91 हजार कोटी बुडतील का? IL&FS संकट जाणून घ्या 3 मुद्यांत

IL&FS कंपनीवर 91 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असल्यामुळे त्यांच्याकडे पैसा नाही. सरकारकडून मिळणारे 17 हजार कोटी अडकलेत. कंपनीचे एकूण 250पेक्षा अधिक सब्सिडिरीज आणि जाँईंट व्हेंचर्स आहेत. जमिनीच्या वादात जास्त नुकसानभरपाई दिल्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढला. अनेक महत्त्वाचे म्युचअल फंडस् आणि पेन्शन योजना टांगणीवर लागल्या आहेत.

ही सगळी माहिती वाचल्यावर भारतात ही सगळी परिस्थिती अचानक उद्भवते का असा प्रश्न पडतो.

विजय माल्याच्या किंगफिशर कंपनीची परिस्थिती बिकट झाली होती. त्यांची जितकं विमानं हवेत होती, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त विमानं इंधनं न भरल्यामुळे किंवा अन्य काही कारणांमुळे पडून होती. असं असुनसुद्धा या परिस्थितीचं गांभीर्य जाणवलं नाही किंवा जाणवू दिलं नाही. जेव्हा कर्जाचे हप्ते फेडण्यास माल्या यांनी असमर्थता दर्शवली आणि किंगफिशर कंपनी बंद केली तेव्हा हे सगळं समोर आलं.

अशाच पद्धतीचा एक घोटाळा पंजाब नॅशनल बँकेत झाला. बँकेच्या इतिहासातला हा सगळ्यात मोठा घोटाळा होता. ज्या बँकेवर कोट्यवधी लोकांनी विश्वास ठेवला होता त्या बँकेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्यांच्या काही नातेवाईकांनी साडे तेरा हजार कोटीचा गंडा घातला आणि पळून गेले.

पायाभूत सुविधा, वित्तपुरवठा, वाहतूक आणि अशा अन्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या Infrastructure Leasing and finanacial services म्हणजेच (IL&FS)ची अनेक प्रकरणं आता समोर आली आहेत.

घेतलेल्या कर्जांवरील व्याजाची रक्कम भरण्यात कंपनीला सलग तिसऱ्यांदा अपयश आलं. गेल्या सोमवारी हा प्रकार लक्षात आला. महत्त्वाची गोष्ट अशी की पुढच्या सहा महिन्यांत त्यांना 3600 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम चुकवायची आहे. कंपनीने ज्यांना कर्ज दिलं आहे त्यांना कर्ज चुकवणं अशक्य झालंय आणि ही कंपनीची खरी अडचण आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की त्यांना Small Industries Development Bank म्हणजेच सिडबी कडून घेतलेल्या 1000 कोटीच्या कर्जाचा हप्ता भरता आलेला नाही.

वेगवेगळे प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि अर्धवट लटकलेल्या प्रोजेक्ट्समुळे परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. याच प्रकल्पांमुळे सरकारची कंपनीकडे 17000 कोटींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी चुकवण्यास कंपनी असमर्थ ठरली आहे. ब्लूमबर्ग या वृतसंस्थेच्या बातमीनुसार SIDBI ने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा दरवाजा ठोठावला आहे.

काँग्रेसच्या मते 2017-18 मध्ये कंपनीला 2395 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. त्यांच्या कर्जात गेल्या 36 महिन्यांत 44 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांच्या मते कंपनीने IL&FS कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर बाजारात भूकंप येईल.

या कंपनीवर 91 हजार कोटीचं कर्ज आहे. हे कर्ज माल्या, चोकसी आणि नीरव मोदीच्या घोटाळ्यांपेक्षाही हे प्रकरण मोठं आहे. तिवारी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नोमुरा रिसर्चच्या अहवालानुसार कंपनीवर अल्प मुदतीचं 13559 कोटीचं कर्ज आहे. दीर्घ मुदतीचं 65,293 कोटी रुपयाचं कर्ज आहे.

त्यातील 60 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज रस्ते, वीज, पाणी अशा योजनांशी निगडित आहे. नोमुरा इंडियाच्या एका अहवालानुसार या कंपनीवर 91 हजार कोटीचं कर्ज आहे. त्यापैकी IL&FS वर 35000 कोटी आणि IL&FS फायनान्शिअल सर्व्हिसेसवर 17000 कोटीचं कर्ज आहे.

1. IL&FS काय आहे?

IL&FS एक सरकारी क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीच्या अनेक सहकंपन्या आहेत. या कंपनीला Non Banking Financial Companyचा (NBFC) दर्जा आहे.

1987मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनीने (HDFC) पायाभूत सुविधांशी निगडित प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना केली आणि त्याला नाव दिलं IL&FS.

IDBI आणि ICICI चं लक्ष फक्त कॉर्पोरेट प्रकल्पांवर होतं त्यामुळे या कंपनीला सगळे सरकारी प्रकल्प मिळत गेले. 1992-93 ध्ये कंपनीने जपानच्या ओरिक्स कॉर्पोरेशन या कंपनीबरोबर तांत्रिक आणि आर्थिक भागीदारीसाठी करार केला.

