'डॉक्टरांनी सुवाच्य अक्षरात लिहून द्यावीत औषधं', हायकोर्टाला का द्यावा लागला असा आदेश?

सध्याच्या काळात बहुतांश लोक लिहिण्यासाठी पेनचा नाही तर कीबोर्डचा वापर करतात. मग अशा वेळी हस्ताक्षर खरोखरंच महत्त्वाचं आहे का?

हो, जर लिहिणारा डॉक्टर असेल तर हस्ताक्षराला महत्त्व आहे, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.

डॉक्टरांचं हस्ताक्षर अनेकदा कुप्रसिद्धच असतं. अनेक डॉक्टरांच्या अतिशय खराब हस्ताक्षरावरचे विनोद जगभराप्रमाणेच भारतातदेखील सामान्य आहेत. कारण डॉक्टरांचं हस्ताक्षर फक्त फार्मासिस्टनाच समजतं.

मात्र पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं स्पष्ट हस्ताक्षराचं महत्त्व अधोरेखित करणारा निकाल अलीकडेच दिला आहे. न्यायालयाच्या या ताज्या निकालात म्हटलं आहे की "सुवाच्य वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन हा मूलभूत अधिकार आहे." कारण त्यामुळे जीवन आणि मृत्यूचा फरक पडू शकतो.

न्यायालयानं दिलेला हा निकाल अशा प्रकरणात आला आहे, ज्याचा लेखी शब्दाशी काहीही संबंध नाही.

महिलेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा प्रिस्क्रिप्शनवरील निकाल

या प्रकरणात एका महिलेनं केलेल्या फसवणूक, बलात्कार आणि बनावट कागदपत्राच्या आरोपांचा समावेश होता. या प्रकरणात संबंधित पुरुषाच्या जामिनासाठीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंग पुरी यांच्यासमोर सुनावणी होत होती.

या महिलेनं आरोप केला होता की त्या पुरुषानं तिला सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचं आमिष दाखवून तिच्याकडून पैसे घेतले, तिच्या खोट्या मुलाखती करवून घेतल्या आणि तिचं लैंगिक शोषण केलं.

आरोपीनं मात्र हे आरोप फेटाळले. त्यानं सांगितलं की त्या दोघांमधील संबंध सहमतीनं होते. मात्र पैशाच्या वादामुळे हा खटला दाखल करण्यात आला.

न्यायमूर्ती पुरी म्हणाले, ज्यावेळेस त्यांनी या महिलेची तपासणी करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरनं लिहिलेला वैद्यकीय-कायदेशीर अहवाल पाहिला, तेव्हा त्यांना तो समजला नाही.

"त्या अहवालावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कारण त्यातील एकही शब्द किंवा अक्षर वाचण्यायोग्य नव्हतं," असं न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटलं आहे.

बीबीसीनं न्यायालयाच्या या निकालाची प्रत पाहिली आहे. त्यात तो वैद्यकीय अहवाल आणि दोन पानी प्रिस्क्रिप्शनदेखील असून त्यात डॉक्टरनं घाईघाईनं, वाचता न येणारं केलेलं लिखाण दिसतं.

"सध्याच्या काळात तंत्रज्ञान आणि कॉम्प्युटर्स सहजपणे उपलब्ध असतानादेखील सरकारी डॉक्टर अजूनही प्रिस्क्रिप्शन हातानं लिहित आहेत ही धक्कादायक बाब आहे. ते प्रिस्क्रिप्शन कदाचित काही केमिस्ट सोडले तर इतर कोणालाही वाचता येणार नाही," असं न्यायमूर्ती पुरी यांना निकालात म्हटलं आहे.

न्यायालयानं सरकारला सूचना दिल्या आहेत की वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हस्तलेखनाच्या धड्यांचा समावेश करावा आणि डिजिटल स्वरुपातील प्रिस्क्रिप्शन सुरू करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित करावा.

