खासदार निशिकांत दुबेंनी सरन्यायाधीशांबाबत असं काय म्हटलं, ज्यामुळे भाजपनं हात झटकले?

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

त्यांच्या विधानावर भाजपनं आपली स्पष्ट भूमिका मांडत स्वतःला दूर ठेवलं आहे, तर काँग्रेस, AIMIM आणि आम आदमी पक्षाने कडाडून टीका करत, भाजपवर संविधान आणि लोकशाही संस्थांवर हल्ला करण्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा वाद अधिकच गडद होताना दिसत आहे.

झारखंडच्या गोड्डा येथून भाजपचे खासदार असलेले निशिकांत दुबे यांनी देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचे म्हटलं होतं.

त्याचवेळी, भाजपचे राज्यसभा खासदार दिनेश शर्मा यांनीही भारताच्या संविधानानुसार लोकसभा आणि राज्यसभेला कोणीही निर्देश देऊ शकत नाही, असं म्हटलं होतं.

या दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यामुळं देशातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. भाजप सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी केला आहे.

भाजपने मात्र या वक्तव्यापासून स्वतःला दूर ठेवलं आहे. खासदार निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी न्यायपालिका आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याशी भाजपचा काहीही संबंध नसल्याचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोणी काय म्हटलं?

झारखंडमधील गोड्डा येथील खासदार असलेले निशिकांत दुबे म्हणाले होते की, "देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपली मर्यादा ओलांडत आहे.

"जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातच जावं लागत असेल, तर मग संसद आणि विधानसभा यांना काही अर्थच उरत नाही, त्यांना बंदच करून टाकावं."

"या देशात सुरू असलेल्या सर्व गृहयुद्धांना केवळ भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे जबाबदार आहेत," असंही दुबे म्हणाले.

उत्तर प्रदेशमधून भाजपचे राज्यसभा सदस्य असलेले दिनेश शर्मा यांनी निशिकांत दुबे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान बनवले, तेव्हा त्यांनी त्यामध्ये विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारांचं स्पष्ट वर्णन केलं आहे."

"भारताच्या संविधानानुसार, कोणीही लोकसभा आणि राज्यसभा यांना निर्देश देऊ शकत नाही आणि राष्ट्रपतींनी त्याला आधीच संमती दिली आहे. राष्ट्रपती सर्वोच्च असल्याने त्यांना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही."

भाजपनं यावर काय म्हटलं?

भाजपच्या दोन्ही खासदारांच्या वक्तव्यापासून पक्षानं स्वतःला दूर ठेवलं आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी याबाबत एक्सवर एक पोस्ट केली.

त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, "भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी न्यायपालिका आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांवर केलेल्या वक्तव्याशी भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध नाही.

"हे त्यांचं वैयक्तिक विधान आहे. परंतु, भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचं समर्थन करत नाही."

त्यांनी पुढं लिहिलं आहे की, "भारतीय जनता पक्षानं न्यायव्यवस्थेचा नेहमीच आदर केला आहे. त्यांचे आदेश आणि सूचना आनंदाने स्वीकारल्या आहेत. कारण, एक पक्ष म्हणून आमचा विश्वास आहे की, सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा ते एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत. मी त्या दोघांना आणि इतर सर्वांना अशा प्रकारची वक्तव्यं करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत."

काँग्रेसने काय म्हटलं?

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांचा काँग्रेस पक्षानं निषेध केला आहे.

भाजप सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करण्यात गुंतली असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केला. शनिवारी रात्री पत्रकारांशी ते बोलत होते.

ते म्हणाले, "संविधानिक पदाधिकारी, मंत्री आणि भाजपचे खासदार देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात बोलण्यात व्यस्त आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयही कायदे बनवताना संविधानाच्या मूळ रचनेच्या विरोधात जाऊ नका, असं सांगत आहे. जर ते संविधानाच्या विरोधात असेल तर आम्ही तो कायदा स्वीकारू शकत नाही."

"काँग्रेस पक्षाला सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र, निष्पक्ष असावे आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा पूर्ण सन्मान व्हावा, अशी इच्छा आहे. परंतु, जाणीवपूर्वक वेगवेगळे आवाज उठवले जात आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष्य केलं जात आहे, हे स्पष्ट आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्सपासून वक्फ बोर्डापर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, सरकारनं जे काही केलं ते घटनाबाह्य आहे."

युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वरुण चौधरी यांनी भाजप आणि खासदार निशिकांत दुबे यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांनी याबाबत एक्सवर एक पोस्ट केली आहे.

"सत्तेच्या नशेत धुंद असलेले भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयावर केलेले वक्तव्य केवळ लाजीरवाणं नव्हे तर तो थेट लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे," अशा शब्दांत त्यांनी समाचार घेतला.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, "आरएसएस-भाजप संविधान आणि संस्था नष्ट करण्याच्या निर्धारानं काम करत आहेत, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छत्रछायेखाली होत असलेल्या अशा हल्ल्यातून दिसून येत आहे."

काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनीही या वक्तव्याचा व्हीडिओ एक्सवर पोस्ट केला आहे.

"ही सत्तेची नशा आहे, ती शिगेला पोहोचली आहे," असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

ओवेसी आणि आम आदमी पक्षानं काय म्हटलं?

भाजप 'न्यायालयाला धमकावत आहे', असा आरोप AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हैदराबादमधील एका जाहीर सभेत केला.

त्यांनी म्हटलं की, "भाजप संविधानाची फसवणूक करत आहे आणि लोकांना घाबरवत आहे, धार्मिक युद्धाच्या धमक्या देत आहे, मोदी साहेब, मला सांगा कोण कट्टर झालं आहे. सत्तेत तुम्ही आहात आणि तुमचे लोक कट्टर झाले आहेत आणि ते इतके कट्टर झाले आहेत की आता ते न्यायालयालाही धमक्या देत आहेत."

"मोदीजी, धमकी देणाऱ्यांना तुम्ही थांबवलं नाही तर देश कमकुवत होईल आणि देश तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही. आज सत्ता तुमच्याकडे आहे, पण उद्या ती नसेल."

दरम्यान, आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर यांनी निशिकांत दुबे यांच्या कमेंटला 'घटिया' असं म्हटलं आहे.

"बनावट पदवी असलेल्या निशिकांत दुबे यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करावी आणि त्यांना तुरुंगात पाठवावं," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)