10 दलितांची हत्या करणाऱ्या व्यक्तीला 42 वर्षांनी शिक्षा, आरोपीचं वय फक्त 90 वर्षे

गेल्या आठवड्यात 90 वर्षांच्या एका व्यक्तीला 10 दलितांच्या हत्येच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

कुटुंबियांच्या मते त्यांना न्याय इतक्या उशीरा मिळाला आहे की, आता त्याला फारसा अर्थ उरलेला नाही. कायदेतज्ज्ञांच्या मते हे उशिराने न्याय हा न्याय नसल्यासारखाच असतो या उक्तीचं द्योतक आहे.

उत्तर प्रदेशातील साधुपूर गावातील लोकांसाठी 30 डिसेंबर 1981 ही तारीख मनावर कोरली गेली आहे.

“काही लोक त्या दिवशी माझ्या आवारात आले आणि त्यांनी गोळीबार करायला सुरुवात केली,” असं प्रेमवती सांगतात. त्यावेळी त्यांचं वय किती असेल हे आठवत नाही तरी 75 वर्षं असावं असं त्यांचं मत आहे.

“त्यांनी काही विचार न करता, काही न बोलता आमच्यावर गोळीबार करायला सुरुवात केली,” त्या सांगतात. काही मिनिटातच त्यांच्या 14,8, आणि 10 वर्षांचे नातू त्यांच्या बाजूला मृतावस्थेत होते.

या निर्णयानंतर काही फोटोग्राफर आणि कॅमेरामन त्यांच्या गावी गेले तेव्हा प्रेमवती यांनी त्यांचा उजवा पाय दाखवला. या गोळीबारात त्यांच्या उजव्या पायाला गोळी लागली होती. ती जखम भरली असली तरी व्रण कायम आहेत.

त्या दिवशी गावात दलित समुदायाच्या दहा लोकांची हत्या करण्यात आली. त्यात त्यांच्या तीन नातवंडांचा समावेश होता. प्रेमवतीसुद्धा या गोळीबारात जखमी झाल्या होत्या.

गेल्या बुधवारी (31 मे) फिरोझाबाद कोर्टाचे न्यायाधीश हरवीर सिंग यांनी गावात राहणाऱ्या यादव जातीच्या गंगा दयाल या एकमेव जिवंत व्यक्तीला जन्मपठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यांना 55 हजाराचा दंड ठोठावण्यात आला. जर दंड भरला नाही तर आणखी 13 महिने तुरुंगात काढावे लागतील असं आदेशात म्हटलं आहे.

या खटल्यातील 10 पैकी 9 आरोपींचा मृत्यू झाला आहे, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. या दरम्यान सरकारी आणि बचाव पक्षाचे अनेक साक्षीदार मरण पावल्याचं सरकारी वकील राजीव उपाध्याय यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला सांगितलं.

घटना आणि निर्णय यांच्यात 40 वर्षं निघून गेली आहेत त्यामुळे खटल्याची तीव्रता एकूणच कमी झाली आहे.

प्रेमवती आणि त्या गावातले इतर दलित म्हणतात की त्यांचं कोणाशीही शत्रुत्व नाही. मात्र उपाध्याय सांगतात की, दलित समुदायाच्या लोकांनी यादव समुदायाच्या मालकीच्या स्वस्त धान्याच्या विक्रीच्या दुकानाबद्दल तक्रार केली तेव्हापासून जातीजातींमधील संबंध दुरावले आहेत.

या गुन्ह्यामुळे त्यावेळी मोठी खळबळ उडाली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री व्ही.पी. सिंह यांनी न्याय मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी सुद्धा गावात आले होते. त्यांनी या घटनेचा आणि मारेकऱ्यांचा निषेध केला होता.

“ते म्हणाले की जे गेले त्यांना परत आणू शकत नाही. मात्र न्याय मिळवून देण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.” असं प्रेमवती म्हणाल्या. असा काही निर्णय दिला आहे हे त्यांना माहितीही नव्हतं. जेव्हा पत्रकार त्यांची प्रतिक्रिया विचारायला गावात आले तेव्हा त्यांना हे सगळं कळलं.

