मोदी सरकार लोकसभा-राज्यसभेत 'अशा'प्रकारे दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जवळ पोहोचतंय, जाणून घ्या परिणाम

भाजपानं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 400 पारची घोषणा केली होती, मात्र या पक्षाला स्वबळावर पूर्ण बहुमतही मिळालं नाही.

भाजपा केवळ 240 जागांवरच थांबला, तर सरकार स्थापन करण्यासाठी 272 जागांची आवश्यकता असते. म्हणजेच साध्या बहुमतापेक्षा भाजपाला 32 जागा कमी पडल्या होत्या.

अशा परिस्थितीत मोदी सरकार एनडीएच्या सहयोगी पक्षांच्या पाठिंब्यावर चालत आहे.

लोकसभेत जागांच्या दृष्टीने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) 16 जागांसह एनडीएतील सर्वात मोठा सहयोगी पक्ष होता, तर नितिशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड (जेडीयू) हा दुसरा मोठा सहयोगी पक्ष असून त्यांचे 12 खासदार आहेत.

मात्र तृणमूल काँग्रेसचे 20 बंडखोर खासदार एका अपरिचित अशा 'नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये सामील झाले आणि त्यांनी एनडीएला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे लोकसभेत आता हा नवाच आलेला पक्ष एनडीएचा सर्वात मोठा सहयोगी ठरला आहे.

त्याचप्रमाणे, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 2024 च्या निवडणुकीत 7 जागांवर विजय मिळाला होता. पण याच महिन्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे 6 खासदार शिंदे गटात सामील झाले.

समीकरण बदलतंय

यामुळे शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे आता एकूण 13 खासदार झाले आहेत. त्यामुळे लोकसभेत जेडीयूपेक्षाही शिवसेना (शिंदे गट) मोठा पक्ष ठरला आहे. शिंदे गट आधीपासूनच एनडीएसोबत आहे.

चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) 5 खासदारही लोकसभेत आहेत. याशिवाय काही लहान पक्षही आहेत. 2024 च्या निवडणुकीत एनडीएला 293 जागा मिळाल्या होत्या, पण आता हा आकडा वाढून 319 झाला आहे.

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आकड्याजवळ भाजपा आता पोहोचत आहे.

आम आदमी पार्टीचे काही राज्यसभा सदस्यही फुटून थेट भाजपामध्ये सामील झाले आहेत.

दुसऱ्या बाजूला, द्रविड मुनेत्र कळघमचे (डीएमके) लोकसभेत 22 खासदार आहेत आणि त्यांनी इंडिया आघाडीपासून फारकत घेतली आहे. वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांच्या मते, डीएमके काही मुद्द्यांवर भाजपा सरकारला पाठिंबा देऊ शकते.

लोकसभेचं गणित

सध्या लोकसभेत एकूण 540 खासदार आहेत. अशात दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 360 चा आकडा गाठावा लागतो. त्यामुळे भाजपा अजूनही या बहुमतापासून दूर आहे.

असं असलं तरी, लोकसभेची एकूण क्षमता 543 असल्याने दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 362 जागांची आवश्यकता आहे.

सध्या लोकसभेतील 3 जागा रिक्त आहेत. त्यात आसामचा नागांव मतदारसंघ, पश्चिम बंगालचा बसीरहाट आणि मेघालयचा शिलाँग मतदारसंघ. एनडीएला या तिन्ही पोटनिवडणुका आपण जिंकू असं वाटत आहे.

जर एनडीएने या तिन्ही जागा जिंकल्या, तर डिलिमिटेशन विधेयकासाठी त्यांना सुमारे 323 मतं मिळण्याची शक्यता आहे.

तरीही, दोन-तृतीयांश बहुमताच्या आकड्यापासून अजून किमान 20 ने ते दूर राहतील.

विश्लेषकांच्या मते, डीएमकेचे 22 खासदार थेट पाठिंबा देणार नाहीत, पण मतदानावेळी अनुपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

राज्यसभेत नवं समीकरण

गेल्या काही महिन्यांत एनडीए राज्यसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताच्या 164 या आकड्याच्या जवळ पोहोचली आहे. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या 245 आहे.

बिजू जनता दल सोडल्यानंतर 12 जून रोजी देबाशीष सामंतराय हे भाजपाच्या तिकिटावर बिनविरोध निवडून आले. त्यामुळे राज्यसभेत भाजपाची संख्या वाढून 115 झाली आहे.

याशिवाय, एनडीएला सध्या राज्यसभेत किमान 149 सदस्यांचा पाठिंबा मिळत आहे.

28 जूनपर्यंत सध्या सुरू असलेल्या 27 राज्यसभा जागांच्या निवडणुकांनंतर एनडीएची संख्या आणखी 3 जागांनी वाढू शकते.