1996-97च्या सुमारास जेव्हा कंपनीने दिल्ली -नोएडा टोल ब्रिजची स्थापना केली तेव्हा ही कंपनी जास्त चर्चेत आली. उदारीकरणानंतर जेव्हा भारताने पायाभूत सोयीसुविधांवर भर देण्यास सुरुवात केली तेव्हा पाहता पाहता छोटे मोठे रस्ते बनवणारी ही कंपनी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातली एक दिग्गज कंपनी म्हणून नावारूपाला आली.

2014-15 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय महामार्गांची, भूयारांची आणि स्वस्त घरांची स्थापना करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली तेव्हा IL&FSने या संधीचा पूरेपूर वापर करण्याचं ठरवलं. या दरम्यान त्यांना अनेक प्रकल्पांचं काम मिळालं. अनेक प्रकल्प त्यांनी भागीदारीत केले.

काही महिन्यांआधीपर्यंत ही कंपनी रेटिंग एजन्सीच्या गळ्यातील ताईत झाली होती. ऑगस्टपर्यंत या कंपनीला AAA रेटिंग मिळालं होतं.

दिल्लीतील एका रिसर्च फर्मशी निगडीत आसिफ इक्बाल यांच्या मते, "जेव्हापर्यंत कंपनीची आर्थिक स्थितीची वाईट नव्हती तेव्हापर्यंत रेटिंग एजन्सीने त्यांना चांगले रेटिंग दिलेत आणि आता ते अचानक कमी झाले. जे गुंतवणूकदार रेटिंग बघून पैसा गुंतवतात त्यांचा हा विश्वासघात आहे."

इंडिया रेटिंग या संस्थेने IL&FS एनव्हायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सर्व्हिसेज या कंपनीचं रेटिंग कमी केलं आहे आणि त्या रेटिंगवर बारीक नजर ठेवून आहेत. एजन्सीने कंपनीच्या विविध ऋणपत्रांचं रेटिंग कमी करून BB असं केलं आहे. इक्रा या रेटिंग एजन्सीने गेल्या महिन्यात बहुतांश कंपन्यांचं रेटिंग कमी केलं आहे.

2. चूक कुठं झाली?

कंपनीने अल्पमुदतीचं भरपूर कर्ज घेतलं आहे आणि त्या तुलनेत त्यांचं उत्पन्न मात्र कमी होत आहे.

बँकांच्या वाढत्या NPAमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नियम कडक केलं आहे. जर जोखमीचं असेल तर कर्ज चुकवण्यासाठी मुदवाढ देऊ नये, असा नियम रिझर्व्ह बँकेने घालून दिला आहे.

कंपनीने आपल्या वार्षिक अहवालात सांगितलं आहे की त्यांना विविध प्रकल्पांमधून येत्या काळात चांगलं उत्पन्न मिळेल आणि कर्जाचं योग्य पद्धतीने परिचालन होण्यासाठी दोन तीन वर्षं लागतील.

3. जोखीम नक्की काय आहे?

कंपनीला रिझर्व्ह बँकेने फायनान्सचा दर्जा दिला आहे. कंपनी बहुतांशी सरकारी प्रकल्पाशी निगडित आहे. त्यांनी सरकारी कंपन्यांना कर्जही दिली आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांचा पैसा बुडण्याचा धोका सगळ्यात जास्त आहे.

कंपनीत सगळ्यात मोठी गुंतवणूकदार LIC आहे. ब्लुमबर्गच्या मते एलआयसी आणि जपानच्या ओरिक्स कॉर्पोरेशन या कंपनीचा सगळ्यात जास्त म्हणजे 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी आहे. अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी आणि IL&FS वेलफेअर ट्रस्टची कंपनीत 10 टक्केपेक्षा अधिक भागीदारी आहे.

कंपनीने 10,198 कोटीचं कर्ज डिबेंचरर्सच्या रूपात घेतलं आहे. या डिबेंचर्समध्ये सगळ्यात मोठा वाटा GIC, पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स, नॅशनल पेन्शन स्कीम ट्रस्ट, एलआयसी SBI Employee Pension Fund यांच्याशिवाय अने म्युच्युअल फंडाचाही त्यात वाटा आहे. प्रश्न असा आहे की IL&FS मधील संकटाचा परिणाम EPF वरही होणार का?

आसिफ इक्बाल म्हणतात, "वरवर पाहता हा कंपनीच्या कर्जचुकवेगिरीचा प्रकार दिसतो. मात्र बारकाईने पाहिल्यास असं लक्षात येईल की यामुळे सामान्य गुंतवणूकदाराचेसुद्धा हाल होतील. कारण त्यात अनेक म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आमि पेन्शन स्कीमचा पैसा गुंतला आहे."

सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांना DHFL आणि IndiaBulls housing Finance या कंपन्यांना त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती मागितली आहे. एकूणचं बाजारात रोखीचं संकट गहिरं होत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)