राजनाथ सिंह यांचा एससीओ बैठकीत निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार, यावर का होत आहेत प्रश्न उपस्थित?

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनमधील किंगदाओ येथे झालेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) बैठकीत संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.

एससीओच्या काही सदस्य देशांमध्ये काही मुद्द्यांवर सहमती न झाल्याने संयुक्त निवेदन जारी झाले नाही, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त रणधीर जयस्वाल यांनी दिली.

रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "दहशतवादाबाबत आमचं काही मत होतं आणि त्याचा उल्लेख त्या निवेदनात व्हावा असं आम्हाला वाटत होतं. पण एका देशाचा त्यावर आक्षेप होता. त्यामुळे त्या निवेदनाला अंतिम स्वरूप देता आलं नाही."

परंतु, संयुक्त निवेदनात पहलगामचा उल्लेख नसल्यामुळे काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत एकाकी पडला असल्याची टीका काँग्रेसच्या प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांनी केली आहे.

किंगदाओ येथील दोन दिवसांच्या एससीओ बैठकीत सहभागी होण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे चीनला गेले होते. ही बैठक 25 जूनला सुरू झाली आणि 26 जून रोजी तिचा समारोप झाला.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून याबाबत एक निवेदनही जारी करण्यात आलं आहे. रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, "दहशतवादाच्या धोक्याविरुद्ध आपण लढणं आवश्यक आहे. ही गोष्ट आम्ही (एससीओ बैठकीत) मांडली."

"संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एससीओ बैठकीत दहशतवादाविरोधातील भारताच्या धोरणातील बदलाची विस्तृत रूपरेषा मांडली," असं परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात पुढं म्हटलं आहे.

राजनाथ सिंह यांनी सदस्य देशांना सामूहिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं.

राजनाथ सिंह यांनी काय म्हटलं?

राजनाथ सिंह म्हणाले की, या प्रदेशासमोरील सर्वात मोठी आव्हानं म्हणजे शांतता, सुरक्षा आणि विश्वासाची कमतरता यांच्याशी संबंधित आहेत.

"या समस्या वाढता कट्टरतावाद, अतिरेकी प्रवृत्ती आणि दहशतवादामुळे निर्माण झाल्या आहेत," असं ते म्हणाले.

राजनाथ सिंह म्हणाले की, शांतता, समृद्धी आणि दहशतवाद एकत्र नांदू शकत नाहीत आणि या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ठोस पावलं उचलणं गरजेचं आहे.

"काही देश सीमेपलीकडे दहशतवादाचा वापर साधन म्हणून करतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देतात. अशा दुटप्पीपणाला कुठलंही स्थान नसावं. एससीओने अशा देशांवर खुलेपणानं टीका करताना कधीही संकोच बाळगू नये," असं राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं.

एससीओ बैठकीतील वक्तव्यात राजनाथ सिंह यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'चाही उल्लेख केला.

ते म्हणाले की, "ऑपरेशन सिंदूर पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात सुरू करण्यात आले होते. त्या हल्ल्यादरम्यान पीडितांना त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारावर गोळ्या झाडल्या होत्या.

संयुक्त राष्ट्रानं दहशतवादी संघटना घोषित केलेल्या लष्कर-ए-तैयबाशी (एलटीई) संबंधित द रेजिस्टेंस फ्रंटने (टीआरएफ) या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे."

"पहलगाम हल्ल्याचा पॅटर्न भारतातील एलईटीच्या मागील दहशतवादी हल्ल्यांसारखाच आहे. आम्ही दाखवून दिलं आहे की, दहशतवादाचे केंद्र आता सुरक्षित नाहीत आणि आम्ही त्यांना लक्ष्य करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही."

"एससीओ सदस्यांनी या नृशंस घटनेचा (दहशतवादाचा) तीव्र निषेध करायला हवा," असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं.

पंतप्रधान मोदींवर का उपस्थित केले प्रश्न?

चीनचे सरकारी माध्यम ग्लोबल टाइम्सनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर यावर पोस्ट केली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते झांग शाओगिंग यांना दहशतवादाच्या मुद्द्यांवरील मतभेदांमुळे संयुक्त निवेदनावरील भारताच्या नकाराबाबत प्रश्न विचारला गेला.

त्याला उत्तर देताना झांग शाओगिंग यांनी, "माझ्या माहितीनुसार, सर्व पक्षांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी एससीओ संरक्षण मंत्र्यांची बैठक यशस्वीरीत्या पार पडली," असं सांगितलं.

द वायर पीके आणि न्यू पाकिस्तान फाउंडेशन थिंक टँकशी संबंधित अली के चिश्ती यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं, "खरी बातमी भारताने स्वाक्षरी न करण्याचा किंवा पहलगामचा उल्लेख न होण्याचा विषय नाही.

खरी गोष्ट ही आहे की, सर्व एससीओ सदस्यांनी बलुचिस्तानमधील भारतीय दहशतवादाचा निषेध करण्यासाठी एकजूट दाखवली. पाकिस्तानसाठी हा एक मोठा कूटनीतिक विजय आहे."

भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबाबत एक पोस्ट केली आहे.

त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, "भारत जागतिक स्तरावर पूर्णपणे एकटा पडला आहे. एससीओची प्रेस नोट हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे. या प्रेस नोटमध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याकडे दुर्लक्ष तर बलुचिस्तानचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पंतप्रधान पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत, त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे."

काँग्रेसच्या प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांनीही संयुक्त निवेदनात पहलगामचा उल्लेख नसल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याबाबतीत प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "एससीओच्या संयुक्त निवेदनात पहलगाम आणि पाकिस्तानस्थित पहलगाम दहशतवादाचा कोणताच उल्लेख नव्हता. पण बलुचिस्तानचा उल्लेख करण्यात आला होता."

"भारताच्या मुत्सद्देगिरीला आलेलं हे अपयश आहे. नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये भारत एकाकी पडला आहे. पाकिस्तानला अब्जावधींची मदत मिळत आहे आणि दहशतवादाच्या निषेधासाठी कुठलाही देश आपल्या बाजूने उभा नाही."

एससीओ म्हणजे काय?

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजेच एससीओची स्थापना 2001 मध्ये चीन, रशिया आणि सोव्हियत संघाचा हिस्सा राहिलेले चार मध्य आशियाई देश, ज्यात कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उजबेकिस्तान यांनी एकत्रित केली होती.

याचा उदय 1996 साली रशिया, चीन आणि काही मध्य आशियाई देशांमध्ये सीमा संदर्भातील एका करारामुळे झाला होता. याला 'शांघाय फाइव्ह' करार म्हटलं गेलं.

चीनच्या सूचनेनुसार या कराराचा विस्तार करण्यात आला, ज्यामुळे त्या क्षेत्रातील देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

सदस्य देशांमध्ये व्यापार आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी, संघटनेची भूमिका वाढवण्याबाबतही चर्चा झाली.

भारत आणि पाकिस्तान हे 2017 मध्ये या संघटनेमध्ये सहभागी झाले, तर इराणला 2023 मध्ये सदस्यत्व मिळाले.

सध्या एससीओ देशांमध्ये जगभरातील सुमारे 40 टक्के लोकसंख्या राहते. संपूर्ण जगातील जीडीपीमध्ये एससीओ देशांचा 20 टक्के हिस्सा आहे. जगभरातील तेलाच्या एकूण साठ्यांपैकी 20 टक्के साठे याच देशांमध्ये आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)