RSS ने जातनिहाय जनगणनेवर घेतलेल्या भूमिकेचे राजकीय अर्थ काय?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सोमवारी (2 सप्टेंबर) जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी सांगितलं की, “हे अतिशय संवेदनशील प्रकरण आहे. त्याचा वापर राजकारण आणि निवडणुकांसाठी व्हायला नको.”

आंबेकर पुढे म्हणाले की, "जातनिहाय जनगणनेचा वापर मागासवर्गीय समाजाच्या आणि जातींच्या कल्याणासाठी करायला हवा. तसंच, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात सर्वसंमतीशिवाय कोणतंही पाऊल उचलायला नको."

वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर दलित आणि आदिवासी समूहाकडून होणारा विरोध पाहता, भाजप आणि अन्य राजकीय पक्षांनी यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.

विरोधकांनी मात्र जातनिहाय जनगणना हा मुख्य मुद्दा केल्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हे विधान केलं आहे.

जातनिहाय जनगणनेबाबत RSS ची नेमकी भूमिका काय?

केरळमधील पलक्क्ड येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तीन दिवसीय अखिल भारतीय स्वयंसेवक बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

ते म्हणाले, “हिंदू समाजात जात आणि जातींमधील परस्परसंबंध हा संवेदनशील मुद्दा आहे. आपल्या राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेसाठी हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हा मुद्दा फक्त निवडणूक आणि राजकारणापुरता न ठेवता गंभीरपणे त्यावर तोडगा काढायला हवा.”

“सर्व कल्याणकारी योजनांचा एखाद्या विशिष्ट जातीला लाभ मिळत नसेल, तर त्यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, असं संघाला वाटतं. त्यासाठी काही आकडेवारीची गरज असेल तर तसं करण्याचा प्रघात आपल्याकडे आहेच,” ते पुढे म्हणाले.

तसंच, ते म्हणाले, “सरकारने याधीही ही पावलं उचलली आहेत. त्यामुळे पुढेही ते करू शकतात. मात्र, ज्या समुदायाला निवडणुकीचं साधन म्हणून वापरलं जाणार नाही, त्याच समुदायासाठी हे करायला हवं. म्हणूनच सगळ्यांनीच याबाबत सावधगिरी बाळगायला हवी आहे असं आम्हाला वाटतं.”

एससी-एसटी वर्गाच्या उपवर्गीकरणाचाही मुद्दा आहे. राज्याला वाटलं तर ते असं करू शकतात, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

त्यावर आंबेकर म्हणाले, “आमच्या मते घटनात्मक आरक्षण अतिशय महत्त्वाचं आहे. संघाने कायमच पाठिंबा दिला आहे. कोर्टात जी चर्चा झाली, तो अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. सरकार आणि कायदेतज्ज्ञांनी त्यावर निर्णय घ्यायला हवा. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या समुदायांबरोबरच समाजातील सर्व घटकांमध्ये सहमती व्हावी हेही सुनिश्चित करायला हवं. याआधी कोणताही पाऊल उचलायला नको."

RSS च्या भूमिकेवर विरोधक काय म्हणाले?

जातीनिहाय जनगणनेवरून विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला घेरलं आहे.

आंबेकर यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर (पूर्वीचं ट्विटर) लिहिलंय की, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आहे की विरोधात आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगायला हवं. देशाच्या राज्यघटनेऐवजी मनुस्मृतीच्या बाजूने असलेल्या संघ परिवाराला दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, गरीब आणि वंचित समाजाबद्दल काळजी आहे की नाही?"

बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राजद नेते तेजस्वी यादव पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "जातनिहाय जनगणनेला कुणीही उघडपणे विरोध करू शकत नाही. मात्र, भाजप वारंवार हा मुद्दा उपस्थित करते."

