IL&FSवरील संकट ही भारतावरील आर्थिक महासंकटाची सुरुवात तर नाही ना?

IL&FS कंपनी आर्थिक संकटात अडकल्याची बातमी तुम्ही वाचली असेल. ज्या प्रकारची परिस्थिती ओढवली आहे त्या परिस्थितीला आर्थिक क्षेत्रात 'Too big to fail' अशी संज्ञा वापरतात. (या संज्ञेचा अर्थ असा आहे की एखादी अशी कंपनी की ती बुडू शकेल अशी शक्यताच नाही. अशा कंपनीला सरकारनं तारणं अपेक्षित असतं. )

ही कंपनी एखादी कॉर्पोरेट कंपनी नाही पण तिला शॅडो बॅंक किंवा नॉन बॅंकिंग फायनांशिएल कंपनी (NBFC-बॅंकिंग व्यवहार न करणारी वित्त कंपनी) म्हणतात.

अंदाजे 91,000 कोटी रुपयांचं बुडितकर्ज या कंपनीवर आहे. प्रश्न फक्त याच रकमेचा नाही. ही परिस्थिती एखाद्या संसर्गजन्य रोगासारखी पसरून देशावर आर्थिक संकट तर कोसळणार नाही ना अशी भीती वाटत आहे.

सोमवारी सरकारनं हस्तक्षेप करत या संस्थेचा कारभार आपल्या हाती घेऊन संचालक मंडळावर सहा प्रतिनिधी नियुक्त केले आहेत.

हे सुरू कसं झालं?

1987मध्ये भारताच्या पायाभूत क्षेत्राची झपाट्यानं वाढ होऊ लागली होती. रेल्वे असो वा जलमार्ग, भारतातील शहरांना चांगल्या वाहतूक व्यवस्थेची गरज खुणावू लागली होती.

त्याच वेळी काही संस्था समोर आल्या आणि त्यांनी कर्ज देणारी कंपनी स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. तीच Infrastructure Leasing and Financial Services. यामागे संकल्पना अशी होती की एखादी अशी कंपनी असावी की ती कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना आर्थिक मदत तर करेलच पण त्याबरोबर अशा कंपन्यांच्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी देखील तत्पर असेल.

इतर बॅंका आणि IL&FS मध्ये एक फरक आहे. बॅंकांमध्ये ठेवी ठेवता येतात. त्यातून बॅंकांकडे पैसा उभा राहतो तर या कंपनीमध्ये दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन बाँडमधून पैसा उभा केला जातो.

त्यानंतर पैशाची गुंतवणूक वेगवेगळ्या निर्मिती प्रकल्पात केली जाऊ लागली. मग प्रकल्प सरकारी कंपन्यांचा असो की खासगी कंपन्यांचा त्यांना आर्थिक साहाय्य दिलं जाऊ लागलं.

जशी वर्षं सरली तशा या कंपनीच्या 169 सब्सिडरीज म्हणजेच उपकंपन्या तयार झाल्या आणि त्या गुंतवणूक करू लागल्या. 31 वर्षं या कंपन्यांनी हे व्यवहार केले पण आता दिसणारी परिस्थिती वेगळीच दिसत आहे.

पूर्णत्वाला न गेलेले प्रकल्प आणि कंपन्यांच्या थकबाकीनं IL&FSला फटका बसला. रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणं हे कंपनीला भोवलं. जसा कंपनीचा पैसा संपू लागला तसं कंपनीला त्यांच्या देणेदारांना पैसा देणं जिकरीचं काम झालं. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा गेला आणि त्यामुळे नॉन बॅंकिंग क्षेत्राला फटका बसला.

धोका किती मोठा आहे?

जेव्हा सरकारी बॅंकांवर 150 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचा डोंगर उभा होता त्याचवेळी नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांनी कार्पोरेट क्षेत्रातील कर्जदारांना अर्थसाहाय्य केलं.

विशेष म्हणजे जेव्हा अमेरिकेन फेडरल रिझर्व्ह बॅंकेनं दर वाढवल्यानंतर वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी हात आखडते घेतले तेव्हा तसंच स्थानिक बॅंकांनी दर वाढवल्यावर याच कंपन्या पुढे आल्या आणि त्यांनी अर्थसाहाय्य केलं. त्या काळात नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांची वाढ सातत्यानं होत राहिली.

रॉयटर्सनुसार देशात अंदाजे 11,400 शॅडो बॅंकिंग कंपन्या आहेत. त्यांचा एकत्रित ताळेबंद विचारात घेतला तर 304 अब्ज डॉलर आहे आणि त्यांनी इतर बॅंकांच्या तुलनेत कर्ज देण्याचा धडका लावला.

आता IL&FS अर्थसंकटात सापडल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा अशा प्रकारच्या संस्थावरील विश्वासाला हादरा बसला आहे.

"रोखे-तरलतेबाबत, मालमत्तेची गुणवत्ता, नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्याचे पतधोरण याबाबतीत नक्कीच काही प्रश्न आहेत जे अस्वस्थ करू शकतात. आपल्याकडे अनेक अशा कंपन्या आहेत आणि त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे," असं माजी बॅंक व्यावसायिक अनंत नारायण सांगतात.

