'लिव्हिंग विल' काय असतं आणि ते इच्छामरणाहून कसं वेगळं आहे? त्यावरुन वाद का होतोय?

केरळमधील सर्जन डॉक्टर असलेल्या आयपी यादेव यांच्यावर 2010 मध्ये आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण निर्णय घेण्याची वेळ आली होती.

कॅन्सरशी दोन हात करणाऱ्या वडिलांना अधिक आयुष्य मिळावं म्हणून प्रयत्न करावा की मृत्यूबाबत त्यांच्या शेवटच्या इच्छेचा मान राखावा, याचा कठीण निर्णय त्यांना घ्यायचा होता.

आपल्यावरील सर्व उपचार बंद करुन होणाऱ्या त्रासातून मला मुक्ती मिळावी, अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती.

डॉक्टर यादेव सांगतात की, "एक मुलगा म्हणून शेवटच्या क्षणापर्यंत वडिलांना चांगलं आयुष्य मिळावं, यासाठी झटणं हे माझं कर्तव्य होतं. मात्र, माझ्या या निर्णयामुळे त्यांना अधिकच त्रास सोसावा लागला. सरतेशेवटी, आयसीयूमध्येच त्यांचं निधन झालं. डॉक्टरांनी जेव्हा शेवटी सीपीआर देऊन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्या बरगड्या तुटल्या. हा फारच वेदनादायी मृत्यू होता."

हा अनुभव त्यांना प्रचंड हादरवून सोडणारा होता. त्यामुळेच, त्यांना ऍडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टीव्ह (एएमडी) अथवा लिव्हिंग विलचं महत्त्व अधिक समजलं.

लिव्हिंग विल म्हणजे काय?

'लिव्हिंग विल' हा एक कायदेशीर दस्तावेज असतो.

18 वर्षांहून अधिक वयाची कोणतीही व्यक्ती आजारी पडल्यास किंवा ती पूर्णपणे बरे होण्याची शक्यता नसलेल्या अवस्थेत गेल्यास तसेच ती स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्यास असमर्थ असल्यास, या दस्तावेजानुसार अशा व्यक्तीला कोणत्या प्रकारची मेडिकल केअर मिळायला हवी, हे ती आधीच निश्चित करु शकते.

उदाहरणार्थ, व्यक्ती या दस्तावेजामध्ये ठरवू शकते की, अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवल्यास तिला लाईफ सपोर्ट मशीनवर ठेवायचं की नाही वा वेदना कमी करणारे औषध तिला दिलं जावं की नाही हे देखील ती आधीच ठरवू शकते.

भारतात 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 'लिव्हिंग विल' तयार करण्यास परवानगी दिली होती. या निर्णयानुसार, भारतातील लोक 'पॅसिव्ह यूथेनेशिया'ची (Passive Euthanasia म्हणजे इच्छामरण) निवड करु शकतात.

या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावरील उपचार बंद करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यासाठी कठोर नियमावलीही लागू करण्यात आली आहे. मात्र, 'ऍक्टीव्ह यूथेनेशिया' (Active euthanasia) करण्यास आपल्या देशात मनाई आहे. 'ऍक्टीव्ह यूथेनेशिया' म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक आत्महत्या करण्यासाठी मदत करणारी कृती होय.

एकीकडे 'लिव्हिंग विल'ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली असूनही भारतात ती फारशी लोकप्रिय होऊ शकलेली नाहीये.

भारतीय समाजामध्ये मृत्यूवर फार खुलेपणाने चर्चा केली जात नाही, हे एक मोठं कारण यामागे असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. मृत्यू हा सामान्यतः दुर्दैवी मानला जातो. तसेच, भारतात तो एकप्रकारे निषिद्ध विषय मानला जातो.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

केरळमधून झाली सुरुवात

मृत्यूबाबत भारतातील मानसिकता अशी असली तरीही आता ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. केरळमधील कोल्लममध्ये यासंदर्भातील प्रयत्नास सुरुवात झाली आहे.