"आम्ही अनेकदा जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. पण या लोकांनी (भाजप) त्या मागणीला विरोध केला. यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात खूप फरक आहे. त्यांना आरक्षणाशी काही घेणं देणं नाही. या लोकांना फक्त बाबासाहेबांची राज्यघटना बदलायची आहे."

लालूप्रसाद यादव यांनी एक्सवर (पूर्वीचं ट्विटर) लिहिलंय की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातनिहाय जनगणना थांबवू शकत नाही.

काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही RSS वर निशाणा साधत त्यांना चार प्रश्न विचारले आहेत.

जयराम रमेश यांनी लिहिलंय की, "जातनिहाय जनगणनेबाबत आरएसएसच्या वक्तव्यांवरून काही प्रश्न उपस्थित होतात. आरएसएस जातनिहाय जनगणनेचा निषेध करते का?"

"दुसरा, जातनिहाय जनगणनेला परवानगी देणारं आरएसएस कोण आहे? तिसरा म्हणजे, ते म्हणतात की जातानिहाय जनगणनेचा दुरुपयोग केला जाऊ नये याचा अर्थ काय? हे काय न्यायाधीश किंवा पंच बनू पाहत आहेत काय?"

"आणि चौथा प्रश्न म्हणजे संघाने दलित, आदिवासी आणि ओबीसींसाठी 50 टक्के ही आरक्षणाची मर्यादा हटवण्यासाठी घटनादुरुस्तीच्या आवश्यकतेवर मौन का बाळगलं आहे?

त्याचबरोबर जयराम रमेश विचारतात, "आता तर संघाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे, नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान काँग्रेसच्या आणखी एका गॅरंटीला हायजॅक करून जातनिहाय जनगणना करवतील?"

भाजपवर वाढता दबाव

विरोधी पक्षांनी भाजपला लक्ष्य केलं आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं हे वक्तव्य महत्त्वाचं आहे.

दुसरीकडे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केवळ विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधीच नाही, तर एनडीए मध्ये सहभागी असलेले लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि जेडीयूसारख्या मित्र पक्षांनीसुद्धा केली आहे.

मागच्या वर्षी बिहारमध्ये सरकारने बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती. तेव्हा जेडीयू इंडिया आघाडीचा भाग होता आणि राज्यात जेडीयू-आरजेडी सरकार होतं

आता जेडीयू आणि लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. संसदेच्या ओबीसी कल्याण समितीत जेडीयूने हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

आतापर्यंत भाजपने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केलेला नाही. मात्र त्यावर कोणतीही प्रतिक्रियासुद्धा दिलेली नाही. कारण जातनिहाय जनगणना केली तर हिंदू व्होट बँक विखुरण्याचा धोका त्यांना वाटतो. त्यामुळे ते उघडपणे त्याचं समर्थन करत नाहीत आणि त्याचा विरोधही करत नाहीत.

भाजपने विरोधी पक्षांवर "हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा" आरोप केला होता. .

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजप खासदार कंगना राणावत यांनीही याबद्दल प्रतिक्रिया दिली होती.

कंगना यांनी नुकतीच एका चॅनलला मुलाखत दिली. त्यात जातनिहाय जनगणना करायला नको, असं मत त्यांनी मांडलं.

यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 2019 च्या तुलनेत मोठा धक्का बसला आहे.

विरोधी पक्ष अनुसूचित जाती जमातीच्या मतदारांना आपली राज्यघटना धोक्यात आहे, हा संदेश देण्यात यशस्वी झाला आणि हेच भाजपच्या जागा कमी होण्याचं महत्त्वाचं कारण आहे, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

जातनिहाय जनगणना ही कल्याणकारी योजना लागू करण्यात महत्त्वाची आहे, अशी प्रतिक्रिया संघाने दिल्यामुळे भाजपला याबाबतीत निर्णय घेणं कदाचित सोपं होऊ शकतं.

संघाच्या विचारांमध्ये परिवर्तन?

