'या' कॅरेबियन बेटांवर घर विकत घेतल्यास मिळतं नागरिकत्व आणि 150 देशांमध्ये व्हिसामुक्त प्रवेश

पूर्व कॅरेबियन बेटं आता फक्त आकर्षक समुद्रकिनारे आणि खरेदीदारांना आकर्षित करणाऱ्यासाठी आलिशान जीवनशैलीचा प्रचार करणारं ठिकाण राहिलेलं नाही. तिथे आता विक्रीसाठी घरंदेखील आहेत.

तिथे मालमत्ता खरेदी केल्यावर पासपोर्टदेखील मिळतो आहे. अमेरिकेतील राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेमुळे या बेटाविषयी अधिक रस निर्माण होतो आहे.

या प्रदेशात बेटांच्या स्वरुपातील पाच देश वेगळ्याच पद्धतीनं नागरिकत्व देत आहेत. अँटिग्वा आणि बारबुडा, डॉमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स आणि नेविस आणि सेंट ल्युसिया हे ते पाच देश.

या देशांमध्ये 2 लाख डॉलर्सची (1,45,000 पौंड) गुंतवणूक केल्यास नागरिकत्व (सिटिझनशिप बाय इन्व्हेस्टमेंट) मिळतं आहे.

तुम्ही तिथे घर विकत घ्या आणि तुम्हाला एक पासपोर्टदेखील मिळेल. या पासपोर्टधारकाला युरोपच्या शेनगेन भागासह 150 देशांमध्ये, युकेमध्ये देखील व्हिसा-मुक्त प्रवेश मिळतो. यात फक्त डॉमिनिकाचा समावेश नाही.

नागरिकत्व श्रीमंतांसाठी ठरतंय फायद्याचं

श्रीमंत लोकांसाठी हे देश आणखी एका कारणामुळे आकर्षक ठरत आहेत. या बेटांवर भांडवली नफा आणि वारशानं मिळणारी मालमत्ता यावर कर आकारला जात नाही. तसंच काही बाबतीत उत्पन्नांवर देखील कर आकारला जात नाही. साहजिकच श्रीमंतांसाठी ते मोठं आकर्षण आहे.

त्याचबरोबर हे पाचही देश तिथे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना त्यांचं विद्यमान नागरिकत्व राहू देण्याची परवानगी देतात.

अँटिग्वामध्ये तर मागणी पूर्ण करण्यासाठी इस्टेट एजंटना संघर्ष करावा लागतो आहे, असं नाडिया डायसन म्हणतात, त्या लक्झरी लोकेशनच्या मालकीण आहेत.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "इथे मालमत्ता विकत घेणाऱ्या 70 टक्क्यांपर्यंत लोकांना नागरिकत्व हवं आहे. त्यातील बहुतांश जण अमेरिकेतील आहेत."

नाडिया पुढे म्हणाल्या, "आम्ही त्यांच्याशी राजकारणावर चर्चा करत नाही. मात्र अमेरिकेतील सध्याची अस्थिर राजकीय स्थिती हा यामागचा एक घटक निश्चितच आहे."

"गेल्या वर्षी याच काळात, इथे मालमत्ता विकत घेणाऱ्यांसाठी आलिशान जीवनशैली हाच मुख्य मुद्दा होता. फार थोड्या जणांनी नागरिकत्वासाठी इथे मालमत्तेत गुंतवणूक केली होती."

"मात्र आता ते सर्वजण म्हणत आहेत की 'आम्हाला घराबरोबर नागरिकत्व हवं आहे.' याआधी आम्ही कधीही इतक्या घरांची विक्री केली नव्हती."

अँटिग्वाच्या धोरणात निवासाची आवश्यकता नसतानाही, घर विकत घेणारे काही जण तिथे पूर्णवेळ स्थलांतरित होण्याचा विचार करत आहेत, असं डायसन म्हणतात.

त्या पुढे म्हणतात, "काहीजण तर आधीच स्थलांतरितदेखील झाले आहेत."

कॅरेबियन देशांमध्ये नागरिकत्व घेणाऱ्यांची वाढती संख्या

हेन्ली अँड पार्टनर्स ही युकेमधील एक कन्सल्टन्सी कंपनी आहे. ते गुंतवणुकीद्वारे करण्यात येणाऱ्या स्थलांतरासंदर्भातील तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या मते, गेल्या वर्षी कॅरेबियन देशांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जांमध्ये अमेरिकन नागरिकांचं प्रमाण मोठं आहे.

नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिकेव्यतिरिक्त युक्रेन, तुर्की, नायजेरिया आणि चीन या देशातील लोक सर्वाधिक अर्ज करत आहेत, असं हेन्ली अँड पार्टनर्स या कंपनीनं म्हटलं आहे. युकेतील या कंपनीची कार्यालयं जगभरात आहेत.

2024 च्या चौथ्या तिमाहीपासून, कॅरेबियन देशांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठीची एकूण अर्जांची संख्या 12 टक्क्यांनी वाढली आहे, असं कंपनीनं पुढे म्हटलं आहे.

अमेरिकन मोठ्या संख्येनं घेतायेत नागरिकत्व

हेन्ली अँड पार्टनर्स या कन्सल्टन्सीचे डॉमिनिक व्होलेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंदुकीनं होणाऱ्या हिंसाचारापासून ते ज्यू धर्मियांच्या विरोधातील भावना, या सर्व गोष्टींमुळे अमेरिकन लोकांमध्ये तणाव, अनिश्चितता निर्माण होते आहे.

"जवळपास 10-15 टक्के लोक प्रत्यक्षात स्थलांतर करतात. बहुतांश जणांसाठी त्यांना गोष्टींबद्दल चिंता वाटते आहे, त्यासाठीची हे नागरिकत्व ही एक विमा पॉलिसी आहे. आणखी एक नागरिकत्व असणं ही एक बचावाची चांगली योजना आहे," असं डॉमिनिक म्हणतात.

डॉमिनिक व्होलेक म्हणतात, कॅरेबियन पासपोर्टमुळे प्रवास करणं सोपं, सुलभ होतं ही गोष्ट व्यावसायिकांना आकर्षक वाटते. तसंच त्यातून सुरक्षेचा फायदादेखील मिळू शकतो. "अमेरिकेतील काही ग्राहक राजकीयदृष्ट्या अधिक सौम्य, मवाळ पासपोर्टवर प्रवास करणं पसंत करतात."

कोरोनाच्या संकटाआधी, अमेरिका ही हेन्ली अँड पार्टनर्सच्या 'प्राधान्यक्रमावर' नव्हती, असं डॉमिनिक व्होलेक म्हणतात.

एरवी खासगी विमानांनी मुक्तपणे प्रवास करणाऱ्या श्रीमंत लोकांना त्या काळात प्रवासांवरील बंधनं 'खूपच धक्का' देणारी ठरली. त्यातूनच कॅरेबियन देशांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अर्जांमध्ये पहिली वाढ झाली.

त्यानंतर 2020 आणि 2024 मध्ये अमेरिकेतील निवडणुकीनंतर या देशांमधील नागरिकत्व घेण्यासाठीचा रस पुन्हा एकदा वाढला.

"डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असे सदस्य किंवा समर्थक आहेत, ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प आवडत नाहीत. मात्र त्याचवेळी रिपब्लिकन पक्षाचे देखील असे सदस्य किंवा समर्थक आहेत ज्यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य किंवा समर्थक आवडत नाहीत," असं डॉमिनिक व्होलेक म्हणतात.

ते पुढे म्हणतात, "गेल्या दोन वर्षांमध्ये आमच्या अमेरिकेतील व्यवसाय मोठा विस्तार झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी आमचं अमेरिकेत कार्यालय नव्हतं. तर आता दोन वर्षांमध्ये अमेरिकेतील सर्व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आमची आठ कार्यालयं सुरू झाली आहेत. आगामी काही महिन्यांमध्ये आणखी दोन ते तीन कार्यालयं सुरू होणार आहेत."

रॉबर्ट टेलर कॅनडातील हॅलिफिक्सचे रहिवासी आहेत. त्यांनी अँटिग्वामध्ये एक मालमत्ता विकत घेतली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस तिथेच निवृत्त होण्याचा त्यांचा विचार आहे.

गेल्या उन्हाळ्यात रिअल इस्टेटची मर्यादा 3 लाख डॉलर्सपर्यंत वाढण्याच्या अगदी आधी त्यांनी 2 लाख डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती.

या कॅरेबियन देशांचा नागरिक असल्यामुळे तिथे वास्तव्य करण्याच्या कालावधीसंदर्भातील बंधनं पाळण्याची आवश्यकता तर राहत नाहीच, त्याचबरोबर यामुळे त्यांना व्यवसायासंदर्भात संधी घेण्याचं स्वातंत्र्य देखील मिळतं, असं ते म्हणतात.

