भारत पेट्रोलियम प्रॉडक्टची निर्यात करतोय म्हणून युरोपियन देश नाराज का?

यूरोपियन युनियनचे फॉरेन पॉलिसी प्रमुख जोसेफ बोरेल यांनी म्हटलं की यूरोपियन युनियनने भारताविरोधात कारवाई केली पाहिजे. कारण भारत रशियाकडून कच्चं तेल घेऊन ते शुद्ध करून जागतिक बाजारात विकतोय. यात डिझेलही आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गेल्या वर्षभरात रशियाकडून सर्वाधिक तेल भारताने खरेदी केलं आहे.

स्वस्त कच्चं तेल मिळाल्यामुळे भारतीय रिफायनरींना खूप फायदा मिळाला आहे. ते युरोपात शुद्ध केलेलं तेल विकून अधिक पैसा मिळवत आहेत.

बोरेल यांनी म्हटलं की, “जर रशियातल्या कच्च्या तेलापासून बनलेलं डिझेल किंवा गॅसोलिन युरोपात येत असेल तर ही सदस्य देशांसाठी चिंतेची बाब आहे आणि त्याविरोधात सदस्य देशांनी पावलं उचलली पाहिजेत.”

16 मेला फायनान्शिअल टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ते असं म्हणाले आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गेल्या वर्षभरात रशियाकडून सर्वाधिक तेल भारताने खरेदी केलं आहे.

स्वस्त कच्चं तेल मिळाल्यामुळे भारतीय रिफायनरींना खूप फायदा मिळाला आहे. ते युरोपात शुद्ध केलेलं तेल विकून अधिक पैसा मिळवत आहेत.

बोरेल यांनी म्हटलं की, “जर रशियातल्या कच्च्या तेलापासून बनलेलं डिझेल किंवा गॅसोलिन युरोपात येत असेल तर ही सदस्य देशांसाठी चिंतेची बाब आहे आणि त्याविरोधात सदस्य देशांनी पावलं उचलली पाहिजेत.”

“भारताने रशियाकडून तेल घेणं साहाजिक आहे पण जर भारत रशियातल्या तेलाला रिफाईन करण्याचं केंद्र बनत असेल तर मग आम्हाला पावलं उचलावी लागतील.”

वृत्तसंस्था रॉयटर्सनुसार यूरोपियन कमिशनच्या उपाध्यक्षा मार्गरेट वेस्टेगर यांनी म्हटलं की यूरोपियन संघ याबद्दल भारताशी चर्चा करेल. पण ‘हे (चर्चेसाठी) हात पुढे करण्यासारखं असेल, कोणाकडे बोट दाखवण्यासारखं नाही.”

भारतात किती तेल आयात होतं?

भारतीय रिफायनरी सुरुवातीला रशियाकडून कमी कच्चं तेल घ्यायच्या कारण त्याच्या ने-आण करण्याचा खर्च फार होता. पण 2022-23 या वर्षात दररोज 9 लाख 70 हजार ते 9 लाख 81 हजार तेल आयात झालेलं आहे. देशाच्या एकूण आयातीपैकी एक पंचमांश आयात तेलाची आहे.

रशियाची सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी रोसनेफ्ट आणि भारताची अग्रणी रिफायनरी इंडियन ऑईल कॉर्प यांनी भारताला पुरवल्या जाणाऱ्या तेलाची ग्रेडमध्ये आवश्यक तेवढी वाढ आणि विविधता आणण्यासाठी करार केला आहे.

केप्लरच्या जहाजांच्या ट्रॅकिंग डेटानुसार रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी रिफाईंड तेलाचे प्रमुख निर्यातदार आणि रशियन क्रूड ऑईलचे ग्राहक आहेत. पण या कंपन्यांकडून याबदद्ल कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही असं रॉयटर्सचं म्हणणं आहे.

केप्लरच्या म्हणण्यानुसार रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्याआधी भारत यूरोपला दररोज सरासरी 1 लाख 54 हजार बॅरल डिझेल आणि जेट इंधनाची निर्यात करत होता.

या वर्षी 5 फेब्रुवारीपासून यूरोपियन युनियनने रशियाच्या तेल उत्पादनांवर बंदी घातल्यानंतर भारताची निर्यात वाढून दररोज 2 लाख बॅरल इतकी झाली.