डॉ. यादेव आणि त्यांच्या टीमने कोल्लम जिल्ह्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये भारतातील सर्वांत पहिला उपक्रम सुरु केला आहे. लोकांमध्ये लिव्हींग विलबाबत जागृती निर्माण करणं, हे त्यांचं उद्दिष्ट्य आहे.

या उपक्रमामध्ये लोकांना भेटून अथवा फोनवरुन लिव्हींग विलबाबत माहिती दिली जाते. सोबतच, या उपक्रमामध्ये सहभागी झालेले स्वयंसेवक जनजागृती अभियानही चालवतात. त्यामध्ये लोकांना अधिक सजग करणारी माहिती पत्रकेही वाटली जातात.

'लिव्हिंग विल' तयार करण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांना मोकळेपणाने आणि प्रामाणिकपणे मृत्यूवर चर्चा करावी लागते. भलेही काही लोक या प्रकाराचा विरोध करत असले तरीही दुसऱ्या बाजूला सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था यासंदर्भातील गैरसमज दूर करुन अधिक जागरुकता निर्माण करण्यासाठी झटत आहेत.

आता या विषयासंदर्भात लोकांनाही अधिक रस निर्माण होताना दिसत आहे. मात्र, तरीही लोक थोडेसे साशंक नक्कीच आहेत.

या बातम्याही वाचा:

केरळ सर्वांत पुढे

त्रिशूर शहरामध्ये आतापर्यंत 30 जणांनी 'लिव्हींग विल'वर स्वाक्षरी केली आहे. केरळमध्ये देशातील सर्वोत्कृष्ट 'पॅलिएटीव्ह केअर नेटवर्क' (शेवटच्या काळातील देखभाल) उपलब्ध आहे. या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संघटनांनीही आता लिव्हिंग विलबाबत जनजागृती करणारं अभियान सुरु केलं आहे.

मार्चमध्ये त्रिशूर शहरातील 'पेन अँड पॅलिएटीव्ह केअर सोसायटी'च्या 30 जणांनी लिव्हींग विलवर स्वाक्षरी केली आहे. या सोसायटीचे संस्थापक डॉ. इ. दिवाकरण यांचं म्हणणं आहे की, या उपक्रमाचा उद्देश लोकांमध्ये अधिकाधिक जनजागृती निर्माण करणं हा आहे.

डॉ. यादेव सांगतात की, " 'लिव्हिंग विल' हा शब्द अधिकतर लोकांनी कधी ऐकलेलाच नाहीये. त्यामुळेच, याबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. जसे की, या तरतुदीचा काही दुरुपयोग केला जाऊ शकतो का? एखादा व्यक्ती आपल्या 'विल'मध्ये नंतर काही बदल करु शकतो का? 50 ते 60 वर्षे वयाचे लोक बहुतांश अशाच प्रकारचे प्रश्न विचारत आहेत."

ते पुढे सांगतात की, "आम्हाला अशी आशा आहे की, यासंदर्भात जागरूकता वाढल्यावर त्याची व्याप्ती नक्कीच वाढेल."

काय आहेत आव्हाने?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, व्यक्तीला लिव्हिंग विल स्वत:च्या हस्ताक्षरात लिहावी लागेल. त्यासोबत दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीमध्ये स्वाक्षरी करावी लागेल. त्यानंतर हा दस्तावेज नोटरी अथवा राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करावा लागेल.

त्यानंतर, या दस्तावेजाची एक प्रत राज्य सरकारकडून कस्टोडियनकडे सोपवावी लागेल.

मात्र, हे सगळे नियम कागदोपत्री अस्तित्वात असले तरीही राज्य सरकारांनी ते लागू करण्यासाठी कोणतीही ठोस अशी व्यवस्थाच निर्माण केलेली नाहीये.

याच सगळ्या अडचणींचा सामना मुंबईतील गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निखिल दातार यांना करावा लागला. डॉ. दातार यांनी दोन वर्षांपूर्वी आपली लिव्हींग विल तयार केली होती. मात्र, ती सोपवण्यासाठी त्यांना कोणताही कस्टोडियन मिळाला नाही.

ते त्याविरोधात कोर्टात गेले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 400 लिव्हींग विल कस्टोडियन नेमले आहेत.

