नाशिकच्या TCS प्रकरणातील निदा खानला जामीन, मंजुरी देताना न्यायालयानं असा दिला 'श्रीकृष्णाचा' दाखला

नाशिक रोड येथील विशेष न्यायालयाने धर्मांतरासाठी दबाव आणणे, धार्मिक भावना दुखावणे आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यातील आरोपी निदा एजाज खान यांना जामीन मंजूर केला आहे.

न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, उपलब्ध कागदपत्रांवरून तपासात निदा खानची भूमिका प्रथमदर्शनी दिसून येते आणि तिच्यावरील आरोपांची सत्यता खटल्यादरम्यान पडताळणे आवश्यक आहे.

मात्र, या टप्प्यावर पुराव्यांची सविस्तर छाननी करणे गरजेचे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली.

न्यायालयाने निदा खान पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याची बाब विशेषत्वाने विचारात घेतली. जन्माला येणाऱ्या बाळाच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत, बाळाला कारागृहातील परिस्थितीचा फटका बसू नये यासाठी न्यायालयीन विवेकाधिकार वापरणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले. अभियोजन पक्षाच्या हिताचे संरक्षण योग्य अटींद्वारे करता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच, निदा खानकडून कोणतीही जप्ती बाकी नसणे, सरकारी पक्षाने पुढील कोठडीची मागणी न करणे आणि खटल्याच्या सुनावणीला वेळ लागण्याची शक्यता या बाबींचाही न्यायालयाने विचार केला. अशा परिस्थितीत तिला कारागृहात ठेवण्यात कोणताही विशेष उद्देश साध्य होणार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, निदा खान पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याबाबत वाद नाही. "भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे तुरुंगात जन्म घेण्याचा आघात किंवा त्यासंबंधीचा सामाजिक कलंक कोणालाही सहन होण्यासारखा नाही," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जन्माला येणाऱ्या बाळाच्या सर्वांगीण हिताचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि नवजात बाळाच्या हितासाठी आरोपीच्या बाजूने न्यायालयीन विवेकाधिकार वापरणे न्याय्य आणि योग्य ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, योग्य अटी घालून अभियोजन पक्षाच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण करता येऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

निदा खान हिला छत्रपती संभाजीनगरच्या नारेगावमधून ताब्यात घेण्यात आले होते. ती 25 मार्चपासून फरार होती.

आरोपी निदाने अटकपूर्व जामिनासाठीही प्रयत्न केले, मात्र न्यायालयाने तिचा अटकपूर्व जामीन 2 मे 2026 रोजी फेटाळला होता. त्यानंतर नाशिक पोलीस निदा खानच्या मागावर होते.

छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आणि नाशिक गुन्हे शाखेकडून संयुक्त कारवाई करत टीसीएस प्रकरणातील आरोपी निदाला ताब्यात घेण्यात आले. 7 मे रोजी रात्री 11:30 वाजताच्या सुमारास तिची आरोग्य तपासणी करून संभाजीनगर येथील कोर्टात नेण्यात आले.

छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव कैसर कॉलनीमध्ये एका फ्लॅटमध्ये निदा खान राहत होती. तिच्यासह तिचे 4 नातेवाईक येथे होते. 8 मे नाशिक कोर्टात निदा खानला हजर करण्यात आले.

नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, "छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलिसांसोबत केलेल्या संयुक्त कारवाईमध्ये निदा खानला छ. संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आली."

त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगरमधील MIM पक्षाचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्याविरोधात नाशिक पोलिसांनी गुन्हेगारांना आश्रय दिल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 249 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

नाशिक शहर पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी माहिती दिली होती.

ते म्हणाले होते, "सदर प्रकरणातील आरोपी निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यानंतर नाशिक शहर पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत सलग दोन दिवस ऑपरेशन राबवून आरोपी निदा खान हिला छत्रपती संभाजीनगर येथील नारेगाव परिसरातून ताब्यात घेतले."

