उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे, शिवसेनेचा 'धनुष्यबाण' कुणाकडे? आज निर्णय? #5मोठ्याबातम्या

फोटो स्रोत, Getty Images
आज सकाळी विविध वृत्तपत्रं आणि बेवसाईटवर प्रकाशित झालेल्या ठळक बातम्यांचा सारांश खालीलप्रमाणे –
1. धनुष्यबाण कुणाचा हे आज समजणार?
शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण चिन्ह कुणाला? आज यावर निवडणूक आयोगात सुनावणी होणार आहे.
ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणीची दुसरी फेरी 10 जानेवारी रोजी झाली होती.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेत फूट पडलीच नसल्याचा दावा करत सध्या दाखवण्यात येणारे चित्र कपोलकल्पित असल्याचा दावा केला.
तर शिंदे गटाने दिलेली शपथपत्रे खोटी असून या सर्वांची ओळखपरेड घ्या, तरच सत्यता समोर येईल, असेही आयोगाला सांगितले. शिंदे गटातील 7 जिल्हाप्रमुखांच्या शपथपत्रावरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
10 जानेवारी रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे अॅड. महेश जेठमलानी यांनी उद्धव ठाकरेंचे पक्षप्रमुखपदच बेकायदा आहे. आमच्याकडे आमदार, खासदारांचे बहुमत असल्याने शिंदेंचाच पक्ष खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला होता.
2. ठाकरे आणि शिंदे गटात जोरदार राडा, वादावादीत गोळीबार
नाशिकमध्ये ठाकरे गट आणि शिंदे गटात जोरदार राडा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
नाशिकमध्ये शिवजयंती साजरी करण्यासाठी ठाकरे गट बैठकीसाठी जमले होते. तर त्याच ठिकाणी शिंदे गटातील काही कार्यकर्ते बैठकीसाठी जमले होते.
या बैठकीवेळी किरकोळ कारणावरून बाचाबाची झाली यावरून दोन्ही गट आमनेसामने आले. यातून एका गटाने गोळीबार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
ही बातमी New 18 लोकमतने दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकच्या देवळाली गावात गोळीबार झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
3. सर्वोच्च न्यायालयाचा गुगलला झटका; दंडाला स्थगिती देण्यास नकार
दिग्गज टेक कंपनी ‘गुगल'ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) गुगलला ठोठावलेल्या 1338 कोटी रुपयांच्या दंडाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
मात्र, न्यायालयाने सीसीआयच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी गुगलला आणखी एका आठवड्याने मुदत वाढवून दिली आहे.
ही बातमी सकाळने दिली आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
गुगलने युरोप आणि भारतासाठी वेगवेगळे धोरण स्वीकारल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. युरोपमध्ये अशाच एका प्रकरणात गुगलने 4 अब्ज युरोचा दंड भरला आहे.
भारतात मात्र दंडाच्या निर्णयाला या कंपनीने आव्हान दिलं आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी, गुगलला दंड करण्याचा संबंधित आदेश 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी काढण्यात आला होता असे नमूद करून या कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
4. शीख दंगलीवरुन राहुल गांधी पुन्हा टार्गेट; माफीच्या मागणीवर म्हणाले…
भारत जोडो यात्रा पंजाबमधून निघत असताना 1984 च्या शीख दंगलीचा मुद्दा पुन्हा उसळला आहे. राहुल गांधींनी माफी मागावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

फोटो स्रोत, AICC
यावर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधी म्हणाले, “शीखांचे योगदान नसते तर हा भारत, भारत राहिला नसता. याआधी भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शीख दंगलीबाबत दुःख व्यक्त करत माफी मागितली आहेच. मी त्यांच्या भूमिकेशी सहमत आहे.”
5. 189 कैदी तुरुंगातून सुटणार; केंद्र सरकारच्या निकषानुसार राज्याचा निर्णय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त तुरुंगातील चांगली वर्तणूक असलेल्या, तसंच काही निकषांमध्ये येणाऱ्या कैद्यांच्या शिक्षेत विशेष माफी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार राज्यातील वेगवेगळ्या तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या 189 कैद्यांची तुरुंग प्रशासनाने निवड केली आहे. प्रजासत्ताक दिनी या कैद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात येणार आहे.
सोडण्यात येणाऱ्या कैद्यांमध्ये कुणाचा समावेश करावा यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने काही निकष तयार करण्यात आले आहेत. शिक्षेच्या कालावधीपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक कालावधी पूर्ण केलेल्या 50 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला कैदी, शिक्षेच्या कालावधीपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक कालावधी पूर्ण केलेल्या 50 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे तृतीयपंथी कैदी, 50 टक्क्यांपेक्षा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केलेले 60 वर्षांवरील पुरुष कैदी, 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व असलेले आणि शिक्षेचा निम्मा कालावधी पूर्ण केलेले कैदी, गंभीर आजाराने ग्रस्त, शिक्षेचा 66 टक्यांपेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण केलेले कैदी यांचा समावेश विशेष माफीसाठी करण्यात यावा, असे निकष केंद्र सरकारने निश्चित केले होते.
शिक्षा पूर्ण केली आहे, मात्र दंडाची रक्कम भरता येत नसल्याने तुरुंगात आहेत, तसेच 18 ते 21 वयोगटातील कैदी जे अपघाताने गुन्ह्यात अडकले असून, त्यांनी पुन्हा गुन्हा केला नाही अशांनाही विशेष माफीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावे, असे केंद्र सरकारने सूचित केले होते.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
