रॉबर्ट म्हणतात, "मी अँटिग्वाचं नागरिकत्व घेतलं आहे. कारण तिथे सुंदर समुद्रकिनारे आहेत, तिथले लोक मला खूप खूप मैत्रीपूर्ण वाटतात. तसंच माझ्या आयुष्याचा उत्तरार्ध घालवण्यासाठी तिथलं हवामानदेखील उत्तम आहे."

नागरिकत्व देण्याच्या धोरणावरून वाद

तरीदेखील नागरिकत्वाचं हे धोरण किंवा कार्यक्रमांबाबत वाद आहेतच. 2012 मध्ये जेव्हा अँटिग्वाच्या तत्कालीन सरकारनं अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पहिल्यांदा पासपोर्ट विक्रीचा म्हणजे गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, तेव्हा काहीजणांना ही बाब पूर्णपणे अयोग्य वाटली.

या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी निदर्शक रस्त्यावर उतरले, असं सभागृहाच्या माजी सभापती गिसेल आयझॅक सांगतात.

त्या म्हणतात, "यासंदर्भात एक राष्ट्रवादाची भावना होती. लोकांना वाटलं की आम्ही आमची ओळख विकत आहोत. ती अशा लोकांना विकण्यात येत होती, ज्यांना आमच्याबद्दल काहीच माहित नाही."

ज्या कॅरेबियन देशांनी याप्रकारे गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व देण्याचं धोरण स्वीकारलं नव्हतं, त्या देशांच्या नेत्यांनी लगेचच यावर टीका करण्यास सुरुवात केली.

यात सेंट विन्सेंट आणि द ग्रेनेडाईन्सचे पंतप्रधान राल्फ गोन्साल्विस यांचा समावेश आहे. त्यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं की नागरिकत्व ही 'विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली वस्तू' नसावी.

आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये अशी भीती आहे की याप्रकारे नागरिकत्वाचे निकष शिथिल केल्यामुळे गुन्हेगारांना त्यांच्या सीमा ओलांडण्यास मदत होऊ शकते.

युरोपियन युनियनला वाटते आहे चिंता

युरोपियन युनियननं याप्रकारे नागरिकत्व देणाऱ्या कॅरेबियन देशांना दिलेला त्यांचा प्रतिष्ठित व्हिसा-मुक्त प्रवेश रद्द करण्याची धमकी दिली आहे. तर अशा धोरणांचा वापर कर चुकवेगिरी करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हे करण्यासाठी केला जाण्याच्या शक्यतेबद्दल अमेरिकेनं आधीच चिंता व्यक्त केली आहे.

युरोपियन कमिशनच्या प्रवक्त्यानं बीबीसीला सांगितलं की या पाच कॅरेबियन देशांच्या योजनांवर ते 'देखरेख' करत आहेत. 2022 पासून ते या देशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करत आहेत.

या प्रवक्त्यानं सांगितलं की गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व दिल्यामुळे युरोपियन देशांनी या देशांना दिलेल्या "व्हिसा-मुक्त प्रवेशाचा गैरवापर होतो आहे का आणि यातून युरोपियन युनियनला सुरक्षेसंदर्भातील धोके निर्माण होण्याची शक्यता आहे का," हे सिद्ध करण्यासाठी सध्याचं मूल्यांकन सुरू आहे.

युरोपियन कमिशननं या देशांनी केलेल्या सुधारणा मान्य केल्या आहेत. या सुधारणांचा त्यांच्या मूल्यांकनावर परिणाम होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे.

या पाच कॅरेबियन देशांनी त्यांची बाजू मांडताना, नागरिकत्व देताना ते अर्जांची पुरेशी छाननी करत नसल्याच्या दाव्यांवर संपप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

डॉमिनिकाचे पंतप्रधान रूझवेल्ट स्केरिट यांनी त्यांच्या देशाचा हा नागरिकत्वाचा कार्यक्रम 'सुयोग्य आणि पारदर्शक' असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की या कार्यक्रमाच्या विश्वासार्हतेची खातरजमा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कठोर परिश्रम केले आहेत.