"नाशिक पोलिसांच्या SIT तपासामध्ये आरोपीस नारेगाव येथील स्थानिक नगरसेवक मतीन माजिद पटेल याने आश्रय दिल्याचे निष्पन्न झाले. ही माहिती छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीणजी पवार यांना देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी संशयित परिसरात गुप्त पाळत ठेवण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली. तसेच मतीन पटेल याचीही पोलिस पथकांकडून चौकशी करण्यात आली.

आरोपीचे अचूक ठिकाण निश्चित झाल्यानंतर साध्या वेशातील पोलिसांनी विनाचिन्हांकित वाहनांचा वापर करून नारेगाव परिसरात अत्यंत वेगवान व नियोजनबद्ध कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले."

नाशिक पोलीस, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीणजी पवार तसेच छत्रपती संभाजीनगर पोलीस दलाचे सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त करीत आहेत."

काय आहे प्रकरण?

नाशिकमधील टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस) कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांना धमकावून त्यांचं लैंगिक शोषण आणि मानसिक छळ केल्याचे आरोप याच कंपनीतील 8 महिलांनी केले आहेत.

या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत 9 एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीडित महिलांनी या एफआयआरमध्ये अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत.

या कंपनीत काम करणारे कर्मचारी, एचआर विभागातील कर्मचारी आणि डिलिव्हरी पार्टनर अशा आरोपींच्या विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

बळजबरी, लैंगिक शोषण, लग्नाचे आमीष दाखवून फसवणूक, धार्मिक भावना दुखावणे अशा प्रकारचे अनेक आरोप पीडित महिलांनी केले आहेत.

या प्रकरणात आतापर्यंत दोन महिलांसह एकूण 8 जणांवर कारवाई करण्यात अटक करण्यात आली आहे.

कंपनीतील ज्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांचं कंपनीनं निलंबन केलं गेलंय. तसंच, एका निवेदनाद्वारे कंपनीनं स्पष्टीकरण देत तपासात सहकार्य करत असल्याचं सांगितलंय.

तर डिलिव्हरी पार्टनर असलेल्या आरोपी महिलेच्या वकिलांनीही आरोप फेटाळून लावले आहेत.

या प्रकरणातील काही आरोपींचे न्यायालयात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकीलांनी (15 एप्रिल रोजी) आरोपींची बाजू बीबीसी मराठीला मांडली आहे. त्यात त्यांनी धर्माच्या बाबतीत संबंध असल्याचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. त्यांची सविस्तर मुलाखत याच बातमीत तुम्हाला वाचता येईल.

या प्रकरणी सर्वात पहिला गुन्हा दाखल झाला, त्यावेळी एफआयआरमध्ये पीडित महिलेनं अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.

एका आरोपीच्या पत्नीने फेटाळले आरोप

या प्रकरणातील एका आरोपीच्या पत्नीनं ओळख जाहीर न करण्याच्या अटीवर 16 एप्रिलला त्यांची बाजू मांडली.

त्या म्हणाल्या, "जे आरोप माझ्या पतीवर लावण्यात आले आहेत, याबाबतची जी FIR दाखल करण्यात आलीय, त्यात कुठेही धर्मांतराचा आरोप करण्यात आलेला नाहीये. ते एकमेकांसोबत थट्टा-मस्करी करायचे, गप्पा करायचे, असं त्यात म्हटलंय. पण माध्यमांनी ज्याप्रकारे धर्मांतरच्या रॅकेटविषयी म्हटलंय, तसे कोणतेही आरोपी FIR मध्ये नाहीत, हे सगळे आरोप खोटे आहेत."

रिसॉर्टवरून होणारे आरोपही खोटे असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. महिलांना अयोग्यरीत्या स्पर्श केल्याचे आरोप खोटे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच, अयोग्यररीत्या स्पर्श केला जात असेल तर इतके दिवस या मुली कंपनीत काम कशा करत होत्या, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

तसंच, चार वर्षांपासून मुलींसोबत असं घडत होतं तर इतके दिवस त्या का नाही बोलल्या, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

त्यांनी टीसीएस कंपनीवर देखील सवाल उपस्थित केले आहेत. "इतकं सगळं होऊनही टीसीएस कंपनी कुठे आहे? त्यांची लीगल टीम कुठे आहे."

