'महाराष्ट्र भूषण' कार्यक्रमातील दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी एक सदस्यीय समिती

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया

1. 'महाराष्ट्र भूषण' कार्यक्रमातील दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी एक सदस्यीय समिती

नवी मुंबईतील खारघरमध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात चेंगराचेंगरी आणि उष्माघातामुळे 14 श्रीसेवकांचा मृत्यू झाला, तर अनेकांवर अद्यापही उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणावरून गेले काही दिवस विरोधकांनी सरकारलं घेरलं आहे.

त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या एक सदस्यीय समितीकडून ही चौकशी होईल.

चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी महिन्याभराची मुदत देण्यात आलीय.

टाईम्स नाऊ मराठीनं ही बातमी दिलीय.

निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील मंत्री, आमदार, खासदार कार्यक्रमास्थळी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाला राज्यभरातून लाखो अनुयायांनी हजेरी लावली होती. प्रचंड उन्हात अनुयायी बसल्यानं उष्माघात आणि कार्यक्रमानंतर निघताना चेंगराचेंगरी झाल्यानं 14 जणांचा मृत्यू झाला.

2) अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची औपचारिकता

महाराष्ट्रातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीने शिकवण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं फिरवला आहे.

लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

महाराष्ट्रातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांमराठी विषयाचे मूल्यमापन करताना श्रेणी (अ, ब. क. ड) स्वरूपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

तसंच, या मूल्यांकनाचा समावेश इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असून, हा निर्णय पुढील तीन वर्षांसाठी लागू असेल. त्यामुळे आता अन्य मराठी मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची औपचारिकताच उरणार असल्याचे दिसते.

3) मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारनं पुनर्विचार याचिका करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आलीय. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं भवितव्य आता अधांतरी असल्याचं दिसून येतंय.

एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले की, “राज्य सरकारने हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा होता, तो तसा घेतला नाही. आता या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल.”

तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “रीपीटेशनमध्ये चान्स कमी असतो. भोसले कमिटीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात हे मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी कमिटीने ज्या सूचना केल्या आहेत त्या पुरवण्यासाठी सरकार पूर्तता करेल. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. पुन्हा एकदा याचिका करायचे असेल तर आम्ही ती देखील करू.”

4) नामांतराची अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत ‘उस्मानाबाद’च

उस्मानाबाद जिल्ह्याचे आणि महसूल विभागाचे नाव बदलण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना 10 जूनपर्यंत काढण्यात येणार नाही. त्यामुळे नामांतराबाबतची अंतिम अधिसूचना निघेपर्यंत धाराशिव या नावाचा वापर करू नये, असे आदेश जिल्हा आणि महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, अशी हमी महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.

एचटी मराठीनं ही बातमी दिलीय.

उस्मानाबादचे नामांतर करण्याविरोधात दाखल याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.

त्या वेळी उस्मानाबाद महसूल विभागाचे नाव बदलण्याच्या मसुद्यावर आलेल्या आक्षेपांवर अधिकारी सुनावणी घेत आहेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्याचे आणि महसूल विभागाचे नाव बदलण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना 10 जूनपर्यंत काढण्यात येणार नाही, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर जिल्हा परिषदेसह अनेक सरकारी अधिकारी आणि जिल्हा प्राधिकरणांनी उस्मानाबादऐवजी धाराशिव नावाचा वापर करण्यास सुरुवात केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रज्ञा तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली होती.

5) वकील संप करू शकत नाहीत, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

“वकील संप करू शकत नाहीत किंवा कामावर गैरहजर राहू शकत नाहीत,” असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी (20 एप्रिल) दिला.

इंडिया टुडेनं ही बातमी दिलीय.

वकिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी राज्य पातळीवर मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली सर्व उच्च न्यायालयांनी तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिलेत.

तसंच, जिल्हा न्यायालय पातळीवरही तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी असे न्या. एम आर शाह आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

डेहराडूनच्या जिल्हा वकील संघटनेने त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य मंच स्थापन करण्यासाठी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता.

तो निकालात काढून न्यायालयाने निकालाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांना पाठवण्याचे आदेश दिले.

वकिलांनी संप केल्यास किंवा ते कामावर गैरहजर राहिल्यास न्यायालयांच्या कामकाजांवर विपरीत परिणाम होतो असे आम्ही यापूर्वीही अनेक वेळा सांगितले आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)