सर्वांत मोठा धोका अशा गुंतवणूकदारांना आहे ज्यांनी आपला पैसा NBFCच्या म्युचअल फंडमध्ये गुंतवला आहे. एका अभ्यासानुसार गेल्या चार वर्षांत NBFCच्या म्युचअल फंडातली गुंतवणूक अंदाजे 2.5 पटीने वाढून 33 अब्ज डॉलरनं वाढली आहे. तज्ज्ञ सांगतात IL&FS चं अर्थसंकट ही सर्वांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

आणखी एक भीतीदायक गोष्ट म्हणजे म्युचअल फंडमुळे बाजारातली अस्थिरता कमी होण्यासाठी काही साहाय्य मिळालं नाही हे आपल्याला दिसून आलं आहे, असं IIFL सेक्युरिटीजचे उच्चपदस्थ अधिकारी संजीव भसीन सांगतात.

शेअरबाजारातही निराशेचं वातावरण दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात देवाण हाउसिंग फायनान्स कार्पोरेशन आणि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सच्या शेअर्सवर परिणाम दिसून आला.

धोक्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झालं का?

तीन महिन्यांपूर्वीच IL&FSचे चेअरमन रवी पार्थसारथी यांनी आरोग्याचं कारण देऊन आपला राजीनामा दिला. ते या कंपनीच्या अध्यक्षपदी गेली तीन दशकं होते.

मग मानांकनात घसरण आली. ऑगस्ट महिन्यात ICRAने (मूडीज इनवेस्टर सर्व्हिसचं युनिट) IL&FSचं कर्ज आणि कर्जरोख्याचं मानांकन AAAहून कमी करून AA+ वर आणलं.

सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटीला रेटिंग अद्ययावत करण्यात आली. ही रेटिंग 'मल्टिपल टाइम्स'हून 'जंक स्टेटस'वर आली. (पत ठरवण्यासाठी जी मानांकन देण्यात येतात त्याला मल्टिपल टाइम्स किंवा जंक स्टेटस असं म्हणतात. जंक स्टेटस असेल तर ती कंपनी कर्ज बुडवू शकते असा अर्थ असतो.) म्हणून तज्ज्ञांचं असं मत आहे की सरकारनं लवकर हस्तक्षेप करणं हिताचं ठरलं असतं.

"सरकार, नियामक, संचालक मंडळ आणि ऑडिटर्सनं हे संकट वाढवून त्याचा गुंता वाढवण्यास हातभार लावला. वेळोवेळी छोट्यामोठ्या सूचना मिळाल्या, पण आता चौकशीनंतरच कळेल की त्या सूचनांकडे का दुर्लक्ष करण्यात आलं. या परिस्थितीतून धडा घेऊन भविष्यात प्रशासन आणि नियमनामध्ये सुधारणा होतील अशी आशा वाटते," असं अर्थ विश्लेषक आणि लेखिका प्रांजल शर्मा सांगतात.

पुढं काय?

IL&FS बाबत उलटसुलट चर्चा वाढल्यानंतर सरकारनं हस्तक्षेप केला. सरकारनं राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे दाद मागितली. लवादाने परवानगी दिल्यानंतर सरकारनं IL&FSच्या व्यवस्थापनाची सूत्रं आपल्या हाती घेतली.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ट्वीट केलं, "IL&FSचं मूल्य आणि मालमत्ता जपण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी केल्या जातील." आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या एखाद्या कंपनीची सुटका करण्याची भारत सरकारची ही गेल्या 9 वर्षांतली दुसरी वेळ आहे. 2009मध्ये सत्यम घोटाळा झाल्यानंतर तत्कालीन UPA सरकारनं आपल्या हाती कंपनीची सूत्रं घेतली होती.

सरकारनं या कंपनीच्या संचालक मंडळावर बॅंकिंग आणि कार्पोरेट क्षेत्रातल्या दिग्गजांची नियुक्ती केली आहे. कोटक महिंद्रा बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक, जनरल शिपिंगच्या संचालक मालिनी शंकर, महिंद्राचे कार्यकारी उपाध्यक्ष विनीत नय्यर, आयसीआयसीआय बॅंकेचे गिरीशचंद्रा चतुर्वेदी आणि माजी CAG नंदकिशोर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कंपनीसाठी नवीन गुंतवणूक आणून कंपनीची घडी व्यवस्थित बसवण्याचा ते प्रयत्न करतील. जेणेकरून सुरू असलेले प्रकल्प थांबणार नाहीत. तसंच आर्थिक गैरव्यवहाराबाबतही चौकशी होईल.

"रोखे-तरलता आणि कर्जफेडीबाबतच्या गरजांची पूर्तता कशी होईल याचा अंदाज घेता येणं हे सर्वांत महत्त्वपूर्ण काम आहे. तसंच ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे त्यांना योग्य माहिती देणं आवश्यक आहे. ही गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. त्यामुळे नव्या संचालक मंडळांनं स्वच्छ व्यवहार करून संपूर्ण परिस्थितीबाबत प्रामाणिक राहणं हे मोठं आव्हान ठरणार आहे," असं अनंत नारायण सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)