सरकारचं म्हणणं आहे की 1993 मध्ये हा उपक्रम सुरू झाल्यापासून पासपोर्टच्या विक्रीतून 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळालं आहे. त्यातून अत्याधुनिक हॉस्पिटलसह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करता आला आहे.

सेंट ल्युसियामध्ये पंतप्रधान फिलिप जे पियरे म्हणतात की गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व देण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे नकळतपणे बेकायदेशीर कारवायांना मदत होऊ नये याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांचा देश सुरक्षेच्या सर्वोच्च मानकांचं पालन करतो.

नागरिकत्व विकून सावरली अर्थव्यवस्था, जनताही खूश

हे छोटे कॅरेबियन देश पर्यटनावर अवलंबून आहेत. तसंच त्यांच्याकडे संसाधनं फारच कमी आहेत. अशा परिस्थितीत एकीकडे महसूल वाढवत असताना दुसऱ्या बाजूला जगातील महाशक्तींना शांत करणं, त्यांचं समाधान करणं असं अत्यंत नाजूक संतुलन साधण्याचं काम या देशांना करावं लागतं आहे.

एप्रिल महिन्यात झालेल्या प्रादेशिक उद्योग परिषदेमध्ये गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व देण्याचा कार्यक्रम जीवनरेषा असल्याचं सांगण्यात आलं. यातून मिळणारा निधी नैसर्गिक आपत्तीनंतर स्वच्छता मोहीम राबविण्यापासून ते राष्ट्रीय पेन्शन योजना चालवण्यापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी वापरला जात होता.

अँटिग्वाचे पंतप्रधान गॅस्टन ब्राउनी म्हणाले की गेल्या दशकात या धोरणातून उभारलेल्या पैशांमुळे त्यांचा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरून परत आला आहे.

मालमत्ता किंवा घर विकत घेण्याव्यतिरिक्त, या कॅरेबियन देशांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याच्या इतर मार्गांमध्ये राष्ट्रीय विकास निधीला देणगी देणं किंवा तत्सम गोष्टींचा समावेश असतो. नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या निकषाची एक श्रेणी आहे.

डॉमिनिकामध्ये एका अर्जदारासाठी 2 लाख डॉलर्सपासून ते मुख्य अर्जदारासाठी 2,50,000 डॉलर्सपर्यंत आणि डॉमिनिका आणि सेंट किट्समध्ये अर्जदारावर अवलंबून असणारे तीनजण पात्र ठरण्यापर्यंत ही श्रेणी आहे.

तर अँटिग्वामध्ये गुंतवणुकदारांना वेस्ट इंडिज विद्यापीठाला 2,60,000 डॉलर्सची देणगी देण्याचा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे.

आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, याप्रकारे नागरिकत्व देताना देखरेख वाढवण्यासाठी आणि पडताळणी करण्यासाठी हे कॅरेबियन देश नवीन उपाययोजना करण्याबाबत कटिबद्ध आहेत.

यात मानकं निश्चित करण्यासाठी, कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी आणि नियमांचं पालन होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रादेशिक नियामक स्थापन करण्याचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, हे कॅरेबियन देश सहा तत्वांवर अमेरिकेशी सहमत झाले आहेत.

त्यात नागरिकत्व देण्यापूर्वी योग्य ती पडताळणी करणं, नियमितपणे ऑडिट करणं, सर्व अर्जदारांना मुलाखती बंधनकारक करणं आणि एका देशानं नागरिकत्वं नाकारल्यानंतर त्या अर्जदाराला दुसऱ्या देशात अर्ज करता येण्याबाबतची त्रुटी दूर करणं या गोष्टींचा समावेश आहे.

सद्यपरिस्थितीत पासपोर्टच्या विक्रीतून किंवा गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व देऊन या कॅरेबियन देशांना मिळणारं उत्पन्न, त्यांच्या जीडीपीच्या म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या 10-30 टक्के इतकं आहे.

आंद्रे हुई सेंट किट्समध्ये पत्रकार आहेत. ते म्हणतात की यामुळे त्यांच्या देशाच्या गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व देण्याच्या योजनेला 'सर्वसाधारणपणे चांगला पाठिंबा' मिळाला आहे.

ते म्हणतात, "लोकांना या योजनेचं त्यांच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं असलेलं महत्त्व लक्षात येतं. तसंच या योजनेतून मिळालेल्या पैशांमुळे सरकारनं जी कामं केली आहेत, ती बाब लोक लक्षात घेत आहेत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.