ते होईपर्यंत, सर्व डॉक्टरांनी कॅपिटल अक्षरांमध्ये प्रिस्क्रिप्शन स्पष्टपणे लिहावीत, असं न्यायमूर्ती पुरी म्हणाले.

'डॉक्टर्स व्यग्र असल्यानं तसं होतं'

डॉ. दिलीप भानुशाली इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. 3,30,000 हून अधिक डॉक्टर इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य आहेत.

डॉ. भानुशाली यांनी बीबीसीला सांगितलं की हे डॉक्टर या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मदत करण्यासाठी तयार आहेत.

शहरं आणि मोठ्या शहरांमध्ये डॉक्टर्स डिजिटल प्रिस्क्रिप्शनचा वापर करत आहेत. मात्र ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांमध्ये स्पष्ट स्वरुपातील प्रिस्क्रिप्शन मिळणं खूप कठीण आहे, असं ते म्हणतात.

"हे सर्वज्ञात सत्य आहे की अनेक डॉक्टर्सचं हस्ताक्षर अतिशय खराब असतं. मात्र ते तसं असतं कारण, बहुतांश डॉक्टर्स खूप व्यग्र असतात, विशेषकरून खूप गर्दी असणाऱ्या सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स," असं ते म्हणतात.

डॉ. भानुशाली पुढे म्हणाले, "आम्ही आमच्या सदस्यांना शिफारस केली आहे की त्यांनी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करावं आणि रुग्ण आणि केमिस्ट या दोघांनाही वाचता येईल अशा ठळक अक्षरात प्रिस्क्रिप्शन लिहावं."

"जे डॉक्टर एका दिवसात 7 रुग्ण तपासतात त्यांना असं करता येईल, मात्र जर डॉक्टर दिवसाला 70 रुग्ण तपासत असतील, तर त्यांना ते करता येणार नाही."

यापूर्वीही न्यायालयानं घेतली आहे दखल

डॉक्टरांच्या खराब किंवा ढिसाळ हस्ताक्षरावर न्यायालयानं टिप्पणी करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. आधी ओडिशाच्या उच्च न्यायालयानं 'डॉक्टरांच्या झिगझॅग शैलीत लिहिण्यावर' शेरा मारला होता.

तसंच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दु:ख व्यक्त केलं होतं की "अहवाल इतक्या घाणेरड्या हस्ताक्षरात लिहिलेले असतात की ते वाचता येत नाहीत."

अर्थात डॉक्टरांचं हस्ताक्षर इतरांपेक्षा अधिक खराब असतं, या पारंपारिक ज्ञानाला अभ्यासातून दुजोरा मिळालेला नाही.

मात्र तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की डॉक्टरांच्या हस्ताक्षरावर भर देणं हा सौंदर्यशास्त्राचा किंवा सोयीचा मुद्दा नाही. तर तो वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शनचा मुद्दा आहे. कारण खराब हस्ताक्षरामुळे त्यात अस्पष्टता किंवा चुकीचा अर्थ लागण्याची शक्यता असते, ज्याचे गंभीर, अगदी दुःखद परिणाम होऊ शकतात.

खराब हस्ताक्षरामुळे रुग्णांचे होतात मृत्यू

इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन (आयओएम) च्या 1999 मधील एका अहवालानुसार, अमेरिकेत दरवर्षी वैद्यकीय चुकांमुळे किमान 44,000 टाळता येणारे मृत्यू होतात. त्यातील 7,000 मृत्यू घाणेरड्या हस्ताक्षरामुळे होतात.

अगदी अलीकडेच, स्कॉटलंडमध्ये एका महिलेला रसायनांच्या दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागलं. तिला कोरड्या डोळ्यांच्या समस्येसाठी चुकून इरेक्टाईल डिसफंक्शनचं क्रीम दिल्यानं हा त्रास झाला होता.

युकेमधील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी कबूल केलं आहे की "औषधांच्या चुकांमुळे भयानक प्रमाणात रुग्णांना अपाय होतो आणि मृत्यू होतात. अधिक हॉस्पिटलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे डिजिटल प्रिस्क्रिप्शनची व्यवस्था लागू केल्यामुळे या चुकांचं प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतं."

