केजरीवालांच्या मंत्रिमंडळात महिला का नाहीत?

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत महिलांच्या पाठिंब्यामुळे आणि महिला नेत्यांच्या उत्तम कामगिरीमुळे आम आदमी पक्षानं (आप) 70 पैकी 62 जागांवर विजय मिळवला.

इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्रात CSDSच्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख करत म्हटलंय की, दिल्ली निवडणुकीत आपच्या विजयात महिला मतदारांची भूमिका सर्वांत मोठी आहे. या निवडणुकीत महिलांनी आपला दिलेला पाठिंबा गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक होता.

मतदानाअगोदर झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, 49 टक्के पुरुष तर 60 टक्के महिलांनी आपला मत द्यायची इच्छा व्यक्त केली होती.

असं असलं तरी, 2015च्या निवडणुकीची तुलना केल्यास 2010मध्ये आपच्या आमदारांची संख्या घटली आहे. तर दुसरीकडे महिला आमदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

2015मध्ये 67 आमदारांपैकी 6 महिला आमदार होत्या, तर 2020मध्ये 62 आमदारांपैकी 8 महिला आमदार आहेत. असं असतानाही आपनं एकाही महिला नेत्याला कॅबिनेटमध्ये स्थान दिलेलं नाही.

यासंबंधीचा निर्णय अरविंद केजरीवाल यांचा आहे, असं सांगून मनीष सिसोदिया यांच्यासारखे पक्षाचे वरिष्ठ नेते याप्रश्नाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात.

पण, सोशल मीडियावर मात्र अनेकांनी आपच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

केजरीवालांच्या निर्णयाला विरोध

आतिशी मार्लेना यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापिका डॉ. चयनिका उनियाल यांनी लिहिलं, "मंत्रीपदाचं वाटप योग्यतेच्या आधारे केलं जातं, असा दावा अरविंद केजरीवाल करत असत. असं असेल तर आपमध्ये कुणी योग्य महिला नाही का? की महिलांमध्ये योग्यता नसते?"

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी ट्वीट केलंय, "अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया ही खूप दुर्दैवी बाब आहे. तुमच्याकडे आतिशी मार्लेना आणि इतर महिला नेत्या असताना असं करणं चुकीचं आहे."

याशिवाय चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, लेखक राना सफवी आणि कॉमेडियन अमित टंडन यांनीही आतिशी यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे मग दिल्लीतील शाळांच्या स्थितीत सुधारणा करणाऱ्या आतिशी मार्लेना आणि इतर महिला नेत्यांना अरविंद केजरीवालांनी मंत्रिमंडळात स्थान का दिलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

दिल्ली सरकारमधील मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी याविषयी मत व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणाले, "दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोण असावा हे जनता ठरवते. पण, मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेटमध्ये कोण असायला हवं, याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. जनता ज्या मंत्रिमंडळाच्या कामामुळे खूश आहे, त्यालाच घेऊन समोर जावं आणि गेल्या 5 वर्षांप्रमाणे सरकार चालवावं, असं मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलं आहे. त्यामुळे मग जुन्याच कॅबिनेटला रिपिट करावं असं मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर ते चुकीचं आहे, असं आम्हाला वाटत नाही."

आपचे नेते अंकित लाल यांनीही याविषयी मत मांडलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "मंत्र्यांच्या स्तरावरच नव्हे, तर पक्षात प्रत्येक पातळीवर महिलांचा जास्त सहभाग असणं गरजेचं आहे. याविषयी सगळे सहमत आहे. निवडणुकीत जिंकलेल्या सगळ्या महिला आमदारांना येणाऱ्या दिवसांत मोठ्या भूमिका दिल्या जातील. असं असलं तरी फक्त मंत्री होणं म्हणजेच सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणं असं होत नाही.

"आम्ही आमच्या कामामुळे निवडणूक जिंकलो आहे, तर ज्यांनी चांगलं काम केलं आहे, त्या लोकांना सोबत घेऊनच नवीन सुरुवात केली जाईल, हे स्वाभाविक आहे. सध्यातरी यात कोणताही बदल करणं योग्य ठरणार नाही."

पण, अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी आतिशी मार्लेना यांना डावलल्यामुळे सरकारवर टीका केली आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार फे डिसूजा यांनी ट्वीटरवर अरविंद केजरीवालांना प्रश्न विचारला आहे की, "तुमच्या कॅबिनेटमध्ये महिला प्रतिनिधी कुठे आहेत?"

पत्रकार प्रेम पेनिकर यांनी लिहिलंय, "आतिशी यांना कॅबिनेटमध्ये सहभागी न करणं एक मोठी चूक आहे. विरोधकही ज्यांना नापसंत करु शकत नाही, अशाप्रकारचं राजकारणी व्यक्तिमत्व त्यांचं आहे. तसंच त्या मंत्रिपदासाठी योग्य आणि सक्षमही आहेत."

आतिशी यांना का नाही मिळालं मंत्रिपद?

ज्येष्ठ पत्रकार अपर्णा द्विवेदी यांच्या मते, या निर्णयामागे राजकीय कारणं आहेत.

त्या म्हणतात, "आप महिला सुरक्षेविषयी गंभीरपणे बोलत आलं आहे. त्यामुळे कॅबिनटमध्ये महिलांचा समावेश असेल, अशी अपेक्षा केली जात होती. त्यात आतिशी यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. कारण आतिशी यांच्या कामामुळेच शिक्षण क्षेत्रातील कामाबद्दल आप अनेक दावे करत आहेत."

"पण, आतिशी या राजकारणात नवीन आहेत, यामुळे कदाचित त्यांना कॅबिनेटमध्ये सहभागी करण्यात आलं नसावं. शिवाय आतिशी यांना सहभागी करून अरविंद केजरीवाल आपल्या जुन्या साथीदारांची नाराजी ओढवायची नसेल.

पण, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळेस ते आपल्या कॅबिनेटमध्ये महिला नेत्याला संधी देतील, अशी अपेक्षा करता येऊ शकते."

राजकीय अपरिहार्यता?

आप नवीन पद्धतीनं राजकारण करण्याचा दावा करत होतं, पण तेसुद्धा भाजप, काँग्रेस आणि इतर पक्षांसारखं वागत आहेत.

पण, यापद्धतीच्या अपेक्षा करणे चूक आहे, असं आपच्या राजकारणावर सुरुवातीपासून लक्ष ठेवणारे पत्रकार प्रमोद जोशी सांगतात.

त्यांच्या मते, "नव्या पद्धतीचं राजकारण करण्याची भाषा करणारं आप जुन्या क्लृप्त्या का वापरतं, अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी सुरु होती. पण, आता अशी चर्चा करुन काही फायदा नाही, कारण आप एक राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांप्रमाणेच राजकीय नियम आणि सीमेच्या मर्यादेतच हा पक्ष काम करेल.

"पण, आतिशी आणि राघव चड्डा यांच्यासारख्या कर्तबगार नेत्यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान द्यायला हवं. कारण या दोघांनीही पक्षाच्या यशात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)