आरे जंगल: मुंबई हायकोर्टाने सरकारला सुनावले #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात:

1. आरेवरून कोर्टाने सरकारला सुनावले

सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज असताना सरकारला देशाची इकॉनॉमी सावरता येत नसेल तर ते इकॉलॉजी कशी सांभाळणार, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या आरे वसाहतीतील प्रस्तावित कारशेडसाठी हजारो झाडे हटवण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने सरकारला सुनावले. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

मेट्रो आम्हाला नको, अशी आमची भूमिका नाही. मेट्रोप्रमाणे झाडं माणसांसाठी महत्त्वाची आहे. कुठलाही सारासार विचार न करता, वृक्ष प्राधिकरणातील तज्ज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर 2,646 झाडं हटवण्यास सरसकट मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्त्यांनी केला.

झाडं हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्या. प्रदीप नंदजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारपासून सुनावणी सुरू झाली.

दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर पर्यावरण विरुद्ध विकास असा मुद्दा आहे. त्यामुळेच "सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज असतानाही काही तरी बिनसलं आहे. सरकारला देशाची इकॉनॉमी सावरता येत नसेल तर इकॉलॉजी कशी सांभाळणार?" असा टोला न्यायालयाने हाणला.

2. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकात एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार-काँग्रेस

शिवस्मारक उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेमासाठी नाही तर सुरुवातीपासूनच पैसे खाण्यासाठी होता हे स्पष्ट झालं असून, शिवस्मारक प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती किळसवाणी आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी केली. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील अश्वारूढ स्मारकात मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याकडून एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत केंद्रीय दक्षता समितीकडे तक्रार केली असून, त्यांनी दखल घेतली नाही तर कोर्टात दाद मागू असं काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

3. गृहमंत्रालयाने थकवला CRPF रसद निधी

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला (CRPF) केंद्र सरकारकडून निधी न मिळाल्याने जवानांना दिला जाणारा रेशन निधी बंद करण्याचे आदेश CRPFने दिले आहेत. केंद्राकडून देण्यात येणारा 800 कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध न झाल्याने नाईलाजास्तव हा निर्णय घेण्यात आला.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारित असणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी तीन वेळा संपर्क करूनही CRPFला हा निधी देण्यात आला नसल्याचं समजतं. 'द हिंदू बिझनेस लाईन'ने हे वृत्त दिलं आहे.

दरम्यान CRPF जवानांना देण्यात येणारा रेशन निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जवानांकडे अन्नधान्यासाठी पैसे नाहीत हा आरोप चुकीचा, तर्कहीन आणि भांडखोर हेतून केला असल्याचं CRPFने म्हटलं आहे.

4. PMC बँकेप्रकरणी गुन्हा दाखल

पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावरून HDIL आणि बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.

'महाराष्ट्र टाइम्स'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी ऑगस्ट 2018 ते 2019 या कालावधीत भांडुपमधील PMC बँकेतील ठराविक खात्यांची मोठ्या कर्जाची परतफेड होत नसताना ती खाती RBIपासून लपवण्यात आली. कमी कर्ज रकमेचा बनावट कर्जखात्यांचा खोटा व बनावट अभिलेख तयार करून ही माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात आली. हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रकचर लि. ग्रुप कंपनीचा पुढाकार होता.

5. यंदा देशभरात विक्रमी पाऊस

जुलैनंतर देशभरात गती पकडलेल्या पावसाने अनेक विक्रम मोडून काढले आहेत. 1994 नंतरचा हा सर्वाधिक पावसाचा मान्सून हंगाम ठरला आहे. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

वेधशाळेने या हंगामाची नोंद सरासरीपेक्षा जास्त अशी केली आहे.

मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र आणि कच्छ इथल्या केंद्रांमध्ये प्रचंड प्रमाणात पावसाची नोंद झाली. तर उत्तर आणि ईशान्य भारतातील काही राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)