त्यानंतर, टीएमसीचे 3 सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव आणि प्रकाश चिक बडाईक यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर निवडणुका झाल्यास एनडीएला आणखी 3 जागा मिळू शकतात.

टीएमसीकडे आता राज्यसभेत फक्त 10 सदस्य उरले आहेत.

याशिवाय काही पक्ष असे आहेत, जे ना एनडीएसोबत आहेत ना इंडिया आघाडीत. उदा. वायएसआर काँग्रेस (7), बीजेडी (5), आम आदमी पार्टी आणि भारत राष्ट्र समिती (प्रत्येकी 3) तसेच बीएसपी (1).

डिलिमिटेशन विधेयकाच्या मतदानावेळी डीएमकेचे 8 सदस्य अनुपस्थित राहू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

नीरजा चौधरी सांगतात की, पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्यावर भाजपाचा भर आहे.

त्या म्हणतात, "डिलिमिटेशनमुळे भाजपाला थेट फायदा होईल आणि महिला आरक्षणाचं श्रेयही घेता येईल. प्रादेशिक पक्षांमध्ये होत असलेल्या फुटीमुळे दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणं अवघड राहिलेलं नाही."

"चंद्रबाबू नायडू यांचं लक्ष प्रामुख्याने आंध्र प्रदेशपुरतंच असतं, त्यांना केंद्रातून निधी मिळणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी भाजपाचं टीडीपीवरचं अवलंबित्व तितकं राहिलेलं नाही."

त्यांच्या मते, प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होत असल्याने काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो, पण या पक्षाची संघटनात्मक कमजोरी यातला अडथळा ठरते.

प्रादेशिक पक्ष फुटत असताना त्यांच्या खासदारांना भाजपा स्वतःमध्ये का सामील करत नाही? या प्रश्नावर नीरजा चौधरी म्हणतात की, भाजपाला विरोधातला संपूर्ण अवकाश काँग्रेसकडे जाऊ द्यायचा नाहीये. "भाजपा सत्तेत आणि विरोधात दोन्हीकडे प्रभाव ठेवू इच्छिते," असे त्या म्हणतात.

काँग्रेस काय म्हणते?

"भाजपा लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण तिचं अंतिम उद्दिष्ट संविधानात बदल करून आरक्षण व्यवस्था संपवणं आहे", असा आरोप मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसनं केला आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, "सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली डिलिमिटेशन पुढे रेटू पाहत आहे, त्यामागे आरक्षण संपवण्याचा उद्देश आहे."

ते म्हणाले होते की, डिलिमिटेशन हा फक्त पहिला टप्पा आहे आणि सरकारचा दीर्घकालीन उद्देश अधिक मोठा आहे. सध्याच्या कार्यकाळात अजून 3 वर्षे शिल्लक आहेत.

17 एप्रिल रोजी 2029 पासून महिला आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील आणि लोकसभा जागा वाढवण्यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नव्हतं.

त्या वेळी 298 सदस्यांनी समर्थन दिलं, तर 230 सदस्यांनी विरोध केला. एकूण 528 सदस्यांनी मतदान केलं होतं. त्या वेळी दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 352 मतांची गरज होती.

डिलिमिटेशन विधेयक महत्त्वाचं का?

भाजपासाठी डिलिमिटेशन विधेयक अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

डिलिमिटेशननंतर अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांना दक्षिण, पश्चिम आणि लहान राज्यांच्या तुलनेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकतं. उत्तर भारतात भाजपा आधीपासूनच खूप मजबूत स्थितीत आहे.

सरकारचा डिलिमिटेशन पुढे नेण्याचा पहिलाच प्रयत्न केवळ 2 महिन्यांपूर्वी अपयशी ठरला होता. सरकारने याला महिला आरक्षणासारख्या व्यापक लोकप्रिय मुद्द्याशी जोडलं होतं.

विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात एकत्र आले. यामुळे भाजपा मजबूत असलेल्या अधिक लोकसंख्या असलेल्या हिंदी भाषिक राज्यांना असमान प्रमाणात फायदा होईल, तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलं आहे त्यांना तोटा होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

1976 पासून लोकसभेच्या जागा प्रत्यक्षात 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर स्थिर आहेत. जर ही स्थगिती हटवली गेली तर परिस्थिती गुंतागुंतीची होऊ शकते. उत्तरेची राज्यं त्यांच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार अधिक जागांची मागणी करतील, जे 'एक व्यक्ती, एक मत' या लोकशाही तत्त्वाशी सुसंगत आहे.

दुसरीकडे, दक्षिण आणि पश्चिमेकडील राज्ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत असमान प्रमाणात अधिक योगदान देतात आणि लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरले आहेत, तरीही त्यांचा राजकीय प्रभाव कमी होईल. टीकाकारांच्या मतानुसार, पूर्व आणि ईशान्येकडील छोटे राज्य आणखी बाजूला पडण्याची शक्यता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)