बोरेल यांनी म्हटलं की रशियाच्या तेलप्रवाहाला थांबवण्यासाठी राष्ट्रांनी धोरणं राबवण्याची गरज आहे. त्यांनी असंही म्हटलं की यूरोपियन युनियन अशा प्रकारच्या उत्पादनांची खरेदी करणाऱ्यांना लक्ष्य करू शकते.

त्यांनी म्हटलं, “जर ते विकताहेत तर याचा अर्थ कोणीतरी खरेदी करतंय. आपल्याला पाहावं लागेल की कोण खरेदी करतंय.”

भारत सरकारने काय म्हटलं?

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये म्हटलं की त्यांच्या आकलनानुसार ‘यूरोपियन युनियनच्या प्रतिबंधांच्या नियमांनुसार क्रूड ऑईल, ज्याचं स्वरूप कोणत्या तिसऱ्या राष्ट्रात बदललं जातं त्यांना रशियन सामान म्हणता येऊ शकणार नाही. मी तुम्हाला त्यांचा नियम 833/2014 पाहाण्याची विनंती करेन.”

याआधीही जयशंकर यांनी रशियातून भारतात होणाऱ्या आयातीचा बचाव केला होता तसंच युक्रेनमध्ये रशियाच्या सैन्य कारवाईमुळे त्यांच्याबरोबर व्यापार कमी करण्याच्या पाश्चिमत्य देशांच्या अप्रत्यक्ष दबावावर टीका केली होती.

त्यांनी म्हटलं, “यूरोपियन देशांच्या तुलनेत रशियासोबत आमचा व्यापार खूपच कमी आहे. साधारण 12-13 बिलियन डॉलर्सचा. आम्हीही रशियाला काही उत्पादनं देतो. मला नाही वाटत याकडे आणखी दुसऱ्या नजरेने पाहिलं पाहिजे.”

भारताची यूरोपियन युनियनला सर्वाधिक निर्यात

भारतासाठी काळजी?

जोसेफ बोरेल यांच्या विधानामुळे भारताने काळजी करण्याची गरज आहे का? तेल अभ्यासक नरेंद्र तनेजा यांचं म्हणणं आहे की अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं निषेधार्ह आहे, विशेषतः अशा काळात जेव्हा यूरोपियन युनियनचे भारताबरोबर धोरणात्मक संबंध आहेत तेव्हा तर नक्कीच.

ते म्हणतात, “जर हे एक राजकीय वक्तव्य असेल आणि यामुळे त्यांना स्वतःच्या देशातल्या लोकांवर खूश व्हायचं असेल तर ठीक आहे. पण त्यांना वाटत असेल की आम्ही कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंध भारतावर लावू तर मग त्यांना चीन, तुर्कीये अशांसारख्या 15 देशांवर प्रतिबंध लावावे लागतील. असं झालं तर तेलाचे भाव गगनाला भिडतील जे या देशांना परवडण्यासारखं नाहीये.”

त्यांचं म्हणणं आहे की तेलाच्या भडकलेल्या किंमतीमुळे आधीच अमेरिका आणि यूरोपियन अर्थव्यवस्था संघर्ष करत आहेत, अशा पुन्हा किंमती वाढल्या तर त्यांच्यासाठी हे धोकादायक असेल.

ते म्हणतात, “भारत आणि रशिया चीनकडून तेल खरेदी करत आहेत. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत तेलाची कमतरता नाहीये. जर या व्यवस्थेत बाधा आली तर गदारोळ होईल. युरोपात प्रदुषणाचं कारण देऊन अनेक रिफायनरी बंद केल्या आहेत. पण त्यांना आता तेलाची गरज आहे. आता ते वेगवेगळ्या देशांकडून तेलाची उत्पादनं किंवा टर्बाईन फ्युअल घेत आहेत. मग त्यातले अणूरेणू रशियाचे आहेत, तुर्कीयेचे आहेत की इराकचे याचा पत्ता ते कसे लावणार?”

तनेजा असंही म्हणतात की अशा प्रकारच्या वक्तव्यांनी भारताच्या यूरोपियन देशांच्या संबंधांवर परिणाम होईल अशी शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे भारताला घाबरण्याची गरज नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)