणा, मेडिकल, दूध, भाजीपाला यांच्यासह अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा आहे. त्यासाठी गर्दी करू नका. बँक तसंच शेअर बाजारही सुरू राहील. सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 5 टक्के कर्मचारी असतील".
"परदेशातून आलेल्यांनी घरीच राहावं. स्वत:च्या तसंच आप्तस्वकीयांची काळजी घ्या. होम क्वारंटाईन असलेल्यांनी घराबाहेर पडू नये. रविवारपासून परदेशातून येणारी विमानसेवा खंडित होईल. अन्य राज्यात जाणाऱ्या बसेस थांबवण्यात आल्या आहेत", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

- वाचा - महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग; पाहा सर्व ताजे अपडेट्स
- वाचा -कोरोना व्हायरस महाराष्ट्रात असा पसरला
- वाचा-कोरोना व्हायरसची शरीरातील प्राथमिक लक्षणं कशी ओळखाल?
- वाचा- कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा - क्वारंटाईन, आयसोलेशन किंवा विलगीकरण म्हणजे नेमकं काय?
- वाचा - 'गो कोरोना': या लोकांनी केली कोरोना व्हायरसवर मात
- वाचा - कोव्हिड-19 पँडेमिक जाहीर, पण याचा नेमका अर्थ काय?
राज्यभरात एसटी वाहतूक, खाजगी वाहतूक सेवा बंद करण्यात येईल. शहरातील वाहतूक यंत्रणा फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेआण करण्यासाठी वापरल्या जातील. कंपन्यांनी कामगारांना किमान वेतन द्यावं.
तूर्तास 31 मार्चपर्यंत जमावबंदी लागू असेल. आवश्यकता भासल्यास जमावबंदी नंतरही लागू करण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
जमावबंदी म्हणजे कलम 144 म्हणजे नेमकं काय?
- कलम 144 हे CrPC म्हणजेच The Code of Criminal Procedure (CrPC) मधील कलम आहे. यालाच मराठीत फौजदारी दंडसंहिता म्हणतात.
- एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येऊन तिथली शांतता भंग करून दंगल माजवण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी हे कलम लागू करतात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, यासाठी हे कलम लावलं जातं.
- या कलमाला जमावबंदी किंवा संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असंही म्हणतात.
- जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी नोटिफिकेशन जारी करून जमावबंदीचे आदेश देऊ शकतात.
- कलम 144 लागू असलेल्या परिसरात हत्यारांची ने-आण करण्यावरही बंदी असते.
- वर उल्लेख केलेले अधिकारी एखाद्या विशिष्ट परिसरातील कुठल्याही व्यक्तीला किंवा तिथल्या लोकांना किंवा त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांना नोटीस बजावून एखादी कृती करण्यापासून रोखू शकतात. अर्थात अशी नोटीस बजावण्यासाठी काही नियम आणि अटी आहेत.
- कलम 144 चं उल्लंघन करणाऱ्या किंवा पालन न करणाऱ्याला पोलीस अटक करू शकते. कलम 107 किंवा कलम 151 अंतर्गत ही अटक करता येते. कलम 144 अंतर्गत वर्षभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याने अटक झाल्यावर जामीन मिळू शकतो.
- या कलमांतर्गत कोणत्याही परिसरात 2 महिन्यांसाठी जमावबंदीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. मात्र नागरिकांच्या जिवाला धोका आहे किंवा दंगलीची शक्यता असल्यास सरकार 6 महिन्यांसाठीदेखील जमावबंदीचे आदेश देऊ शकते.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)




















