चीनचं आव्हान रोखण्यासाठी भारत काय करत आहे?

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारत चीन सीमेलगत असलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील सियांग मध्ये 100 मीटर लांब ‘क्लास-70’ पुलाचं उद्घाटन केलं. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते राजनाथ सिंह यांनी या पुलाचं उद्घाटन करणं म्हणजे सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्यासारखं आहे.

सियांग जिल्ह्यात आलोंग-यिंगकियोंग रस्त्यावर तयार झालेला पुल 100 टनपर्यंतचं वजन सहन करू शकतो. म्हणजेच या पुलाच्या मदतीने टी-90 सारख्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवता येईल.

भारतीय लष्कराच्या नॉर्दन कमांडचे माजी कमांडिंग इन चीफ लेफ्टनंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुडा म्हणतात, “सैनिकांच्या तुकडीला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे.”

गेल्याच महिन्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झटापट झाली होती. त्यात अनेक सैनिक जखमी झाले होते.

संसदेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, “चीनी सैनिकांच्या तुकड्या भारतीय हद्दीत येऊन शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत होता. तो भारतीय लष्कराने हाणून पाडला.”

अरुणाचल प्रदेश तिबेटचा भाग असल्याचं चीन नेहमी सांगतं.

संरक्षण मंत्र्यांनी सियोम पुलासकट भारताच्या उत्तर पूर्व सीमेपासून पश्चिमेपर्यंत सात सीमावर्ती भागात 27 इतर प्रकल्पांचंही उद्घाटन केलं.

  चीन भारत सीमा

संरक्षण मंत्रालयानुसार गेल्या दोन वर्षांत सीमावर्ती भागात पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च करून दोनशे पेक्षा अधिक प्रकल्प तयार झाले आहेत.

भारताची सीमा 15106 किमी ची आहे. सहा देशांची सीमा भारताला लागून आहे. त्यात पाकिस्तान, चीन यांच्याशी भारताचे संबंध चांगले आहेत. नेपाळबरोबर सीमेचा वादही अधूनमधून सुरूच असतो.

म्यानमार आणि बांगलादेशच्या बाबतीत वेगळ्या अडचणी आहेत. तिथे कट्टरवाद्यांची येजा, मानवी आणि इतर प्रकारची तस्करी, अशा प्रकारच्या समस्या तिथे उद्भवतात. दोन्ही देश चीनच्या जवळ जात आहेत. भूटान कडून भारत आणि चीन ला घेरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

या प्रकरणी भारताने आधीपेक्षा पश्चिम आणि पूर्व सीमांवर (पंजाब आणि राजस्थान) आणि उत्तर (जम्मू काश्मीर) कडून तटबंदी करायला सुरुवात केली आहे. गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होतो की 2022 पर्यंत जिथे तटबंदी करायचं काम शिल्लक आहे तिथे ते पूर्ण केलं जाईल.

भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मते सुटलेला तीन टक्के भाग कट्टरतावाद्यांची घुसखोरी आणि दुसऱ्या बाजूला सीमेवर होणारी शस्त्रांची तस्करी, अंमली पदार्थाच्या व्यापारासाठी खूप ‘फायदेशीर’ होऊ शकतो.

लेखक आणि सुरक्षातज्ज्ञ मनोज जोशी सांगतात की तटबंदीचं काम पूर्ण झालं आहे.

लेफ्टनंट जनरल दीपेंद्र हुडा आणि मनोज जोशी यांचं म्हणणं असं आहे की सुरक्षाव्यवस्था सुदृढ करण्याच्या योजनेत भारताचं लक्ष या वेळी चीनला लागून असलेल्या उत्तर पूर्व आणि उत्तरी सीमेकडे अधिक आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून 2013 पासून चीनविषयी भारताची भूमिका अतिशय आक्रमक आहे. 2013 मध्ये डेपसांग, 2014 मध्ये चुमर, 2017 मध्ये डोकलाम, 2020 मध्ये गलवान आणि मागच्या वर्षी 2022 मध्ये तवांगमध्ये चीनची ही भूमिका स्पष्ट होती.

मंगळवारी सुरू झालेल्या योजनांमध्ये सिक्कीमच्या कलेप- गईगोंग रस्त्यावर तयार झालेला 80 मीटर लांब थंगू ब्रिजसुद्धा आहे.

हा पूल सुरू झाल्याने प्रत्येक मोसमात तिथे ये जा सुरू राहील.

2017 मध्ये डोकलाममध्ये निर्माण झाली होती तणावपूर्ण परिस्थिती

2017 मध्ये भारत आणि चीन मध्ये डोकलाम भागात याच भागात तणाव निर्माण झाला होता.

चीन आणि भूटानमध्ये वादात असलेल्या डोकलाममध्ये एक त्रिकोण असा आहे की जिथे उत्तरेला चीनच्या ताब्यात असलेली तिबेटचा चुंबा घाट आहे , पूर्वेकडे भूटान आणि पश्चिमकडे सिक्कीम राज्य आहे.

चीन या भागात रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचा परिणाम असा झाला की दोन्ही देशात दोन महिने तणाव निर्माण झाला होता. हा वाद राजनैतिक पातळीवर सोडवण्यात आला. भारत आणि चीनमध्ये 1962 मध्ये मोठं युद्ध झालं हतं.

या क्षेत्रावर चीनचा दबदबा असल्याने भारताला चिंता आहे कारण याचा परिणाम चिकन नेक नावाच्या भागावर पडेल. तिथे ईशान्य भारतातील अनेक राज्य एकमेकांना जोडली गेली आहेत.

