सिएटल बनलं जातीभेदावर प्रतिबंध लावणारं अमेरिकेतील पहिलं शहर

अमेरिकेतल्या सिएटल शहरात जातीआधारित भेदभावावर बंदी घालण्यात आली आहे. मंगळवारी शहरातील नगरपालिकेने या भेदभाव विरोधी कायद्यात जातींचा समावेश करण्यात आला आहे.

6-1 ने संमत झालेल्या या विधेयकात समर्थकांनी सांगितलं की भेदभाव राष्ट्रीय आणि धार्मिक सीमांवर अतिक्रमण केल्यासारखं आहे. ज्या लोकांना भेदभावाला तोंड द्यावं लागतं त्यांना या कायद्याशिवाय संरक्षण देता आलं नसतं.

अमेरिकेतल्या नगर परिषदेत अशा प्रकारचा प्रस्ताव प्रथमच संमत करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या दिशेने हे महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं या प्रस्तावाच्या समर्थकांचं मत आहे.

दुसऱ्या बाजूला अनेक लोक या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत. दक्षिण आशियातील लोकांना विशेषत: भारतीय वंशाच्या अमेरिकन लोकांना लक्ष्य करण्याचा हा डाव असल्याचं त्यांचं मत आहे.

क्षमा सावंत स्वत: उच्चवर्णीय आहेत. त्या म्हणतात, “दक्षिण आशिया भागात जसा दलितांविरुद्ध भेदभाव दिसतो तसा इथे दिसत नाही मात्र इथे भेदभाव होतो हे वास्तव आहे आणि हेच समजून घेण्याची गरज आहे.”

भारतीय वंशाच्या अनेक अमेरिकन लोकांचं असं मत आहे की जातीच्या मुद्द्याला सार्वजनिक धोरणात स्थान दिलं तर तिथे हिंदूफोबियाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेत 42 लाखांपेक्षा अधिक भारतीय वंशाचे लोक

गेल्या तीन वर्षांत अमेरिकेतल्या दहा हिंदू मंदिरांवर आणि पाच पुतळ्यांवर हल्ला झाला आहे. त्यात महात्मा गांधी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचा समावेश आहे. या घटना हिंदू धर्मीयांना घाबरवण्याचा एक प्रयत्न असल्याचं अनेकांच मत आहे.

अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या स्थलांतरितांमध्ये सर्वांत जास्त आहे.

पीटीआय ने अमेरिकन कम्युनिटी सर्व्हेच्या 2018 च्या आकडेवारीनुसार माहिती दिली आहे की अमेरिकेत भारतीय वंशाचे 42 लाख लोक राहतात.

2021 मध्ये सँटा क्लारा ह्यमुन राईट्स कमिशनमध्ये इक्वॅलिटी लॅब आणण्याचा प्रयत्न केला होता. सिएटल सिटी काऊंसिलचा हा अध्यादेश त्याच प्रकारचा आहे.

अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांनी या प्रस्तावाला आक्षेप घेतल्यामुळे तो मागे घेण्यात आला होता.

सिएटलमध्ये सादर झालेल्या प्रस्तावात इक्वॅलिटी लॅब्सच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाची मदत घेण्यात आली आहे.

अध्यादेशात हिंदू शब्दाचा वापर करण्यात आलेला नाही मात्र जातिनिहाय सर्वेक्षणावरून एक नवीन वाद उपस्थित झाला आहे.

आंबेडकर फुले नेटवर्क ऑफ अमेरिकन दलित्स आणि बहुजन्स या संस्थेने एक निवेदन जारी केलं आहे. “जातीचा विशेष प्रवर्गात समावेश केल्यामुळे दक्षिण आशियातील सर्व लोक अनुचित पद्धतीने विभागले जातील. त्यात दलित आणि बहुजन समाजाच्या लोकांचाही समावेश आहे.”

“जर हा प्रस्ताव संमत झाला तर या कायद्यामुळे दक्षिण आशियातील लोकांना रोजगाराच्या संधी कमी मिळतील. याचा दक्षिण आशियातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांवर परिणाम होईल.”

मूलभूत हक्कांसाठी लढणाऱ्या इक्वॅलिटी लॅब या संघटनेने सदस्यांना आग्रह केला आहे की त्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करावं.

त्यांच्या मते, “अमेरिकेच्या शाळेत आणि कामाच्या ठिकाणी जातीभेद होतो हे सर्वज्ञात आहे. तरीही यावर फारसं बोललं जात नाही.”

प्रस्तावाच्या विरोधातील मतमतांतरं काय होती?

कोअलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिकेच्या पुष्पिता प्रसाद सांगतात, “काही द्वेषमुलक गटांच्या खोट्या दाव्यांमुळे एका अल्पंसख्याक समाजात फूट पडतेय.”

पुष्पिता प्रसाद यांच्या नेतृत्वात अशा प्रकाराच्या प्रस्तावाच्या विरोधात अभियान सुरू आहे.

त्या म्हणतात, “प्रस्तावित अध्यादेशामुळे अल्पसंख्यांकाच्या अधिकारांचं उल्लंघन होईल. कारण पहिली गोष्ट अशी की यामुळे ते विभागले जाणार आहेत. दुसरं असं की दक्षिण आशियाच्या लोकांमध्ये दुसऱ्या समुदायांच्या तुलनेत जास्त भेदभाव आहे आणि तिसरं असं की हा अंदाज हेट ग्रुप्सच्या चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे.”

अध्यादेशाच्या बाजूने आणि विरोधात सार्वजनिकरित्या अभियान सुरू आहे. या प्रस्तावावर अमेरिकेच्या प्रसारमाध्यमात सातत्याने लिखाण सुरू आहे.

कोअलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने शहरातील नगरसेवकांना आणि दक्षिण आशियातील लोकांना हजारो ईमेल पाठवले आहेत. त्यांनी निदर्शनं करण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली आहे. हा विचार किती वाईट आहे हे सांगण्यासाठी ही बैठक आयोजित केली आहे.

जवळजवळ शंभर संघटना आणि व्यापाऱ्यांनी या संदर्भात सिटी काऊंसिलला पत्र पाठवलं आणि या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे.

कोअलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिकेचे प्रमुख निकुंज त्रिवेदी म्हणाले, “प्रस्ताव अंमलात आला तर अमेरिकेत राहणारे हिंदू लोक जातीभेद करतात यावर शिक्कामोर्तब होईल. ही अमेरिकेची संस्कृती नाही आणि हे चुकीचं आहे.”

दुसऱ्या बाजूला प्रस्ताव सादर करणाऱ्या क्षमा सावंत मतदानाआधी त्यांच्या अभियानाला वेग देण्यात व्यग्र आहेत

त्यांनी भारतीय वंशाचे खासदार रो खन्ना आणि प्रमिला जयापाल यांना पत्र लिहून या प्रस्तावाला समर्थन देण्याची गळ घातली आहे.

भारतात जातीआधारित भेदभावावर 1948 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. राज्यघटनेतही या तत्त्वाचा समावेश करण्यात आला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)