राज्य महिला आयोग काय काम करतो? वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर तो का चर्चेत आलाय?

पुण्यातील वैष्णवी हगवणे यांच्या मृत्यू प्रकरणानंतर राज्य महिला आयोगावर टीका होते आहे.

राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर सध्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. 2021 मध्ये त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.

राज्य महिला आयोगावर होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला आयोगाची कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्वे आणि अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत आज (3 जून) बैठक झाली.

दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्यांच्या एक शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, जयश्री शेळके, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पवार पक्षाच्या रोहिणी खडसे विद्या चव्हाण काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड आदी सहभागी होत्या.

या बैठकीमध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

1) वैष्णवी हगवणे प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि राजकीय वरदहस्त याचा विचार करता हे प्रकरण सीआयडी कडे वर्ग करण्यात यावे तसेच या प्रकरणातील चर्चेत आलेली व्यक्ती म्हणजेच पोलीस अधिकारी जालिंदर सुपेकर तथा त्यांचे सख्खे मेहुणे व खडक पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांचा या प्रकरणातील अतिरिक्त हस्तक्षेप टाळावा तसेच शशिकांत चव्हाण व जालिंदर सुपेकर यांच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी.

2) लाडकी बहीण योजनेसाठी शासनाने आर्थिक तरतूद निश्चित करावी मात्र यासाठी सामाजिक न्याय विभाग किंवा आदिवासी कल्याण विभागाचा निधी वळता करू नये. पार्टी महाज्योती सारथी या विभागातील संशोधक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती या विद्यार्थ्यांना मिळायला हवी.

3) पुणे जिल्ह्यातील विशेषतः लोहगाव विमान नगर विश्रांतवाडी धानोरी या परिसरातील अनाधिकृत पगार यांच्यावर कारवाई करण्यासंबंधी पुणे आयुक्तांना सूचना निर्गमित कराव्यात तथा ड्रग्स विरोधी मोहीम अधिक तीव्र व्हावी.

4) राज्यातील बेपत्ता महिला आणि मुलींची वाढती संख्या लक्षात घेता या बेपत्ता होणाऱ्या महिला आणि मुलींच्या शोध मोहिमेसाठी विशेष कक्ष कार्यान्वित व्हावा.

5) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी कायद्याचा परिघ अज्ञात असणारी व्यक्ती असावी. आयोगाची रिक्त असणारी सदस्य पदे तात्काळ भरली जावीत. विभागीय कार्यालय सुरू व्हावीत. आयोगाचा राजकीय पक्षपाती दृष्टिकोन टाळण्यासाठी ओ राजकीय व्यक्तीची नेमणूक व्हावी.

त्यामुळे ज्या आयोगाची चर्चा होत आहे तो महिला आयोग नेमकं काय करतो? राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे महिला आयोग कसं काम करतात? याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आज आपण करणार आहोत.

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल भारतात अनेक कायदे आहेत. पण फक्त कायदे केले म्हणून काम भागत नाही. 1990 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा संमत केला आणि त्यानुसार जानेवारी 1992 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग म्हणजे NCW ची स्थापना झाली.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रात 1993 साली राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली. म्हणजे गेली सुमारे 30 वर्षं राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र महिला आयोग अस्तित्वात आहेत. प्रश्न हा आहे की या संस्था काय करतात?

महिला आयोग काय काम करतो?

महिला आयोग ही वैधानिक संस्था आहे. महिला सुरक्षा आणि महिलांविरोधात होणारे गुन्हे हा अर्थातच त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

पण त्यापलिकडे जाऊन मालमत्तेचे वाद, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणं, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ या आणि अशा अनेक महिलांशी संबंधित विषयांबद्दल आयोग काम करतो. त्यांना काय काय अधिकार आहेत?

महिला आयोगाचे अधिकार

महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्यूओ मोटो (Suo Moto) म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो, तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करत असतात.

महाराष्ट्र महिला आयोगाने 1995 साली मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्रही उभारलं.

पण ही गोष्ट इथे समजून घेऊ की आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चौकशीचे अधिकार असले तरी त्यांना खटला चालवण्याचे किंवा आरोपींना शिक्षा देण्याचे अधिकार नाहीत. मग त्यांची नेमकी भूमिका काय? त्यांची काय मदत होते?

महिला आयोगाची नेमकी कशी मदत होते?

महिला आयोग म्हणजे त्यांनी फक्त महिलांच्या विषयांबद्दल बोलायचं असा एक समज होऊ शकतो. पण खरंतर कोणत्याही विषयाचे महिलांवर कसे परिणाम होऊ शकतात आणि ते अनुकूल कसे असतील यासाठी काम करणं आयोगाकडून अपेक्षित आहे.