“हा न्याय आहे की नाही हे देवालाच माहिती.” असं त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

महाराज सिंग हे प्रेमवती यांचे शेजारी आहेत. त्यांचं वय कमी आहे आणि त्या दिवशीच्या घटनेत त्यांनीही त्यांचे काही कुटुंबिय गमावले. ‘त्या दिवशीचा नरसंहार’ कसा झाला याच्या अनेक कहाण्या त्यांनी ऐकल्या आहेत.

ते म्हणाले, “आम्हाला न्याय मिळाला हे चांगलं आहे. पण त्याची ही योग्य वेळ नाही. जर वेळेत न्याय मिळाला असता तर आम्हाला जास्त आनंद झाला असता.”

“कोर्टाला न्याय देण्यासाठी 42 वर्षांचा वेळ लागला. जर त्यांना पाच सहा वर्षात शिक्षा मिळाली असती तर आमच्या घरच्या ज्येष्ठ मंडळींच्या आत्म्याला शांती मिळाली असती.” ते पुढे म्हणाले.

उपाध्याय यांच्या मते या निर्णयाला वेळ यासाठी लागला कारण घटनेच्या वेळी या जिल्ह्याचं नाव मैनपुरी होतं. 1989 मध्ये फिरोझाबाद जिल्हा तयार झाला आणि या गावाचा त्या जिल्ह्यात समावेश झाला.

2001 पर्यंत या खटल्याची फाईल मैनपुरीमध्ये पडून होती. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर ती फिरोझाबादमध्ये आली.

2021 मध्ये जुन्या केसेसचा निपटारा करण्यासाठी सरकारने मनावर घेतलं तेव्हा या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.

“तुम्ही गुन्हा केला तर सरकार तुम्हाला शिक्षा करेलच असा संदेश सरकारला द्यायचा आहे,” ते म्हणाले.

वकील अक्षत वाजपेयी यांच्यामते न्याय वेळेवरच मिळायला हवा.

“उशीरा न्याय हा न्याय न मिळण्याचाच हा प्रकार आहे. दोन तीन वर्षांचा उशीर माणूस समजू शकतो पण 40 वर्षं?”

वाजपेयी म्हणतात, “प्रेमवती दलित आहे. हा समुदाय अजुनही मागास आहे. अशा वेळी त्यांना न्याय मिळवून देणं ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. पीडितांना न्यायासाठी 42 वर्षं वाट पहावी लागते हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचं अपयश आहे ”

भारतात अनेक अनिर्णित केसेस आहेत. फेब्रुवारी 2023 मध्ये सरकारने माहिती दिली की भारताच्या न्यायालयात 5 कोटी केसेस प्रलंबित आहेत.

न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे यामागे महत्त्वाचं कारण असल्याचं प्रसिद्ध वकील आणि लाईव्ह लॉ या वेबसाईटचे संस्थापक एम.ए.रशीद यांचं मत आहे.

“भारताची लोकसंख्या आणि न्यायाधीशांची संख्या यांचं गुणोत्तर व्यस्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे केसेसला वेळ लागतो.” असं ते पुढे म्हणाले.

काही पद्धतींबद्दलसुद्धा रशीद यांना आक्षेप आहे. उदा. न्यायाधीशांना अजूनही सगळं लिहावं लागतं. तंत्रज्ञान इतकं प्रगत असताना असं का करावं लागतं हा प्रश्न लोकांना पडतो.

हायकोर्टात एखाद्या याचिकेवर सुनावणी होण्यासाठी पाच ते दहा वर्षं लागतात. त्यानंतर तितकीच वर्षं सुप्रीम कोर्टात लागतात.

“20 ते 30 झाल्यावर एखाद्या खटल्यापासून सुटका होणं हेही भारतात फारसं आश्चर्यकारक नाही.” ते पुढे म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)