खराब हस्ताक्षरामुळे रुग्णांचं किती नुकसान झालं आहे किंवा त्यांना किती अपाय झाला आहे, याची ठोस आकडेवारी भारतात नाही.

मात्र जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात प्रिस्क्रिप्शनचा चुकीचा अर्थ लावल्यानं रुग्णांच्या आरोग्याबाबत आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तसंच अनेक मृत्यूदेखील झाले आहेत.

एका महिलेचं असंच एक प्रकरण खूप प्रसिद्ध झालं होतं. या महिलेला लिहून दिलेल्या वेदनाशामक औषधासारखंच नाव असलेलं मधुमेहाचं औषध घेतल्यानंतर आकडी आली होती.

तेलंगणात प्रिस्क्रिप्शनच्या हस्ताक्षराबाबत जनहित याचिका, आरोग्य अधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार

चिलुकुरी परमथमा तेलंगणातील नालगोंडा शहरात फार्मसी म्हणजे औषधाचं दुकान चालवतात. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की 2014 मध्ये त्यांनी हैदराबादमधील उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.

नोएडातील एका तीन वर्षांच्या मुलीचा तापासाठी चुकीचं इंजेक्शन दिल्यामुळे मृत्यू झाल्याची बातमी वृत्तपत्रात वाचल्यानंतर त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

2016 मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियानं, "प्रत्येक डॉक्टरनं जेनेरिक नावं असलेली औषधं स्पष्टपणे वाचता येतील अशा आणि शक्यतो कॅपिटल अक्षरांमध्ये लिहून द्यावीत," असा आदेश दिल्यानंतर, हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्शनवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या त्यांच्या मोहिमेला यश आलं.

2020 मध्ये भारताचे आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी संसदेत सांगितलं की राज्यांमधील आरोग्य अधिकाऱ्यांना "या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत."

अजूनही खराब हस्ताक्षरातील प्रिस्क्रिप्शन येणं सुरूच

मात्र जवळपास एक दशकानंतर, चिलुकुरी आणि इतर फार्मासिस्ट म्हणतात की खराब हस्ताक्षरात लिहिलेली प्रिस्क्रिप्शन अजूनही त्यांच्या दुकानात येत आहेत. चिलुकुरी यांनी बीबीसीला गेल्या काही वर्षांमधील अशी अनेक प्रिस्क्रिप्शन पाठवली, जी ते वाचू शकले नाहीत किंवा त्यांना समजू शकली नाहीत.

रवींद्र खंडेलवाल धन्वंतरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ही कोलकात्यातील एक प्रसिद्ध फार्मसी असून त्याच्या पश्चिम बंगालमधील शहरांमध्ये, छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये 28 शाखा आहेत.

त्यांच्याकडे दररोज 4,000 हून अधिक ग्राहक येतात. रवींद्र म्हणतात, त्यांच्याकडे येणारी प्रिस्क्रिप्शन काहीवेळा वाचता येण्यायोग्य नसतात.

"गेल्या काही वर्षांमध्ये, आम्ही शहरांमध्ये हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्शनऐवजी छापील प्रिस्क्रिप्शनचा वापर होत असल्याचा बदल पाहिला आहे. मात्र निमशहरी आणि ग्रामीण भागात अजूनही बहुतांश प्रिस्क्रिप्शन हस्तलिखितच असतात," असं ते म्हणतात.

ते म्हणतात की त्यांचे कर्मचारी खूप अनुभवी आहेत आणि ग्राहकांना योग्य औषध मिळावं यासाठी ते बहुतांश प्रिस्क्रिप्शन वाचून त्यांचं आकलन करण्यास सक्षम आहेत.

"असं असलं तरीदेखील, काहीवेळा आम्हाला डॉक्टर्सशी बोलावं लागतं. कारण ग्राहकांना योग्य औषध देणं हे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे," असं ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)