महिला आयोगाच्या कामाचं तीन टप्प्यांत विभागणी करता येईल. समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला आणि पोलिसांकडून मदत मिळवून देणं.

1. समुपदेशन

महिला आयोगात तक्रार आल्यानंतर त्या तक्रारीशी संबंधित व्यक्तीला आणि महिलेला आयोगात बोलावून घेतलं जातं. त्यांची तक्रार समजून घेतली जाते. त्यावर प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींचे समुपदेशन केले जाते. एखाद्या कौटुंबिक तक्रारीचं समुपदेशनानंतर निवारण होऊ शकतं. जर ते नाही झालं तर त्यांना कायदेशीर सल्ला दिला जातो.

2. कायदेशीर सल्ला

समुपदेशनानंतर जर प्रश्न सुटला नाही तर, त्याची सुनावणी घेतली जाते. महिला आयोग अध्यक्ष, सदस्य, वकील आणि संबंधित ठिकाणच्या पोलीस अधिकार्‍यांना या सुनावणीदरम्यान बोलावलं जातं. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जातात.

पोलीसांनाही प्रकरणाची कल्पना दिली जाते. त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात. महिलांना मोफत वकील उपलब्ध करून दिले जातात. पण जर महिलेची तक्रार रास्त नसेल तर तिला तंबीही दिली जाते.

3. पोलीसांकडून मदत मिळवून देणे

एखाद्या महिलेने पोलीसांत तक्रार केली आणि पोलीस त्याचा तपास करण्यास दिरंगाई करत असतील तर महिला आयोग पोलिसांना तपासाबाबत विचारणा करू शकते. त्याचबरोबर तपास जलदगतीने करण्यासाठी निर्देशही देऊ शकते.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, कामाच्या ठिकाणी छळवणूक कायदा, प्रसूतिपूर्व लिंगचाचणी, सायबर क्राइम यांसारख्या कायद्यांअंतर्गत जी प्रकरणं येतात तिथे आयोगामार्फक काम केलं जातं.

आयोगाच्या कामाबद्दल बोलताना राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा सुशिबेन शाह यांनी म्हटलं, "गुन्हा घडल्यानंतर महिलांना मदत करणं हे जसं आयोगाचं काम आहे तसंच मुळात गुन्हे होऊ नयेत यासाठीचं वातावरण निर्माण करणं हेदेखील आयोगाचं महत्त्वाचं काम आहे. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सिक्युटिरी ऑडिट करण्याची परवानगी द्यावी अशी सूचनाही मी केलेली आहे."

महिला आयोग आणि राजकारण

राष्ट्रीय तसंच विविध राज्यांचे महिला आयोग आजवर अनेकदा राजकीय वादांमध्ये सापडले आहेत. यात दोन भाग आहेत.

पहिला मुद्दा आहे नेमणुकांचा. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित महिलांचीच नेमणूक होते अशी तक्रार सर्रास केली जाते.

तुम्ही राष्ट्रीय किंवा कोणत्याही राज्यांच्या महिला आयोगांचा इतिहास पाहा. परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.

पण सुशिबेन शाह ज्या शिंदे गटाच्या नेत्या आहेत यांना यात काही गैर आहे असं वाटत नाही.

बीबीसी मराठीला प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या होत्या, "अध्यक्षपदी नेमणूक होणाऱ्या महिला जसं राजकारणात चांगलं काम करतात तसं इथेही करू शकतात. राजकारणातही महिलांना खूप झगडावं लागतं हे विसरून चालणार नाही. अनेकदा सत्ताधारी पक्षाशी तुमचे चांगले संबंध असल्याचा फायदाच होतो. तुम्ही गोष्टी वेगाने करून घेऊ शकता."

दुसरा मुद्दा आहे जेव्हा आयोगाच्या कामावर पक्षीय राजकारणाचे आरोप होऊ लागतात.

दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि आप नेत्या स्वाती मालिवाल यांच्यात आणि भाजपमध्येही वाद झालेले तुम्हाला आठवत असतील.

राज्य महिला आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोग या एकमेकांपासून स्वतंत्र असतात. म्हणजे राज्य महिला आयोग हा काही राष्ट्रीय महिला आयोगाला उत्तरदायी नसतो. पण या दोन्ही संस्था एकाच उद्दिष्टासाठी काम करत असल्याने त्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने काम करणं अपेक्षित असतं.

राज्य महिला आयोगाला संपर्क करण्यासाठी तुम्ही त्यांच्या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करू शकता. तो नंबर आहे- 07477722424

राष्ट्रीय महिला आयोगाला संपर्क करण्यासाठी त्यांच्या तक्रार कशाच्या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता.

+91-11-26944880

+91-11-26944883

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.