गोवा राज्यानेही जून महिन्यात लिव्हींग विलशी निगडीत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश लागू केले. त्यानंतर गोव्यातील हायकोर्टाचे न्यायाधीशच लिव्हींग विलचे रजिस्ट्रेशन करणारे पहिले व्यक्ती ठरले.

गेल्या शनिवारी, कर्नाटक सरकारने जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय मंडळासाठी सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे निर्देश दिले. हे सदस्य लिव्हींग विलच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहेत.

लिव्हिंग विल अंमलात आणण्याआधी म्हणजेच डॉक्टरांद्वारे कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, रुग्णाने दिलेल्या निकषांची पूर्तता केली असल्याचं दोन वैद्यकीय मंडळांनी प्रमाणित करण्याची गरज असते.

सध्या डॉ. दातार देशभरात केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजटरीसाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी त्यांचे लिव्हिंग विल त्यांच्या वेबसाइटवर मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. ते म्हणतात की जेव्हा रुग्णाची स्थिती अशी असते की तो आता बरा होऊच शकत नाही, तेव्हा अशा परिस्थितीत कुटुंब आणि डॉक्टरांसमोरील अडचणी कमी करण्यासाठी लिव्हींग विल अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.

डॉ. दातार सांगतात की, "अनेकदा कुटुंबातील सदस्य अधिक उपचार करु इच्छित नसतात. मात्र, ते आपल्या घरामध्ये रुग्णाकडे लक्षही देऊ शकत नसतात, त्यामुळे ते रुग्णाला दवाखान्यातच ठेवतात. डॉक्टरदेखील नैतिक बंधनात अडकलेले असतात. ते उपचारही थांबवू शकत नाहीत. मात्र, या सगळ्यात रुग्णाला होत असलेल्या वेदना आणि त्रास वाढतच जातो."

डॉक्टर आयपी यादेव सांगतात की, लिव्हिंग विलची निवड करणं म्हणजे इच्छा मरणाची निवड करणं असं अजिबात नाहीये.

यासंदर्भात एका प्रकरणाचा हवाला देत डॉक्टर आयपी यादेव सांगतात की, "एका व्यक्तीने आपल्या लिव्हिंग विलमध्ये लिहिलं होतं की, जोपर्यंत गरज असेल तोपर्यंत त्याला लाईफ सपोर्टवर ठेवण्यात यावं. त्यांनी म्हटलं की, त्यांचा मुलगा परदेशात राहतो आणि जोपर्यत तो भेटायला येत नाही, तोपर्यंत ते मरु इच्छित नाहीत."

"तुम्हाला कशाप्रकारचं मरण हवं आहे, हे निवडण्याचा अधिकार सर्वस्वी तुमचा आहे. जर हा अधिकार उपलब्ध होऊ शकत असेल तर त्याचा वापर आपण का करु नये?" असं प्रश्न डॉक्टर यादेव पुढे विचारतात.

आरोग्य क्षेत्राशी निगडित लोकांचं असंही मत आहे की अशा परिस्थितींमुळे आता लिव्हिंग विलचं महत्त्व हळूहळू वाढतच चाललं आहे.

दिल्लीतील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या डॉ. सुषमा भटनागर सांगतात की, लिव्हिंग विलबाबत जागृती वाढवण्यासाठी हॉस्पिटलमध्येच नवा विभाग सुरु होत आहे.

त्या सांगतात की, "लिव्हिंग विलबाबत डॉक्टरांनी रुग्णांसोबत संवाद साधला पाहिजे. त्याबाबत पुरेसा संवाद अद्याप होत नाहीये. त्यासाठी डॉक्टरांनाही प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे, कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने मृत्यू प्राप्त करण्यात मदतच होईल."

दुसऱ्या बाजूला, डॉक्टर यादेव म्हणतात की, "आपल्या आयुष्यातील अनेक निर्णय आपल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या मर्जीनुसारच ठरतात. कमीतकमी मृत्यूबाबतचा निर्णय तरी आपण आपल्या मनाप्रमाणे निवडण्याचा अवकाश उपलब्ध असायला हवा."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)