चीनबद्दल भारताची आक्रमक भूमिका 2010 च्या दशकापासूनच दिसायला सुरुवात झाली होती. मात्र भारतीय सुरक्षा तज्ज्ञांमध्ये सुमदोरोंग चू च्या आठवणी अधिक ताज्या आहेत. त्यानंतर 1987 मध्ये राजीव गांधींना चीनचा दौरा करावा लागला होता.

राजीव गांधी यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान चीनचे नते देंग शियाओपिंग म्हणाले होते, “भारत आणि चीनचं नातं 1950 च्या दशकात चांगलं होतं. नंतर त्यात कटुता आली.”

त्यानंतर भारत चीन यांच्यात 1962 मध्ये झालेल्या युद्धाकडे बोट दाखवत डेंग म्हणाले होते, “आता मागच्या गोष्टी विसरून भविष्याकडे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.”

इंडो-चायना बॉर्डर रोड्स

दोन्ही देशात सीमेच्या मुद्दयावर अनेकदा करारही झालेत. मात्र तज्ज्ञांच्या मते चीन कायम त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

सुरक्षा विषयावर काम करणारी संस्था हडसनच्या मते 2011 ते 2018 मधघ्ये भारतात घुसखोरीचे 200 ते 460 प्रकरणं झालेत. 2019 मध्ये ही संख्या 663 झाली होती.

याच संदर्भात 1990 मध्ये जेव्हा जेव्हा तणाव निर्माण झाला त्यात बहुतांश वाटा चीनचे अनेक प्रकल्पांचा वाटा होता.

सीमेवर वाहतूक आणि संवादाचे मार्ग अधिक सुकर व्हावे यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. त्यात या परिसरात तयार झालेल्या 73 रस्त्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्यालाच इंडिया चायना बॉर्डर रोड्स या नावाने ओळखलं जातं.

यामुळे तणाव बराच कमी झाला. मात्र तेव्हापर्यंत बराच उशीर झाला होता. मनोज जोशी सांगतात की  2005 ते 2009 या काळात या कामाने बराच वेग धरला होता.

भारताच्या सीमावर्ती भागातल्या निर्माण कार्यात अनेकदा अडथळे आले होते. लष्कराच्या सुत्रानुसार जमीन अधिग्रहण, तापमान आणि भौगोलिक स्थिती याचं मुख्य कारण आहे. डोकलाममध्ये तणाव निर्माण झाल्यावर या कामात पुन्हा वेग आला.  

सीमावर्ती भागातील निर्माण कार्य

नुकत्याच तयार झालेल्या परियोजनांमध्ये जम्मू काश्मीर येथे तयार झालेला 55 मीटर लांब बस्ती ब्रिज आणि उत्तराखंडला लागून असलेल्या तिबेटच्या सीमेवर 24 किलोमीटर लांब भैरो घाटी-नेलॉन्ग मार्गाचाही समावेश आहे.

नऊ किलोमीटर लांब अटल टनल आणि निर्माणाधीन असलेल्या जोजिला भूयारी मार्गालाही सीमा सुरक्षा क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्याचा एक मार्ग सांगितला जात आहे. सध्या दोन डझनापेक्षा अधिक भूयारी मार्गाचं काम सुरू आहे.

लेफ्टनंट जनरल हुडा म्हणतात की भागातले काही सीमावर्ती भाग असे  आहेत जिथे वर्षातले चार पाच महिने पोहोचणंसुद्धा कठीण आहे. म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टीने हे भूयारी मार्गांचा फायदा होईल.

मनोज जोशी सांगतात की गेल्या पाच ते वर्षांत सीमावर्ती भागाच्या परिसरात रस्ता, पूल आणि इतर निर्माण कार्यात बरीच गुंतवणूक झाली आहे.

सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते भारताने 2020 नंतर चीनबरोबर तणाव निर्माण झाल्याने सीमेवर 60 हजार पेक्षा अधिक सैनिकांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यासाठी घरांची व्यवस्था करण्यासाठीही प्रशासन काम करत आहे.

  रेल्वे योजनांची काय स्थिती?

मनोज जोशी यांच्या मते पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत चीन भारताच्या बराच पुढे गेलेला आहे.

भारतातील सुरक्षा तज्ज्ञांमध्ये एक काळजीचं कारण असं आहे की एका बाजूला चीन ने तिबेटच्या ल्हासा भागापर्यंत रेल्वेचे रुळ टाकले आहेत. त्याचवेळी हिमालयाच्या भागात दहा रेल्वे योजनांची चर्चा झाली होती. त्याचा अद्याप पत्ता नाही.

दुसऱ्या बाजूला म्यानमारला लागून असलेल्या मिझोरमची काळजी आणखीच वेगळी आहे.

मिझोरमचे एक खासदार के. वानलालवेना यांच्या मते, “चीनच्या मदतीने पश्चिम म्यानमारच्या चीन राज्यात रस्ता पसरला आहे. मात्र हे काम अनेक वर्षांपासून अडकलेलं आहे. जेव्हा या बाबतीत आम्ही पाच वेळा मंत्र्यांची भेट घेतली आहे.”

म्यानमार मध्ये जेव्हा लष्कराने आंग सान सू ची चं सरकार बरखास्त केलं त्यानंतर 25-30 हजार निर्वासित लोक भारताच्या ईशान्य भारतात गेले.

भारत आणि म्यानमार यांच्यात फ्री मूव्हमेंट करार आहे. दोन्ही देशांच्या काही भागात एका जातीचे लोक राहत होते. या आणि अन्य काही कारणाने तो अस्तित्वात आला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)