किसान मुक्ती मार्च: 'आंदोलनाचा सरकारवर नाही, पण शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम'

गेल्या काही महिन्यांत देशातल्या अनेक राज्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलनं केली आहेत. आता परत एकदा 29 आणि 30 नोव्हेंबरला देशभरातून हजारो शेतकरी दिल्लीत 'किसान संसद मार्च'साठी दाखल होत आहेत.

आता प्रश्न उपस्थित होतो की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी दिल्ली दरबारी का दाखल होत आहेत? त्यांच्या मागण्या काय? शेत आणि घर सोडून त्यांना हजारो किमी दूर येऊन काय पाहिजे?

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी अभिजित कांबळे यांनी शेती विषयक अभ्यासक आणि ज्येष्ट पत्रकार पी साईनाथ यांची मुलाखत घेतली. त्यातील काही ठळक मुद्दे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने फरक पडेल का?

शेतकऱ्यांची आंदोलनं ही सकारात्मक बाब आहे. गेल्या 20 वर्षांत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. आंदोलनं केल्याने त्यांना लोकशाही मार्गाने हक्कासाठी लढा देता येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकार काय पावलं उचलेल, याविषयी काही सागंता येत नाही, कारण 2014मध्ये केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी 12 महिन्यात लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामध्ये शेतमालाची किंमत अधिक 50 टक्के नफा, अशी तरतूद केली होती.

पण 12 महिने झाल्यानंतर 2015मध्ये सरकार कोर्टात आणि RTIला उत्तर देताना "सरकार हा भाव देऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे बाजार प्रभावित होईल," अशी उत्तरं दिली.

2016मध्ये तर 'आम्ही असं आश्वासन दिलंच नव्हतं,' असं केंद्रीय कृषी मंत्र राधामोहन सिंह म्हणाले.

शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत चालला आहे. त्याची कुणालाही चिंता नाहीये.

मोदी सरकारची पोकळ आश्वासनं

निवडणूक जिंकण्यासाठी आम्ही मोठ-मोठी आश्वासने दिली, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी काही दिवसांपूर्वीच म्हणाले होते.

पण तुम्ही मध्य प्रदेशचे कृषी मॉडेल पाहा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हे स्वामीनाथन समितीच्याही पुढं गेले आहेत.

2018 ते अर्थसंकल्पीय भाषण बघा, परिच्छेद 13 आणि 14 मध्ये, "आम्ही आश्वासन दिलं आणि ते पूर्ण करून दाखवलं," असं अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते.

गेल्या 5 वर्षांत मोदी सरकार वेगवेगळी वक्तव्यं करत आलं आहे. यापुढं हे सरकार काय करेल आणि काय म्हणेल, याचा भरवसा नाही.

सरकारने शेतकऱ्यांसाठीही काम करायला पाहिजे. केवळ भांडवलदारांसाठी काम करणं चुकीचं आहे.

'कृषी कर्ज आणि कृषी बजेट वाढायला पाहिजे'

आपण बघितलं तर गेल्या 20-25 वर्षांत कृषीवरील गुंतवणूक कमी होत चालली आहे. उलट ती वाढायला पाहिजे होती. माझ्या मते कृषी वरील गुंतवणूक आणखी वाढायला हवी.

माझ्या माहितीप्रमाणं, तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी शेतीवर आतापर्यंत सगळ्यांत जास्त गुंतवणूक केली आहे. त्यानंतर कुणीही तसं केलं नाही.

शेतीसाठी दरवर्षी एक ठराविक बजेट जाहीर करायला पाहिजे. शेतीमध्ये सरकारी गुंतवणूक या अतीतटीच्या काळात महत्त्वाची ठरू शकते.

दुसरी गोष्टी म्हणजे, पी. चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी आणि अरुण जेटली यांनी कृषी कर्जात वाढ केली. पण तो पैसा शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नाहीये. हा पैसा शेतीचा व्यापार करणाऱ्याच्या खिशात जात आहे.

महाराष्ट्राचं उदाहरण घ्या. सगळ्यांत जास्त घोटाळे तर महाराष्ट्रातच होत आहेत. नाबार्डने 57 टक्के पीक कर्ज मुंबई आणि उपनगरात वाटप केल्याचं दिसून आलं आहे.

कष्टकऱ्यांच्या हातचा पैसा कंपन्यांच्या घशात घातलेला दिसत आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळी आली आहे.

पीक कर्जात वाढ करण्यात आली आहे पण ते कर्ज कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या हातात जात पडत नाहीये.

(लेखात व्यक्त मतं लखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)