2015 मध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाची समीक्षा करण्याची गरज आहे, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे मोठा वाद झाला होता.

2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत मोहन भागवत यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे भाजपला पराभव पत्करावा लागला होता. त्यावेळी संघाने मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं.

मोहन भागवत 2019 मध्ये म्हणाले होते, "आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधक यांनी एकमेकांची बाजू समजून घेतली तर या समस्येचं निराकरण तातडीने होऊ शकतं."

या वक्तव्यावरही बराच वाद झाला आणि एनडीएतील सहकारी रामदास आठवले आणि रामविलास पासवान यांनी या वक्तव्यावर त्यांची असहमती दर्शवली होती.

तेव्हा संघाने स्पष्टीकरण दिलं होतं की, "संघाचा आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र सर्वसंमतीने चर्चा व्हायला हवी."

त्यावेळी आरएसएसचे विभागीय प्रचार प्रमुख प्रमोद बापट बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले होते, "आरक्षणाचा लाभ ज्यांना मिळतोय त्यांनी तो लाभ घ्यावा किंवा सोडून द्यावा हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे अशी संघाची आरक्षणाबद्दलची भूमिका आहे."

"आरक्षण हवं किंवा नको या चर्चेपेक्षा ज्यांना आरक्षण मिळतंय त्यांना आरक्षणाचा काय फायदा झाला, याचं मूल्यांकन व्हायला हवं." असं ते पुढे म्हणाले.

RSS च्या विचारसरणीत जातींचं स्थान कसं आहे?

राजकीय विश्लेषक क्रिस्टोफर जेफरलो यांनी 2020 मध्ये एक लेख लिहिला होता. या लेखात ते म्हणाले होते की, "मराठी ब्राह्मणांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सर्व जातींच्या हिंदूंना हळूहळू आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे."

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्त्वात दलितांचं राजकारण उभं राहिलं होतं, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समोर आल्याचं जेफरलो म्हणतात.

ते पुढे लिहितात, "महाराष्ट्रात तेव्हा आंबेडकरांनी पहिल्यांदा जातीविरोधी आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यात महाड सत्याग्रह आणि दलितांना मंदिर प्रवेश या आंदोलनाचा भाग होतं."

संघाला माहिती आहे की, सत्तेत राहायचं असेल तर बहुजनांना सोबत घ्यावे लागेल. म्हणूनच आता भाजप संघटनेत आणि सरकारमध्ये जातीवर विशेष लक्ष दिलं जात आहे. एका दलित व्यक्तीची नुकतीच रेल्वे बोर्डाचा चेअरमन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. राष्ट्रपतीपदासाठीही भाजपने आदिवासी समुदायातील द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला.

1925 मध्ये राष्ट्रीय संघाची स्थापना झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत एकूण सहा सरसंघाचालक झाले आहे. त्यातील चौथे सरसंघचालक रज्जू भैया यांचा अपवाद वगळला तर सर्व सरसंघचालक ब्राह्मण आहेत. राजू भैय्या हे ठाकूर होते म्हणजेच सर्व सरसंघचालक सवर्णच आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अंतर्गत वर्तुळातही सवर्णांच्या वर्चस्वावर प्रश्न उपस्थित होतात.

या मुद्द्यावर मे महिन्यात संघाच्या राजस्थान धर्मप्रसार विंगच्या एका पदाधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं की, "संघ गेल्या 10 वर्षात खूपच बदलला आहे. देश आणि राज्यात संघाचे जवळजवळ 2000 प्रचारक असतील आणि त्यातील 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त दलित आहे. आधी असं नव्हतं. एखादा दलित किंवा आदिवासी स्वयंसेवक सरसंघचालक होईल तो दिवस दूर नाही. संघाच्या विचारधारेने बहुजनांना जोडणं हा आमच्या अजेंड्याचा भाग आहे आणि आम्ही बहुजनांना जोडण्याचं काम करत आहोत."