"आमचा संविधानावर विश्वास आहे, आम्हाला न्याय मिळेल, आम्ही त्यासाठी पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करतोय," असंही आरोपीच्या पत्नीने म्हटलंय.

त्या पुढे म्हणाल्या की, "इथं दोन प्रकरणं एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कंपनीतील एका पुरुष कर्मचाऱ्याचं महिला कर्मचाऱ्यासोबत 4 वर्षांपासून अफेअर सुरू होतं. हे सर्व कॅम्पसला माहिती होतं. TCS मध्ये हे सगळ्यांना माहिती होतं. ते दोघेही प्रौढ होते. याचा अर्थ असा नाही की, जे काही झालं त्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्याशी ज्यांची ओळख आहे, ती व्यक्तीही यात सहभागी आहे. दोघेही प्रौढ होते. ही त्यांची वैयक्तिक गोष्ट आहे. पण या दोघांचं ब्रेकअप झालं किंवा त्यांचं नातं पुढे गेलं नाही. त्या कारणामुळे माझे पती आणि त्यांच्यासोबतच्या लोकांना यात ओढलं गेलंय. हिंदू-मुस्लीमचं प्रकरण तयार करण्यात आलंय. आणि त्यालाच पुढे ताणलं जात आहे."

दरम्यान, टीसीएस कंपनीने या प्रकाराबाबत आपली बाजू निवेदनाद्वारे याआधीच मांडली आहे.

टीसीएस कंपनीचे निवेदन

या प्रकरणानंतर टीसीएस कंपनीने निवेदन जारी केलं होतं.

या निवेदनात संबंधित कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, "आमच्या कंपनीत कोणत्याही प्रकारच्या छळवणूक आणि जुलूमाविरुद्ध दीर्घकालीन शून्य-सहनशीलता धोरण आहे. आम्ही नेहमीच आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यस्थळी सुरक्षितता, सन्मान आणि कल्याणाच्या सर्वोच्च मानकांची खात्री केली आहे."

"नाशिकमधील या प्रकरणाची माहिती मिळताच आम्ही तात्काळ कारवाई केली असून अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली आहे. तपासाअंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आलं आहे."

तसंच, "आम्ही स्थानिक कायदा अंमलबजावणी प्राधिकरणांसोबत पूर्ण सहकार्य करत आहोत. पुढील कोणतीही कारवाई या तपासाच्या निष्कर्षांवर आधारित असेल", असंही कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी नमूद केलं आहे.

बचाव पक्षाचे वकील ॲड. राहुल कासलीवाल यांची प्रतिक्रिया

बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार प्रवीण ठाकरे यांनी बचाव पक्षाचे वकील ॲड. राहुल कासलीवाल यांची 15 एप्रिल रोजी मुलाखत घेतली. त्यात त्यांनी आरोपींच्या वतीने बाजू दिली आहे.

प्रश्न - नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीसंदर्भात (TCS) जे प्रकरण सध्या सुरू आहे, त्याला आता राजकीयदृष्ट्या एक वेगळंच स्वरुप दिलं जातं आहे. धर्माच्या आधारे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? त्यामध्ये कोणते कलम लावण्यात आलेली आहेत?

उत्तर - बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालयं भारतभर किंवा परदेशात असतात. त्यामुळे त्यांचं प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण असेल असं आपण गृहित धरू शकत नाही. या तरुणांनी केलेल्या वैयक्तिक स्वरुपाच्या घटना आहेत. त्यामुळे कंपन्यांबद्दल काहीच बोलता येणार नाही.

या प्रकरणात मी काही आरोपींच्या वतीनं युक्तिवाद करतो आहे. यामध्ये माझ्यासोबत माझे सहकारी ॲड. बाबा सय्यद आणि ॲड. हनिफ शेख आहेत. आम्ही तिघे हे काम पाहत आहोत.

यामध्ये असं दिसतं की एका कंपनीतील काही वर्कर्स किंवा स्टाफ यांचा एक फ्रेंडली ग्रुप आहे. त्यांनी बरेच सेलिब्रेशन्स केलेले आहेत. बऱ्याच वेळा ते कंपनीच्या पिकनिकसाठी जायचे. मात्र या धर्मांतर वगैरे सारखं मला अजून तरी काही दिसलेलं नाही.

फिर्यादीमध्ये देखील धर्मांतरणांविषयीचे विशिष्ट आरोप वगैरे नाहीत. मला असं वाटतं की खरोखरंच असं घडलं असं गृहित धरलं तरी हे प्रकरण प्रिव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेस ॲक्टच्या पलीकडे जाणार नाही. किंवा कलम 354 वगैरे, बीएनएसमध्ये आपण ज्याला कलम 75 म्हणतो त्यापेक्षा वेगळं असं काहीही या प्रकरणात नाही.

मला वाटतं की धर्मांतरणाचा पुन्हा राजकीय पातळीवर मांडला जातो आहे. या प्रकरणात तपास अजून सुरू आहे. तपासामध्ये रिमांड रिपोर्टमध्ये तसे आरोप मला अजून दिसलेले नाहीत.

प्रश्न - साधारण हे जे कलम या प्रकरणात लावण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात धर्मांतरणाचा मुद्दा आणि धार्मिक भावना दुखावला जाण्याचा मुद्दा यातील फरक स्पष्ट करा.

उत्तर - धार्मिक भावना दुखावणं म्हणजे मी एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या धर्मावरून बोललो. उदाहरणार्थ, समजा मी विशिष्ट धर्मातील व्यक्ती आहे आणि मला जर कोणी म्हणालं की तुम्ही विशिष्ट धर्माचे असे असता, तसे असता. तर याला धार्मिक भावना दुखावणं असं म्हणतात.

धर्मांतर किंवा जबरदस्तीनं धर्मांतरण म्हणजे एका विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीला त्याचा धर्म सोडून दुसऱ्या धर्मामध्ये येण्याचा किंवा त्यानं दुसरा धर्म स्वीकारावा यासाठी त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे भरीला घालणं किंवा काही मोबदला देणं किंवा धमकावणं. अशाप्रकारे त्याची इच्छा नसताना त्याला असं करायला लावणं हा धर्मांतरणाचा मुद्दा असतो. मात्र या प्रकरणात असे आरोप नाहीत.

प्रश्न - या प्रकरणात नेमकी कोणकोणते कलम लावण्यात आले आहेत?

उत्तर - यात मुख्यत्वे, भारतीय न्याय संहितेचं कलम 74, 75, 79, 299, 302 आणि सह कलम 34 लावण्यात आलं आहे.

महिलांची छेडछाड, धार्मिक भावना दुखावणं यासंदर्भातील ही कलमं आहेत.

प्रश्न - या प्रकरणातील सर्व सहा मुख्य आरोपींना न्यायालयीन कोठडी (एमसीआर) देण्यात आलेली आहे. यापैकी कोणासाठी जामिनासाठी अर्ज केला जाणार आहे का, पुढची पावलं काय असणार आहेत?

उत्तर - एकूण 8 ते 9 सीआर दाखल आहेत. त्यापैकी दोन सीआरमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्या दोन्ही सीआरमध्ये आम्ही जामिनासाठीचे अर्ज आम्ही आज दाखल करत आहोत. तसंच उरलेल्या गुन्ह्यांमध्येसुद्धा जर पोलीस त्यांना लवकर ताब्यात घेणार नसतील तर आम्ही त्यांच्या अटकपूर्व जामिनासाठीचे अर्ज दाखल करणार आहोत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)